- श्रीमन्नारायण
नेपालको संविधान निर्माण र त्यसको अभ्यासको इतिहास जति छोटो छ, त्योभन्दा पनि अल्प छ सुधार र संशोधनको कथा । संविधानमा सामयिक सुधार र संशोधन भनेकै त्यसको निरन्तरता र स्थिरताको निम्ति आवश्यक परिमार्जन गर्नु हो । त्यसको अभावमा संविधान, पोखरीमा जमेको पानीजस्तो हुन्छ । जबकि यो अविरल बगिरहने नदीको पानीजस्तो हुनुपर्छ । संविधान जनताको चाहना र समयको माग अनुसार हुन सकेन भने त्यसले समाजमा हुर्किरहेका महत्वाकाङ्क्षा तथा अधैर्यशील नयाँ पुस्ताको आवश्यकता र खाँचो पूर्ति गर्न सक्दैन । अनि संविधान सुधारको होइन परिवर्तनको माग उठ्न थाल्छ । अग्रगमन र प्रतिगमनको आरोप प्रत्यारोप लाग्न थाल्छ ।
यो नेपाल मात्र होइन, गतिशील समाज विकासको दिशामा अग्रसर विश्वका सबै देशको परिवर्तनले स्थिरता प्राप्त गर्ने क्रममा अनिवार्य झेल्नुपरेको व्यथा–कथा हो । त्यही क्रममा धेरै देशमा रक्तपातपूर्ण प्रतिक्रान्ति भएका छन् र पहिलेभन्दा बढी बलिदान दिनुपरेको इतिहास छ । नेपालले संविधानको मामिलामा विचित्रको अनुभव आर्जन गरेको छ । 
२००४ सालको पहिलो संविधान, लागू नहुँदै खारेज भयो । २०१५ सालको संविधानमा पनि एउटा संशोधन नभई पुस १ गते अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको थियो । त्यसपछि २०१९ सालमा आएको पञ्चायती संविधानले तीनपटक संशोधन बेहोर्यो । त्यो पनि पञ्चायत व्यवस्थामाथि लादिएको कलङ्क मेटेर जनताबाट अनुमोदित व्यवस्था कहलाउने राजा वीरेन्द्रको चाहना अनुसार जनमत सङ्ग्रह भएको र त्यसमा पञ्चायत व्यवस्थालाई जिताएर तेस्रो संशोधन भएको थियो । २०४६ सालको जनान्दोलनले त्यसको पनि अन्त्य गर्यो र २०४७ सालको संसदीय व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गर्यो ।
नेपाली काङ्ग्रेस, दरबार र कम्युनिस्टहरूका प्रतिनिधिको सहभागितामा बनेको त्यो संविधान पनि अल्पविराम र पूर्णविरामसम्मको संशोधनविना २०६३ सालमा खारेज भयो । नेपालको संविधान २०४७ लाई नेपालका कम्युनिस्टहरूले एशियाको सर्वाेत्कृष्ट र नेपाली काङ्ग्रेसले त विश्वकै उच्च कोटीको संविधानको संज्ञा दिएका थिए । त्यो संविधान लागू भएको पाँच वर्ष पनि बित्न नपाउँदै नेकपा माओवादीले खारेजीको माग गर्दै एक दशक लामो सशस्त्र सङ्घर्ष गर्यो । नेपाल सद्भावना पार्टीले त शुरूदेखि नै यसमा संशोधनको माग गरिरह्यो । सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रेको नेकपा माओवादीले जननिर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान निर्माण हुनुपर्दछ भन्ने अडान लिएको थियो । संविधानसभाले संविधान बनायो नेपाल चाँडै इन्द्र र कुबेरको राजधानी बन्नेछ भनेर सपना देखाउने काम पनि भयो ।
चीन, अमेरिका, बेलायत, नर्वे आदि मिलेर सङ्घीय गणतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष नेपालको संविधान बनाएको १० वर्ष पूरा नहुँदै फेरि त्यसको संशोधनको माग उठ्न थालेको छ । वर्तमान संविधान राजनीतिक समस्याको समाधान बन्न सकेन, उल्टो अर्काे समस्याको कारण बन्न पुग्यो । त्यसैले यसको संशोधन आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य नै भइसक्यो भन्ने सुझाव सत्ताधारी गठबन्धनकै दलहरूबाट आइरहेको छ । यसलाई मागको रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।
मधेसी दलहरूले त संविधान जारी भएदेखि नै यसको विरोध गर्दै आएका हुन् र संविधानमा संशोधनको माग गरिरहेका छन । हालै नेपाली काङ्ग्रेसका एक वरिष्ठ नेता विमलेन्द्र निधिले अहिलेको सङ्घीय शासन अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई प्रहरी र प्रशासक आफ्नै अधीन राख्ने अधिकार नदिएकोले त्यसका लागि पनि संविधान संशोधन चाहिएको सुझाव मात्र दिएनन्, काङ्ग्रेसले आगामी महासमितिको बैठकमा प्रस्ताव नै लैजानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मधेसमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई थप बलियो बनाउन संविधान संशोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेकै