मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । प्रदेश र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन हाम्रो मुलुकका लागि नितान्त नौलो हो । यी दुवै तहका सरकार दोस्रो कार्यकालमा छन् । पा“च वर्षीय पहिलो कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष बित्दासम्म नागरिक र हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले समेत अनुभवको महŒवपूर्ण चरण पार गरेका छन् । तीन तहका सरकारमध्ये नागरिक र स्थानीय विकास निर्माणस“ग प्रत्यक्ष जोडिने चाहिं स्थानीय तह अर्थात् पालिका सरकार हो भन्नेमा अब दुईमत छैन । स्थानीय तह घरदैलोको सरकार हो । नेपालको वर्तमान संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार सूचीमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्न सक्ने विकास निर्माणका क्षेत्रहरू किटानी छन् । मुख्यतया स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, वातावरण र जैविक विविधता संरक्षण, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, न्यायिक कार्यलगायत स्थानीय सरकारका मातहतमा पर्छन् । प्रदेश वा केन्द्र सरकार तथा विभिन्न दातृ निकायले गर्ने काम, योजना, परियोजनाहरूमा समेत सम्बन्धित स्थानीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।
स्थानीय सरकार सही किसिमले सञ्चालन भएमा नागरिकले धेरै हदसम्म सुशासनको अनुभूति गर्न पाउ“छन् । स्थानीय सरकारलाई सही र जिम्मेवार बनाउने दायित्व भने स्थानीय नागरिक समाजको हो । पालिकाको कामकारबाहीमाथि निगरानी बढाउ“दै सुशासन प्रवद्र्धन र पारदर्शिता कायम गराउन नागरिक समाजले महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । नीति निर्माणदेखि विकास निर्माणमा नागरिक संलग्नता तथा उनीहरूको चेतनास्तरले प्रभाव पार्छ । उपभोक्ता समिति गठन, उपभोक्ताहरूको तर्फबाट हुने श्रमदान तथा आर्थिक सहयोग, उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजनाको कार्यान्वयन, योजना छनोटमा टोलभेला, वडाभेलालगायतका प्रावधानहरू राखिएका छन् । अधिकार खोसेर लिनुपर्छ, तर नागरिक भने मत हाल्ने दिनबाहेक सुत्ने गरेको छ ।
नागरिकले अब आफ्नो भूमिकालाई पा“च वर्षमा एकपटक चुनावको दिनमा मात्र सीमित राख्नुहु“दैन । चुनाव अघि र पछि पनि नागरिकले सशक्त भूमिका खेल्न आवश्यक छ । चुनावअघि दलहरूलाई सही उम्मेदवार चयनका लागि नागरिक समाजले दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । चुनावका बेला खराब छविका व्यक्तिहरू शक्ति आर्जन गरी सत्ताको दोहन गर्ने उद्देश्यले राजनीतिमा आउन खोजिरहेका हुन्छन् । जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले त्यस्ता तŒवलाई उम्मेदवार बनाउनै नसकून् भन्ने नागरिकको धेय हुनुपर्छ । अड्ढगणितको खेल हो, त्यस्ता व्यक्तिहरूले चुनाव जितेमा लोकतन्त्रकै धज्जी उडाउन सक्छ । चुनाव सम्पन्न भएपछि नीति तथा ऐन कानून निर्माण, स्थानीय विकास र सुशासन एवं आर्थिक पारदर्शिता छ छैनबारे नागरिक समाजले नै पहरेदारी गर्ने हो । स्थानीय तहको कुरा स्थानीय बासिन्दालाई जति अरूलाई जानकारी हु“दैन । भ्रष्टाचार भयो तर कसैले कारबाई गरेन भन्नुभन्दा पनि भ्रष्टाचार उजागर गर्न, प्रमाण पु-याउन मैले के गरें ? भन्नेतर्फ नागरिकको सोच पुग्नुपर्छ ।
