प्रस, निजगढ, ४ असोज/
सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०८० ले गरेको व्यवस्थामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै सो विधेयकमा सुधारको माग राखेर बुधवारदेखि नेपाल शिक्षक महासङ्घको आह्वानमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएपछि निजगढ नगरपालिकाका सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द छन् ।
निजगढमा माध्यमिक विद्यालय आठ र आधारभूत तहका २० गरी कुल २८ वटा सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने १० हजार १४ जना विद्यार्थी शिक्षकहरूका आन्दोलनका कारण अध्ययनबाट वञ्चित भएका छन् । हकअधिकार, सेवासुविधा प्राप्तिका लागि सडक आन्दोलनमा शिक्षकहरू होमिंदा यता विद्यार्थीहरूमा निराशा छाएको छ । आफ्ना मागहरू सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर सङ्घीय राजधानी काठमाडांै केन्द्रित आन्दोलनमा होमिनुपरेको अधिकांश शिक्षकको भनाइ छ । आन्दोलनमा खर्चिएको समयको क्षतिपूर्ति भरण हुनेगरी समय मिलान गरी विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन गराइने नेपाल शिक्षक महासङ्घको भनाइ छ ।
विद्यालयहरू बन्द भएपछि विद्यार्थीहरू दिनभर मोबाइल, टेलिभिजन हेरेर, अन्य कुनै सामूहिक खेल खेलेर दिन काट्न बाध्य छन् । विद्यालय बन्द हुने कुनै सूचना जारी नगरेका विद्यालयका कतिपय विद्यार्थीहरू विद्यालय पुगेर घर फर्किने गरेका छन् ।
“हामीलाई विद्यालय बन्द हुन्छ भन्ने कुनै सूचना, जानकारी दिइएको छैन । त्यही भएर विद्यालय आएको तर बन्द रहेछ । अझै कति दिन बन्द हुने हो केही थाहा छैन,” सिगौल, निजगढ, रतनपुरका विद्यालय पुगेर घर फर्कंदै गरेका विद्यार्थीहरूले बताए ।
“सरहरू काठमाडौं जुलूसमा सहभागी हुन जाने भनेका त सुनेका थियौं । विद्यालय नै बन्द गरेर जाने कुराको विद्यालय प्रशासनले कुनै जानकारी गराएको थिएन,” मावि तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले बताए ।
संविधान अनुसार शिक्षकहरूको सरूवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सेवासुविधा नियमनलगायतका विषयमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षकका पेशागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानका लागि भन्दै आन्दोलन गरि रहेको जनाएको छ ।
त्यसैगरी, बाराका दुईवटा उपमहानगरपालिका कलैया र जीतपुरसिमरासहित १६ वटा स्थानीय तहका एक सयभन्दा बढी मावि विद्यालयसहित अन्य विभिन्न तहका पाँच सयभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालय अनिश्चितकालीन बन्द छन् ।
यसैगरी, केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् ।