बेला पूर्वमन्त्री, वरिष्ठ सांसद एवं जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष ह्दयेश त्रिपाठीले धनुषामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा वर्तमान समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दललाई एकल बहुमत प्रदान नगर्ने र गठबन्धन सरकारले निरन्तरता पाइरहने भएकोले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेज गर्न र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली पुनर्बहाल गर्न संविधान संशोधन गर्न सबै दललाई तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता त देशका ठूला एवं जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले पनि महसूस गरेका हुन् । खासगरी सरकार गठनको सम्बन्धमा रहेका धारा र उपधाराहरूमा संशोधन आवश्यक देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको निम्ति गरेको सिफारिश राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन र सर्वाेच्च अदालतको त्यस धारा सम्बन्धमा व्याख्या र जारी परमादेश लगायत विषयले त्यति बेला पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता औंल्याइसकेको थियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा एउटा व्यक्तिले पनि, सरकार गठन गर्ने दाबी गर्नु र सरकार चलाउनु विश्वको आठौं आश्चर्य हो । नेपालका संविधान निर्माताहरूले देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति यस्तो प्रावधान राखेका होइनन् । केवल मध्यावधि चुनाव रोक्ने बाटो खोजेका छन् । यसले झन् विकृतिलाई बढाएको छ । भागबण्डाको राजनीतिलाई बढावा दिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा विभाजनको बीजारोपण गरेको छ ।
संविधान संशोधनको आवश्यकता प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सबैले महसूस गरेका छन् । खासगरी नेपाललाई सनातन हिन्दू धर्मसापेक्ष राष्ट्र घोषित गर्नुपर्ने माग नेपाली काङ्ग्रेसमा चर्काेरूपमा उठ्दै आएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पटकपटक यसको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्दै आएका छन् र यसका निम्ति आवश्यक भए नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउपाले पनि हिन्दू धर्मको विषयमा संविधान संशोधनको निम्ति विचार गर्न सकिने मनसाय व्यक्त गरिसकेका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसका अन्य कतिपय नेताहरूले पनि संविधान संशोधनको पक्षमा समयसमयमा धारणा राख्दै आएका छन् ।
नेपालमा जसरी इसाईकरण बढेको छ सरकारका मन्त्रीसमेत यसको पक्षमा वकालत गर्नु र धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुले के पनि साबित गरेको छ भने नेपालमा कतिपय राजनीतिज्ञहरू आफ्नो निहित स्वार्थपूर्तिका लागि नेपालको गौरवशाली धर्म, संस्कृति, पहिचान र मान्यतालाई पनि तिलाञ्जली दिन सक्छन् । आफ्नो धर्म संस्कृति र पहिचानको महत्व नबुझ्ने राष्ट्रहरू इतिहासको पानामा सीमित भएका छन् । संसारमा सबैभन्दा बढी मुसलमान भएको देश इन्डोनेशिया अहिले पनि यस कुरामा गर्व गर्छ कि उनका पुर्खाहरू हिन्दू थिए र तिनको उपासना पद्धतिमा परिवर्तन आए पनि आफ्नो मूल सांस्कृतिक पहिचानलाई तिलाञ्जली दिन उनीहरू तयार छैनन् । अहिले पूरै विश्वमा सनातन धर्म–संस्कृतिप्रति आकर्षण बढेको छ । साउदी अरबजस्तो देशको पाठ्यपुस्तकमा पनि गीता र रामायणका अंश समावेश गर्ने काम भएको छ । नेपालले अहिले पनि विश्वमाझ आफ्नो सशक्त उपस्थिति जनाउन सक्ने माध्यम भनेको हिन्दू धर्म संस्कृतिको पहिचानबाटै हो । संविधान केवल वकिल वा कानून र राजनीतिका जानकारहरूले बनाएको दस्तावेज मात्र होइन, यसमा मानवीय संवेदना र चाहनाको पनि सम्बोधन भएको हुनुपर्छ । संविधानको दिशा र लक्ष्य प्रस्ट छैन भने यो केवल शब्दहरूको जङ्गल मात्रै साबित हुनेछ । नेपालमा संविधान संशोधनको तत्काल आवश्यकता छ, देशलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र बनाउनुको विकल्प छैन ।
