प्रस, वीरगंज, २५ साउन/
राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल मधेस प्रदेशका अध्यक्ष डा नन्दन यादवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको गलत नीतिका कारण निजी विद्यालयहरू अनिश्चितकालीन
हडतालमा होमिन बाध्य भएको बताएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमार्फत २०५८ सालमा सरकारले कम्पनी/गुठी/सहकारीमध्ये कुनै एक रोज्ने प्रावधान ल्याएको र सोही बमोजिम विद्यालयहरू कम्पनीमा रूपान्तरित भएकामा अहिले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०८० मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेकोमा सो विधेयकले विद्यालयहरूलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरित गर्दै दायित्व फरफारक गर्ने विषयले निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई मास्ने कार्य गर्ने उल्लेख छ ।
देशको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको ३५ प्रतिशत योगदान रहेको र चार लाख मानिसले रोजगार पाएको र तीस लाख विद्यार्थी निजी विद्यालयसँग आबद्ध रहेकामा जारी विधेयकले सबै ध्वस्त पार्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सरकारले सरोकारवालालाई समावेश गराएर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि कानून ल्याउनुपर्नेमा एकतर्फीरूपमा ल्याउन लागिएको विधेयक मान्य नहुने र यसका लागि अन्तिमसम्म सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
निजी विद्यालयसँग आबद्ध प्याब्सन, एनप्याब्सन र हिसानले यही साउन २८ गतेदेखि अनिश्चिकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । यसअघि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका निजी विद्यालयहरूले माग सम्बोधन नहुन्जेल निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
