प्रस, निजगढ, २४ असोज/
निजगढ नगरपालिका कार्यालयका कर्मचारीहरू निरन्तर चार दिनदेखि आन्दोलित भएपछि नपा कार्यालय सुनसान भएको छ ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको साटो एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने, स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको नै रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतीको परिभाषाभित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई समेत समेटिनुपर्ने, ७५३ स्थानीय तहमा वैज्ञानिक पूर्वानुमान योग्य चक्रिय प्रणालीमा कर्मचारीहरूको सरुवा गरिनुपर्ने, अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूको उचित व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै देशव्यापीरूपमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि निजगढ नपाका कर्मचारीहरू गत आइतवारदेखि आन्दोलनमा सहभागी छन् ।
आइतवार दिनभरि पेन डाउन गरी निजगढ नपामा आन्दोलित भएपछि सोमवारदेखि सङ्घीय राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएको निजगढ नपाका सूचना अधिकारी रविन घिमिरेले जानकारी दिंदै सङ्घीय सरकारले आन्दोलित कर्मचारीहरूको मागलाई आजसम्म पनि सुनुवाइ नगरेको बताए ।
आन्दोलित कर्मचारीहरूको मागलाई दबाउन सरकारले बल प्रयोग गर्न लगाइ केही कर्मचारीहरू घाइते भएका उनले जानकारी दिए ।
देशभरका स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीहरूलाई प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा तीन दर्जन कर्मचारी घाइते भएका उनले बताए । निर्णायक आन्दोलन गर्ने केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिको आह्वान अनुसार आफूहरू आन्दोलनलाई थप उचाइमा पुर्याउन काठमाडौं केन्द्रित भएको निनपाका सूचना अधिकारी घिमिरेले बताए । उनले माग पूरा नभए सशक्तरूपमा आन्दोलन जारी रहने जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफ्ना माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि निजगढ नपासहित बाराका कलैया उपमहानगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका गरी १६ स्थानीय तह र वडा कार्यालयको दैनिक कामकाज बन्द भएको छ । नागरिकताको सिफारिश, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेलगायतका सम्पूर्ण कार्य पूर्णरूपमा प्रभावित भएका छन् । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका जायज मागलाई बेलैमा राज्यले सम्बोधन नगरिदिंदा राजस्व सङ्कलनदेखि दैनिक सयौं सेवाग्राही नराम्ररी सेवाबाट वञ्चित भएका छन् ।
