तीनै तहको सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको दाबी गरिरहँदा बारा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकामा रहेको नगर अस्पताल अढाई महीनादेखि बन्द रह्यो । लामो समयसम्म बन्द भएपछि जनदबाबमा बिहीवारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । नगर अस्पताल बन्द हुनुको कारण त्यहाँ कार्यरत २२ जना स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीहरूको करार अवधि थप नगर्नु अनि उनीहरूको तलब नदिनु हो । काम गरेपछिको तलब दिनुपर्छ भन्ने सामान्य मान्यता हो । त्यसमा पनि स्थानीय पालिकाले प्राथमिकतामा राखेको स्वास्थ्य क्षेत्रका मानिसहरू तलब माग गर्दै यति लामो समयसम्म आन्दोलन गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट जायज होइन । २२ जना कर्मचारीको करार अवधि थप नगर्नु अनि उनीहरूको तलब रोकिनुको उचित कारण सिम्रौनगढ नगरपालिकाले दिन सकेको छैन । नगरप्रमुखले साउन १ गतेदेखि करार थपेनन् तर उनीहरूमध्ये कतिपयको पाँचदेखि सात महीनाको बाँकी तलबभत्ता पनि दिएनन् । करारको मतलब निश्चित अवधिसम्म काम गर्नु हो, सदाको लागि होइन । नगरपालिकाले कामको आवश्यकता हेरेर करारमा नियुक्ति गर्न सक्छ र आवश्यकता नभएको खण्डमा हटाउन पनि सक्छ ।
तर हामीकहाँ करार, दैनिक ज्यालादारीमा आवश्यकता हेरेर भन्दा पनि कार्यकर्ता पाल्नका लागि नियुक्ति गरिन्छ । अघिल्लो नगरप्रमुखले ती २२ जना स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा नियुक्त गरेका हुनाले अहिलेका नगरप्रमुखलाई उनीहरूको करार अवधि सकेपछि हटाएर आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न हतारो परेको होला ? होइन भने एकजना मेडिकल अफिसर र तीनजना दरबन्दीका गरी चारजना स्थायी कर्मचारी रहेको नगर अस्पतालको सेवा प्रवाहित हुनेगरी २२ जना करारका कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । त्यो पनि अस्पतालजस्तो संवेदनशील ठाउँबाट । नगरप्रमुखलाई यतिको कुरा थाहा नभएको पनि होइन तर चारैतिर यस्तो प्रवृत्ति हाबी भएकोले सिम्रौनगढका नगरप्रमुखले पनि यस्तो दुस्साहस देखाए । भर्खरको कुरा हो वीरगंज महानगरपालिकाले सात सय बढी दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारीलाई एकसाथ हटायो । त्यसअघि अहिलेका नगरप्रमुखले पुराना नगरप्रमुखले बहाल गरेका करीब ९० जनालाई एकसाथ अवकाश दिएका थिए । पुराना नगरप्रमुखले सो पदमा आफ्ना मानिस अर्थात् कार्यकर्ताहरूलाई बहाल गरेका थिए भने नयाँले हटाएर आफ्नो राखे । यो होइन कि कर्मचारीहरूको आवश्यकता नभएको तर आफ्नो हुनुपर्ने मनोवृत्तिले अघिल्लो हटाएर आफ्नालाई बहाल गरियो । एक चरणमा दुई सय बढी करारमा नियुक्ति गरियो फेरि दुई महीना नबित्दै हटाइयो अनि त्यसपछि एक/एक गरेर सात सय कर्मचारी बहाल गरियो ।
३२ वडामा वडाध्यक्षको हिस्सामा ६/६ जना परे बाँकी नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतको हिस्सेदारीमा सात सय बढी कर्मचारी भर्ना गरियो, तलब खुवाइयो । मासिक डेढ करोड उनीहरूमा खर्चिनुको कुनै उचित कारण थिएन । हुँदो हो भने एकसाथै त्यत्तिका कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिनुपर्दैन थियो । सिम्रौनगढ नपाको अवस्था पनि वीरगंजसँग मिल्दोजुल्दो नै हो । तर काम गरेकाहरूलाई उनीहरूको पारिश्रमिक दिने, करार अवधि सकिएकाहरूलाई आवश्यकता अनुसार एकपछि अर्काे गरी हटाउने र कार्यकर्ताहरू भर्ना गरेको भए सिम्रौनगढ नगर अस्पताल अढाई महीना बन्द हुँदैन थियो होला ।
