– अधिवक्ता वीरेन्द्रप्रसाद यादव
२००७ सालदेखि ०७२ सम्म नेपाली जनताले निकै बलिदान दियो र सत्तरी वर्षको सानो अवधिमा मुलुकले ६ वटा संविधान फे–यो। सानो मुलुकमा यति थोरै समयमा पटकपटक विद्रोह हुनुको अर्थ हो आन्दोलनमा जनताले जसलाई सहयोग ग–यो उही सत्तामा पुगेपछि जनताको बैरी बन्यो। जुन उद्देश्यले जनताले बलिदान दियो सो उद्देश्य शासन पूरा भएन। अमेरिका, भारत, जापानजस्ता ठूला मुलुकमा संविधान लामो समयसम्म टिक्नु, नेपालजस्तो सानो र गरीब मुलुकमा न्यून कालावधिमा संविधानप्रति वितृष्णा उब्जनुको मुख्य कारण शासकवर्गको अदूरदर्शिता तथा स्वार्थ हो। पदमा पुगेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता हो। वर्तमान संविधानले ल्याएको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था आफैंमा खराब छैन। ८ वर्षको अभ्यासमा वर्तमान सङ्घीयतासहितको गणतान्त्रिक संविधान केही खर्चिलो देखिए पनि खर्चको अनुपातमा विकासका कामहरू नभएका होइनन्। जनता अधिकारसम्पन्न भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा वृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य र राजनीतिक चेतनालगायतमा वृद्धि भएको छ। नागरिकबीच सामानता, लिङ्गभेदको अन्त्य, जातीय, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्वतन्त्रतालगायत कुरामा जनसन्तुष्टि देखिएकै छ। आम मानिस राज्यप्रमुख बन्न पाउनु नेपाली जनताको सौभाग्य हो, जुन यसपटकको परिवर्तनले दिएको अवसर हो। आवधिक सरकारको व्यवस्थाले जनता सर्वोच्च छ भन्ने पुष्टि गरेको छ भने सरकारले गरेका संसद् विघटनलगायत असंवैधानिक काम बदर गरेर तथा राष्ट्रपतिले माफी–मिनहा गरेको कार्यलाई अदालतले बदर गरेर न्यायिक स्वतन्त्रता एवं सक्षमता पुष्टि गरेको छ। हरेक सूचना मिनेटभित्र जनताको घरघरमा पुग्नुले प्रेस स्वतन्त्रता पुष्टि गरेको छ भने विनाअपराध कसैलाई राज्यले नियन्त्रणमा लिन नपाएको, कुनै नागरिकको सम्पत्तिविना मुआब्जा सरकारीकरण भएको, सरकारको गलत कामको सामान्य जनताले आलोचना गर्न पाउनेलगायत अधिकारले वास्तवमा नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक अधिकार पाएकै भन्नुपर्छ।
अमेरिका, भारतलगायत कुनै पनि देशको नागरिकभन्दा कम अधिकार नेपालीलाई संविधानले दिएको भन्न मिल्दैन। विश्वकै सबै मुलुकको संविधान भन्दा बढी मौलिक हक वर्तमान संविधानले प्रदान गरेको मात्र छैन, नागरिकको कर्तव्यको पनि संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। यसर्थ संविधान यस्तो कुनै प्रजातान्त्रिक अधिकार दिन चुकेको छैन, जसबाट वर्तमान संविधान फेर्ने अवसर आओस् तर संविधानको उत्कृष्ट प्रावधानको पनि उचित कार्यान्वयन भएन भने आलोचना त हुन्छ नै, जुन संविधानभन्दा कार्यपालिकाको दायित्व हो। विगतका केही सरकारले विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्नु र पटकपटक अदालतले पुनर्बहाली गर्नु, सम्मानित पदहरूमा महाअभियोग जस्ता संवेदनशील विषयलाई मजाक बनाउनु, राष्ट्रप्रमुखबाट सजायको माफी मिनहाजस्ता जनआलोचित कार्य हुनु वा गराउनु, धार्मिक सांस्कृतिक अतिवाद व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, मुलुकको साधन स्रोत परिचालन हुन नसक्नु र परिवर्तनकारी शक्तिबीच राष्ट्रिय सहमति हुन नसक्नुले संविधानलाई आलोचित बनाएको हो। नेपाली शासकहरूमा क्षमता नभएको होइन, किनभने बारह वर्षसम्म माओवादी युद्धबाट आक्रान्त रहेको मुलुकमा नेताहरूकै पहलमा शान्ति मात्र आएन, विद्रोही पक्षलाई सरकारमा सहभागीसमेत बनाइयो। विद्रोही बन्दूकबाट बाइलटमा विश्वास गर्न पुग्यो। दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा जीवन बिताउन बाध्य जनताले बराबरीको अनुभूति पायो। महिला वर्गले उचित स्थान मात्र पाएन, मानव अधिकारबाट संरक्षित भएका छन्। विविधतापूर्ण अनेकतामा एकता आयो। यो निकै ठूलो सफलता हो। यस अवस्थामा अब फेरि सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था समाप्त भई राजतन्त्र आउला भन्ने कुरामा कसैलाई फिटिक्कै विश्वास छैन। तथापि राजनीतिमा असम्भव कुनै पनि कुरा हुँदैन भन्ने मान्यतालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। शासकवर्गले आफ्नो कमजोरी सुधार गरी जनतालाई विश्वस्त पारेन भने जनता जे पनि गर्न सक्छ।
