प्रस, वीरगंज, २६ असोज/
वीरगंज महानगरपालिकाको शुक्रवार सम्पन्न बोर्ड बैठकले हालै निष्कासित दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीहरूको सन्दर्भमा आगामी दिनमा आवश्यकता अनुसार ती पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।
एकजना बोर्ड सदस्यले आवश्यकता अनुसार करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने र पहिलेको जस्तो भद्रगोल अवस्था नपार्ने बताए ।
यसअघि, बैठक शुरू हुँदा वडाध्यक्षहरूले सरसफाइलगायत वडा कार्यालयमा खट्ने दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीहरूलाई हटाइएकोमा आपत्ति जनाएका थिए । केही वडाध्यक्षहरूले शुक्रवार बिहान नगरप्रमुख राजेशमान सिंहलाई भेटेर एकैपटक सरसफाइलगायतका कर्मचारीहरू हटाउँदा वडाको काम प्रभावित भएको र अविलम्ब सोको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका थिए ।
उनीहरूले वडामा सरसफाइको काम प्रभावित भएको, ट्याक्टर रहे पनि चालक र इन्धनको अभाव रहेको, कम्प्युटर अपरेटरलगायतका कर्मचारीहरू हट्दा वडाको दैनिकी काम प्रभावित भएको गुनासो गरेका थिए ।
नगरसभाबाट अनुमोदन गरेर दैनिक ज्यालादारी तथा डोर हाजिरीमा कर्मचारी नियुक्त गरिएकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले एक महीनाअघि एकसाथ सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अवकाश दिएकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए । वडाध्यक्षहरूले नगरसभाबाट पारित गरिएको हुँदा अख्तियारको सामना सबैले मिलेर गर्न सक्ने अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक्लैले निर्णय गरेर कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिएकामा आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले करारबाहेकका दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका सबै कर्मचारीलाई एक महीनाअघि एकैपटक अवकाश दिएका थिए । यो सङ्ख्या करीब पौने सात सय रहेको बताइए पनि नगरपालिकाले भने ४३५ जना रहेको दाबी गरेको छ । यी कर्मचारीहरूमध्ये प्रत्येक वडामा छजनाको दरले सरसफाइ कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, चालक नियुक्त थिए भने अन्यमा इन्जिनीयरदेखि कार्यालय सहायकसम्म र नगरप्रहरी तथा वारुणयन्त्रका कर्मचारीहरू पनि थिए ।
यसै विषयलाई लिएर नगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पनि दिउँसो वडाध्यक्षहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलसँग चर्काचर्की गरेका थिए । उनीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रको अधिकारबाट कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइनु अन्यायपूर्ण कार्य भएको भन्दै यसलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए ।
नगरसभाले आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू बहाल गरेको तर एकैसाथ सबै कर्मचारीलाई हटाउँदा वडा र नगरपालिकाको कामसमेत प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले यसमा सुधार हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
बैठकमा नगरप्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल, वडाध्यक्षहरू, कार्यपालिका सदस्यहरूको सहभागिता थियो ।
एक महीनापछि किन ताते वडाध्यक्षहरू
वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलले गत भदौ २६ गते महानगर र वडा कार्यालयहरूमा खट्दै आएका दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका करीब पौने सात सय कर्मचारीलाई एकसाथ अवकाश दिएको ठीक एक महीनापछि महानगरका वडाध्यक्षहरू सो कार्यविरुद्ध तातेका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीमा कतिजना कर्मचारीहरू कार्यरत थिए भन्ने विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट खुलासा गरेका छैनन् ।
नगरप्रमुख सिंहले ४५० जना दाबी गरेका छन् भने स्रोतले पौने सात सय रहेको दाबी गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महानगरमा कार्यरत स्थायी, करार, अस्थायी कर्मचारीको हाराहारीमा दैनिक ज्यालादारी, डोर हाजिरीमा कर्मचारी खटाएको र ती कर्मचारीहरू जनप्रतिनिधिहरूका आफन्त, कार्यकर्ता मात्र रहेको भनी चासो देखाएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कारबाईबाट जोगिन भदौ २६ गते सबैलाई अवकाश दिएका थिए ।
एक महीनासम्म अख्तियारको कारबाईको कारण चुप बसेका वडाध्यक्षहरू भने आजदेखि एक्कासि तातेका छन् ।
१ देखि ३२ वडा कार्यालयमा सरसफाइ, कम्प्युटर अपरेटर, ट्याक्टरचालक गरी छदेखि सातजना कर्मचारी दैनिक ज्यालादारी, डोर हाजिरीमा खट्दै आएका थिए ।
यसैगरी, नगरप्रहरीमा ५० र इन्जिनीयरदेखि कार्यालय सहायकसम्म यही प्रक्रियाबाट कर्मचारीहरू नियुक्त गरिएको थियो । स्रोतको अनुसार एक महीनामा एक करोड ३० लाखभन्दा बढी ती कर्मचारीहरूको तलबमा मात्र खर्च हुने गरेको थियो । अहिले यही कारणले महानगरमा आर्थिक समस्या देखिएको छ ।
गत आवको फ्रिज भएको १३ करोड रकम महानगरले गत साउनमा तिरेपछि अनुदान सहयोग आएको थियो । तर अनुदान सहयोगको रकम कर्मचारी तलब सुविधामा खर्च गर्न नपाउने प्रावधानका कारण अहिले दैनिक ज्यालादारी र डोर हाजिरीका कर्मचारीहरूको रकम कोलेनिकाले अनुमोदन गरेको छैन र महानगरलाई दशैंको तलब खुवाउन पनि समस्या भएको छ ।
