आर्थिक विपन्नता र खाद्य समस्याबाट गुज्रिरहेका बालबालिकालाई कुपोषणबाट जोगाउँदै शिक्षा दिने उद्देश्यले नेपालमा विद्यार्थीलाई दिवाखाजा कार्यक्रम सुरुआत भएको छ दशक पुग्नै लाग्यो । विसं २०२४ मा सर्वप्रथम ३७ वटा जिल्लामा विद्यार्थीका लागि दिवाखाजा कार्यक्रम लागू भएको थियो । यसको चार दशकपछि विसं २०६५ मा अरू १९ वटा जिल्लामा उक्त कार्यक्रम विस्तार भयो । त्यसैगरी २०७५ देखि थप १२ वटा जिल्लामा दिवाखाजा कार्यक्रम लागू गरियो । यो लगत्तै २०७६ मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘सामुदायिक विद्यालयमा दिवाखाजा मापदण्ड तथा कार्यक्रम सहजीकरण पुस्तिका’ लागू ग¥यो र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका सबै जिल्लाका विद्यार्थीलाई दिवाखाजा खुवाउने निर्णय ग¥यो । सोभन्दा पहिलेका आर्थिक वर्षमा भन्दा दोब्बर रकम विनियोजन गरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा चर्चाको शिखरमा थिए । कक्षा ५ सम्मका बालबालिका लक्षित गरी दैनिक १५ रुपैयाँको दरले वार्षिक १८० दिनको सम्बन्धित विद्यालयलाई रकम भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।
अधिकांश विकसित मुलुकमा विद्यालयको दिवाखाजा अनिवार्य सरकारी दायित्वभित्र छ । हाम्रो मुलुकले पनि लामो समयको अध्ययन, अनुसन्धान तथा चरणबद्ध अभ्यासबाट अति उत्तम ठहर भएपछि मात्रै राष्ट्रव्यापीरूपमा यो कार्यक्रम लागू गरेको हो । मुख्यतः सबैको लागि शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, कुपोषण न्यूनीकरण र असमानताविरुद्धका कार्यक्रमलाई यसले ठूलो टेवा पु¥याएको छ । विपन्न, गरीब, मजदूर, बेसहारा, सर्वहारा परिवारका बालबालिका घरमा खाद्यान्न अभावका कारण विद्यालयसम्म पुग्न सक्ने अवस्था थिएन । गरीबीको रेखामुनि रहेका अधिकांश घरपरिवार ‘हुँदाखाने’ अवस्थाका छन् । उनीहरूलाई बिहान खाएर बेलुकी के खाउँ र बेलुकी खाएर बिहान के खाउँको अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा एक गाँस खानाकै लागि भएपनि उमेर नपुगेका बालबालिकासमेत मजदूरी गर्न बाध्य थिए । त्यसैगरी, बुबा, आमा मजदूरीमा जाने परिवारका बालबालिका समयमा घरमा खाना नपाक्दा भोको पेट विद्यालय आउन सक्ने भएन । कतिपय सम्पन्न, हुनेखाने घरका बालबालिकासमेत भोक लागेपछि टिफिन समयमा भाग्ने गर्थे । टिफिन समयपछि विद्यालयमा रहेका थोरै बालबालिकाको अनुहार पनि ओइलाएको जस्तो देखिन्थ्यो । आज सामुदायिक विद्यालयहरूको प्राथमिक तहमा यो अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।
चौतर्फीरूपमा सकारात्मक तथा प्रभावकारी देखिएको दिवाखाजा कतिपय विद्यालय र पालिकाका बदमाशीका कारण केही विद्यालयहरूमा अनियमित देखिएका छन् । गत आवमा पर्साका केही विद्यालयमा नौ महीनासम्म खाजा खुवाइएन । यस वर्ष पनि वर्षे बिदापछि खुलेका अधिकांश पालिकाका विद्यालयहरूमा दिवाखाजा नखुवाइएको खबर सार्वजनिक भएको छ । स्थानीय तहले रकम नदिएको विद्यालयको भनाइ छ भने सङ्घले रकम अपुग पठाएको, विद्यालयहरूले अनियमितता गरेको स्थानीय तहका अधिकारीहरूको आरोप छ । यी सबै बेतुकका कुरा हुन् । सङ्घले रकम अपुग दिए पालिकाले अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गरेर भएपनि बालबालिकालाई खाजा खुवाउनुपर्ने र अनियमितता गर्नेलाई कारबाई गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो । विद्यालयहरूले पनि पहिले आफ्नै स्रोतले खाजा खुवाएर पछि माग फाराम गर्नुपर्नेमा रकम पाए मात्रै खुवाउँछु भन्नु गलत नियत देखिन्छ ।