राजा ज्ञानेन्द्रविरुद्धको आन्दोलनमा राजाले पहिलो गल्ती व्यक्ति छनोटमा गरे, दोस्रो गल्ती सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाए, तेस्रो जनताको बढ्दो चेतना र शिक्षाको बेवास्ता गरे। सुरक्षा बलमा बढी भर परे। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नटेर्ने गल्ती गरे। आन्दोलनमा बढदो हिंसालाई बढावा दिए। मानव अधिकारप्रति संवेदनशील बनेनन्। जसको फलस्वरूप मन्दिरजस्तो श्रद्धा गरिने राजसंस्थाको पनि जनताले वास्ता गरेन। वर्तमान सरकारको अवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता मुद्दामा केही सकारात्मक काम देखिए पनि धार्मिक विवादजस्ता संवेदनशील मुद्दामा पछि परेको देखिएको छ।
सामाजिक सञ्जालजस्तो लोकप्रिय माध्यम भित्रको विकृति कानूनद्वारा व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा एकाएक बन्द गर्नु निश्चितरूपमा लोेकतान्त्रिक मानिंदैन। अधिकारको दुरुपयोग गर्नेलाई कानूनद्वारा नियन्त्रण गर्न सकिने कुरामा बन्द नै गरिदिनु किमार्थ बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होइन। आगामी दिनमा ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी आउँदै छ। जसमा लोकतान्त्रिक दलका केही नेताहरूको समर्थन देखिएको छ। लोकतन्त्रमा यो अस्वाभाविक होइन, तर मूल कुरा के हो भने लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरू राजतन्त्रको पक्षमा किन गए ? त्यसको जिम्मेवार को त ? जनान्दोलन २ र मधेस आन्दोलनजस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कहिले नदेखिएका र आन्दोलनविरुद्ध रहेकाहरू वर्तमान व्यवस्थाका प्रमुख भए। जसले परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुभन्दा व्यक्तिगत लाभमा बढी ध्यान दिए। बलिदान दिएको जनता निराश भयो। यसले विरोधीहरूलाई ऊर्जा दिएको छ। आफ्नै दललाई एक ढिक्का राख्न नसक्ने नेताको असफलताको परिणामले नै यो चुनौती देखिएको हो।
संसदीय सर्वोच्चता अँगालेको संविधान भएको मुलुकमा दुईदुईपटक मृत संसद् ब्युँताउने न्यायालयको भूमिकाले मुलुक संसदीय सर्वोच्चतामा होइन, न्यायिक सर्वोच्चतामा रहेको पुष्टि हुन्छ। जुन कमन ला प्रणालीको प्रभाव हो। यद्यपि हामीले कमन ला, सिलि ला, हिन्दू लालगायत अनेकौं प्रणालीको मिश्रित व्यवस्था अँगालेका छौं। यसबाट राजनीतिक शक्तिहरूमा जनताको बलिदानको खासै महत्व नरहेको आभास हुन्छ। यी संवैधानिक अस्पष्टता हुन्। जसको समयमैं सम्बोधन गर्न सकिएन।
संविधानको पूर्ण परिपालना तथा संविधानभन्दा माथि कोही नहुने संविधानवाद आजको आवश्यकता हो। संविधानले विधिशास्त्रका विभिन्न सिद्धान्तहरू अङ्गीकार गर्दै कानून एवं संवैधानिक सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिएको छ। विधिशास्त्रका अनुसार कानून परिवर्तनशील हुन्छ तथा कानूनका सिद्धान्तहरू परिवर्तनशील हुँदैनन्। जस्तै प्राकृतिक कानून अपरिवत्र्य हुन्छ, त्यसैगरी कानूनका सिद्धान्त पनि अपरिवत्र्य हुन्छ।
वर्तमान संविधान अन्य संविधानभन्दा पृथक एवं लोकतान्त्रिक रहेकोले यसको संरक्षणमा आम जनता पनि गम्भीर हुनुपर्छ। आठ वर्ष नबित्दै संविधानविपरीत देखा परेको चुनौतीको सहज समाधान गर्न सक्नुपर्छ। यसमा जनता र राजनीतिक दलहरू एकबद्ध हुनुपर्छ।
