प्रस, निजगढ, ६ पुुस/
बाराको निजगढ र कोल्हवी नगरपालिकाको मुुख्य आन्तरिक राजस्व सङ्कलन हुने स्रोतको रूपमा रहेको बकैया खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी ठेक्का लगाउने बाटो पुुस महीनाको पहिलो साता बितिसक्दा पनि अन्योलमा छ ।
जसले गर्दा दुुई नगरपालिकाले अघिल्ला वर्षहरूमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएबापत राजस्व सङ्कलन हुुने करीब रु १५ करोडदेखि २० करोड यस आर्थिक वर्षमा सङ्कलन हुुने वा नहुने द्विविधा छ ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा स्थानीय तह आफैंले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन बनाउन लगाउने, स्वीकृत गर्ने र अनुुगमन, नियमन गर्ने प्रक्रिया सबै गरेका थिए । जुुन प्राकृतिक स्रोतसाधन, वातावरण संरक्षणको सिद्धान्तविपरीत थियो । यस वर्षदेखि मधेस प्रदेश अन्तर्गतको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिशमा नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर) उत्खनन, बिक्री, ओसारपोसार, ठेक्कासम्बन्धी वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनलाई स्वीकृति दिने अधिकार पाएको छ । तर दुुई महीनाभन्दा बढी समयदेखि यी दुुई स्थानीय तहको प्रतिवेदन वन तथा वातावरण निर्देशनालयमा थन्किएको छ । सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिश र प्रक्रिया पूरा गर्दै स्थानीय तहबाट पेश गरिएका सो प्रतिवेदन पछिल्लो समय मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने अधिकार पाएकोले अब चाँडै नै स्वीकृत हुुने मधेस प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयका वन अधिकृत सत्यनारायण महासेठले बताए ।
वन अधिकृत महासेठ, डिवका बाराका वन अधिकृत वीरेन्द्र यादवसहितको टोलीले हिजो निजगढ र कोल्हवी नपाका बकैया, धन्सारलगायतका खोलाहरूको स्थलगत निरीक्षण गरेको निजगढ नपाका सबइन्जिनीयर नवीन खनालले बताए ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशले नदीजन्य पदार्थको वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत नगर्दा स्थानीय तहलाई खोला ठेक्कामा लगाउने कानूनी बाटो नखुुलेको निजगढ र कोल्हवी नपाका अधिकृतहरू बताउँछन् ।
ठेक्का लगाइसक्नुपर्ने समयमा वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन मन्त्रालयमा थन्किंदा यस वर्ष पनि खोला ठेक्का लगाउने बाटो यी दुुई स्थानीय तहलाई अझै खुुलेको छैन । जसले गर्दा बर्सेनि करोडौं राजस्व गुुम्ने सम्भावना छ भने, अर्कोतिर दिनदहाडै नदी खोलाबाट चोरी गरिएको नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगहरूमा निर्बाध भित्रिरहेको छ ।
पुसको दोस्रो सातासम्म वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भई स्थानीय तहमा आए पनि टेन्डर आह्वान गर्न पहिलोपटक ३० दिन समयावधि दिनुुपर्ने हुुन्छ । पहिलोपटक टेन्डर नलागे दोस्रोपटकको लागि १५ दिन र त्यो पनि नलागे तेस्रोपटकको लागि सात दिन टेन्डर आह्वान गर्न समयावधि चाहिन्छ ।
अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई हेर्दा खोलाको करोडौं रकमको ठेक्का एकमुुस्ट सहजै लाग्न सक्ने देखिंदैन । अर्कोतर्फ नौ महीना अर्थात् २७० दिनमा उत्खनन, सङ्कलन, ओसारपोसार गर्नुपर्ने नदीजन्य पदार्थ पाँच महीना अर्थात् १५० दिनमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जुून स्वीकृत वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनविपरीत हुुनेछ ।
एउटा खोलाबाट एक दिनमा १० हजार ५८४ घनफिट वा १० चक्के टिपरले बढीमा २८ टिपरभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्न, सूर्योदयदेखि सूर्यास्त नहुन्जेलसम्म उत्खनन, ढुवानी गर्न पाइने वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती लगाए पनि ठेकेदारले गरिरहेका उत्खनन कार्यलाई स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति बारा, प्रहरी प्रशासनले निगरानी, अनुगमन गरेको पाइँदैन । जसले गर्दा ठेक्का सम्झौतामा तोकिएभन्दा २०औं गुणा बढी ठेकेदारले जथाभावी खोला खन्दै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, दोहन गर्ने गरेका छन् ।
गत वर्ष निजगढको खोला ठेक्का लाग्न नसक्दा यहाँका पाँच सयभन्दा बढी ट्याक्टर व्यवसायी, ६० भन्दा बढी टिपर व्यवसायी र १२ सयभन्दा बढी मजदूर मर्कामा पर्दै आएका निजगढ ट्याक्टर व्यवसायी समूहका अध्यक्ष चेतनाथ न्यौपानेले बताए । यस वर्ष पनि नलाग्ने हो भने, अधिकांश ट्याक्टर व्यवसायी सडकमा आउने उनले बताए ।
एक वर्षदेखि ट्याक्टर घरआँगनमा थन्किएका छन् । बैंकको ब्याज तिर्न सकेका छैनौं, निजगढ ट्याक्टर व्यवसायी समूहका उपाध्यक्ष वसन्त लामा र सचिव दीपेन्द्र श्रेष्ठले दुुःखेसो पोखे ।
