प्रस, वीरगंज, १२ पुस/
धोबिनी गाउँपालिकाका ललनप्रसाद कुर्मीलगायत स्थानीयले बिहीवार प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी, भूमिसुधारको शाखा स्थापनाको माग गर्दै प्रजिअमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । ज्ञापनपत्रमा हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनयुद्धको बेला नयाँ नेपाल तथा गाउँगाउँमा सिंहदरबार ल्याउने वाचा गरेको र सो अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार गठन भए पनि संविधानतः गापा तथा नगरपालिकामा राखिनुपर्ने सरकारी कार्यालयका शाखाहरू स्थापना नहुँदा सर्वसाधारण जनताले आर्थिक र शारीरिक पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।
पर्सा जिल्लाको सन्दर्भमा सबै सरकारी कार्यालयहरू वीरगंज महानगरपालिकामा मात्र केन्द्रित रहेको र दूरदराज गाउँबाट सेवा लिन आउनेहरूलाई खान, बस्नलगायतको आर्थिक समस्या भइरहेको र समयमा काम नहुँदा थप पीडा भोग्नुपरेको उल्लेख छ ।
सबैभन्दा दूरीमा रहेको ठोरी गापा वीरगंजदेखि ६५ किलोमिटर दूरीमा रहेको र त्यहाँबाट आउजाउ गर्न एकजनालाई रु आठ सय बसभाडा तिर्नुपर्ने र समयमा काम नहुँदा वीरगंजमा खानेबस्नेजस्ता आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने जस्ता समस्याको समाधान अहिलेसम्म नभएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कुर्मीले इलाका प्रशासन, मालपोत, भूमिसुधार र नापीका शाखाहरू १३वटै पालिकाहरूमा पु¥याउनुपर्ने र त्यस्तो भए मात्र पर्साका सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु नपर्ने उल्लेख छ ।
यस अघि पर्सा जिल्लामा सरकारी कार्यालयका सेवाहरू पोखरिया नगरपालिकामा शाखा स्थापना गरेर प्रदान गर्नुपर्ने पोखरिया नपाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी र नागरिक समाजले आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर लामो सङ्घर्ष, आन्दोलनका बावजूद सो ठाउँमा सरकारी कार्यालयको शाखा स्थापना हुन सकेको छैन । सङ्घ, प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र सरोकारवाला मन्त्रीहरूले पनि शाखा स्थापना गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेको बावजूद पर्सा जिल्लामा कुनै पनि सरकारी कार्यालयको शाखा विस्तार हुन सकेको छैन ।
जगरनाथपुर गाउँपालिकामा करीब एक दशक अघि स्थापना भएको इलाका प्रशासन कार्यालय, सुपौली अहिले निष्क्रियप्रायः छ । केही वर्ष मात्रै सेवा प्रवाह भएको सो कार्यालयबाट अहिले निवेदन लिने र सबै काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट हुँदै आएको छ । चारवटा गापालाई लक्षित गरेर इप्रका सुपौली स्थापना भएको तर जनशक्ति अभावमा सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
