बितेको सङ्घीय संसद् अधिवेशनमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई एकजना सांसदले प्रश्न गरेका थिए, “नेपालमा सियो बन्छ कि, बन्दैन ?” मन्त्रीको जवाफ थियो, “सियो उत्पादन गर्ने उद्योग हाम्रो मुलुकमा दर्ता भएको रेकर्ड छ । यसबाट सियो बन्छ होला भन्न सकिन्छ ।” सियो पनि विभिन्न छन् । सिलाइ मेशीनको सियो, बोरा सिलाउने खापसियो, हाते सियो इत्यादि । दर्ता भएको उद्योग कुन सियोको हो, दर्तापछि नवीकरण छ कि छैन, अर्थात् उत्पादन थाल्यो कि थालेन भन्ने यकीन पनि सरकारसँग छैन । भनाइ नै छ, ‘नेपालमा सियोसमेत बन्दैन । यो सत्य मात्र होइन, आयात प्रतिस्थापनका अनेक योजना बनाएको बताइरहने सरकारका लागि तीखो प्रहार पनि हो । कारण, नेपाली उपभोक्ताहरू नूनदेखि सुनसम्ममा पर निर्भर छन् । भर्खरै लाइटरको कुरा आयो । वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो तीन महीनामा रु ३८ करोड ३६ लाख ७८ हजार मूल्य बराबरको सात करोड १६ लाख ९६ हजार थान लाइटर आयात भएको छ । यसलाई रूपान्तरण गर्दा वार्षिक एक अर्ब ५३ करोड ४७ लाख ८४ हजार रुपैयाँको लाइटर वीरगंजस्थित श्रीसिया सुक्खा बन्दरगाहबाट मात्रै आयात भइरहेको देखिन्छ ।
यसैगरी, तातोपानी नाकाबाहेक अन्यत्रबाट वैधानिकरूपमा आयात गरिएका लाइटर पनि सोही परिमाणमा छन् । भन्सार छलेर नेपाल भित्रिने लाइटरको सङ्ख्या पनि ठूलो छ । यसरी वार्षिक सरदर चार अर्ब रुपैयाँको लाइटर नेपाल भित्रिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । लाइटर कुनै अनौठो र अचम्मको उपकरण होइन । यो त पाँचदेखि १० रुपैयाँमा खुद्रा बिक्री गर्न सकिने प्लास्टिकको सामान हो । हाम्रो मुलुकमा विशेषगरी चुरोट सल्काउनेदेखि भान्सामा चुलो बाल्न लाइटरको प्रयोग गरिन्छ । नेपाली उपभोक्ताको स्तर, आवश्यकता र त्यसको निम्ति कुन वस्तु, सामान एवं उपकरण उत्पादन गर्ने उद्योगलाई बढावा दिने भन्ने दूरदृष्टि हाम्रो सरकारसँग छैन । आफ्नो मुलुकका लागि आवश्यक उद्योग स्थापनातर्फ उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, यस किसिमको उद्योग निजीस्तरबाट स्थापना हुन नसके राज्यले आफ्नै लगानीमा स्थापना गर्नसमेत तत्परता देखाउन सक्नुपर्छ । यसो हुन सकिरहेको छैन । शून्यबाट अगाडि बढ्न नसकेको नेपाल आधुनिक विज्ञान र प्रविधि क्षेत्रमा त विश्वका राष्ट्रहरूको सूचीमा धेरै पछाडि छ ।
विश्वका ६० प्रतिशत अग्ला हिमाल, जलस्रोतमा धनी, युरेनियमसहित बहुमूल्य खानी, प्राकृतिक विविधताको अनौठो सङ्गम, पर्यटनको अपार सम्भावना, जडीबुटीसहितका थुप्रै सम्भावना बोकेको हाम्रो देश आर्थिक विकासमा विश्वको कुरा छाडौं, दक्षिण एशियामा समेत अरूभन्दा पछि परेको छ । सन् २०१८ देखि २०२३ सम्म पाँच वर्षको अवधिमा नेपालको स्थान झन् खस्केर गएको छ । वल्र्ड हेरिटेज फाउन्डेशनको रिपोर्ट अनुसार आर्थिक समृद्धिको हिसाबले सन् २०२३ को अर्थतन्त्र सूचकाङ्कमा नेपाल विश्वको १४२औं स्थानमा छ र एशिया–प्यासिफिक क्षेत्रका ३९ देशमध्ये ३०औं स्थानमा पुगेको छ । आर्थिक अवस्था खस्कनु वा मन्दी छाउनुमा व्यापारघाटा प्रमुख कारण हो । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि एकैपटक ठूलो र अनौठो, अचम्मको काम गर्नुपर्छ भन्ने छैन । ससाना, सामान्य लाग्ने उपभोग्य वस्तुको उत्पादनबाट आत्मनिर्भर हुँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । विदेशी बजार हेर्नु जरुरी छैन । आफ्नै मुलुकभित्रको बजार लिन सके पर्याप्त हुन्छ । यसको निम्ति उद्योग संरक्षण गर्ने नीति सरकारको हुनुपर्छ ।
