सर्वोच्चको नयाँ निर्णयको निहितार्थ

– श्रीमन्नारायण

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा अन्य निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरूपमा संलग्न माथिल्ला तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पद सोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवालबमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह)बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु/गराउनु भन्ने आदेश जारी भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि समेत ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अनुसन्धानको बाटो खुलेको छ । अदालतको नयाँ आदेशको अक्षरशः कार्यान्वयन हुने हो भने यस प्रकरणमा साधारण भूमिका निर्वाह गर्नेहरू पनि कारबाईको परिधिभित्र आउने निश्चित छ । सरकारी, ऐलानी, परती, नदी–उकास र निजी जग्गासमेत कब्जा गर्ने अभियान चलेको अहिलेको अवस्थामा ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको दोषी माथि कारबाई भएमा देशभरिकै जग्गा माफियामाथि ठूलो बज्रपात हुनेछ । ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष जाँच नेपालको राजनीतिमा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।

आदेशमा मिसिल संलग्न कागजातबाट जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी, दर्ता, खारेज, मोहीसमेतको कार्य गर्ने/गराउनेमा विभिन्न पदका पदाधिकारी, विभिन्न मन्त्रालय, निकायका कर्मचारी एवं व्यक्तिहरू सङ्गठितरूपमा संलग्न भएको भनी अनुसन्धान भइरहेको देखिन्छ । सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान आधिकारिकरूपमा निर्णायक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने, कानूनी प्रक्रिया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारबाई प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नापनक्शाा गर्ने, सFक्षी रोहबरमा बस्ने–बसाउने, जग्गा खरीद–बिक्री गर्ने, गराउनेजस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालीन खरीददार, नायब सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता, आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिएको तर पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिलबाट नदेखिएको भनिएको छ । आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीको सक्रिय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान निजप्रति केन्द्रित हुनुलाई स्वाभाविक मान्दै अदालतले सम्बद्ध निकायले स्वतन्त्र एवं क्ष्Fमताका साथ अनुसन्धान गरिरहेको सम्बन्धमा तत्कालै अविश्वास गर्नुपर्ने कारण नदेखिएको भन्दै जारी छानबीनको प्रशंसा नै गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले आप्mनो कर्तव्य र दायित्वबारे पनि टिप्पणी गरेको छ । सामान्यतया अदालतले अनुसन्धान अधिकारीको क्ष्Fमता, कर्तव्यपरायणता, निष्पक्षता वा सक्रियतामा प्रभाव पार्ने वा अनुसन्धानको खाका निर्देशन गर्दैन र संयमित सीमाभित्र नै अदालत पनि रहनुपर्छ भनेको छ । कतिपय अपवादात्मक स्थितिमा सार्वजनिक चासोको विषयमा स्वच्छ, निष्पक्ष, विश्वासप्रद, समानतामा आधारित र परिणाममुखी न्याय विवरण हेतु सम्बन्धित निकायले गर्ने अनुसन्धानमा वाञ्छनीय मार्ग निर्देशन गराउन सक्ने अन्तर्निहित अधिकार अदालतलाई प्राप्त भएको र प्रयोग गरिएका अदालतका अभ्यासहरू अन्तर्राष्ट्रियस्तरका समेत रहे/भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

सरकारको जग्गा सङ्गठित कसूर गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता, दाखिल, खारेज, नामसारीसमेतको कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान, तहकीकात भइरहेको विषय सार्वजनिक चासोको कुरा होइन । तसर्थ, निस्सन्देह यस्ता विषयमा हुने अनुसन्धान अभियोजन न्याय सम्पादनसमेतको कार्य भरपूर जनविश्वास प्राप्त गर्नेगरी स्वतन्त्र र क्षमताका साथ पक्षपातरहित तवरबाट सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जनमानसमा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा नै समाप्त भई सामाजिक जीवनका बहुआयामिक धरोहर टुट्न जाने अवस्था आउन सक्ने सम्भावनातिर सबैको ध्यान आकृष्ट गराउँदै अदालतले यस सम्बन्धमा महŒवपूर्ण आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चको यस आदेशले पनि अनुसन्धानको दायरालाई आंशिकरूपमा मात्र बढाएको टिप्पणी भइरहेका छन् । यद्यपि पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पालामा भएको, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबाट भएको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएका निर्णयबारे भने आदेशमा केही उल्लेख छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री र एक सय पचहत्तरजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टाराईविरुद्ध मुद्दा दायर गरेन ।

माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६६ चैत २९ गते ललिता निवासको जग्गामा ‘विशिष्ट व्यक्ति’को निवास विस्तार गर्ने निर्णय भयो । सरकार अन्तर्गतको समरजङ्ग कम्पनीको नाममा मोही जनिएको ललिता निवासको जम्मा क्षेत्रफल यकीन गरी सोमा मोही भाग कट्टा गरी बाँकी रहने क्ष्Fेत्रफल एवं साबिक बाटो तथा राजकुलो यकीन गरी १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २.५ दाम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलगायत विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्ने काममा लगाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त हुने कानूनी आधार नभए तापनि ड्राइभर भाइचालगायत ५८ जना नक्कली मोही खडा गराई सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको थियो । सार्वजनिक जग्गामा मोहीयानी हक प्राप्त नहुने प्रचलित कानूनी प्रावधानलाई छल्न घुमाउरो बाटोबाट अनधिकृत व्यक्तिलाई सरकारी जग्गामा स्वामित्व स्थापित गराउने निहित स्वार्थ देखिएको आरोप छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको पालामा नक्कली गुठी कायम गरेर ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम भएको थियो । ३ रोपनी १२ आना जग्गामा कतै अस्तित्वमा नदेखिएको टिकिन्छा गुठी कायम गर्ने निर्णय डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको देखिन्छ । त्यति बेला मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल थिए । गुठी संस्थानका तीनजना प्रशासकसहितलाई अख्तियारले मुद्दा हालिसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र मुख्य सचिव पौडेललाई मुद्दा हालिएको छैन । ३३ रोपनीभन्दा बढी सरकारको नामको जग्गा लगत कट्टा गरी सरकारी अभिलेख प्रमाणमा, कुनै अस्तित्व नदेखिएको पशुपति टिकिन्छालाई दिने सहमति प्रदान गरिएको थियो ।

कतिपयले ललिता निवासको जग्गा प्रकरण सुवर्ण शम्शेरप्रति राजनीतिक प्रतिशोधका कारण राज्यले जफत गरेको नभई हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा सरकारीकरण गरिएको दाबी गरेका छन् । ललिता निवासको भवन परिसर सुवर्ण शम्शेरले राज्यलाई बेचेर राजा महेन्द्रकै पालामा मुआब्जासमेत लिइसकेको जमीन हो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक प्रतिशोधका कारण सुवर्ण शम्शेरको सम्पत्ति जफत गरिएकोले मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको सोधभर्नाबापत मुआब्जा दिंदा मुलुकलाई दूरगामी असर पार्ने गलत दृष्टान्त कायम भएको हो । तथापि सो निर्णयले पनि बालुवाटारको सो जग्गा सरकारी नै हो भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ ।

उपरोक्त आधारमा भूमिसुधार कार्यक्रम अनुसार हदबन्दीभन्दा बढी राज्यद्वारा अधीनस्थ गरिएका जग्गा यदि सरकारी होइन, निजी स्वामित्वका जमीन हुन् र सर्वोच्च अदालतको २०६३–६४ को निर्णयलाई नजीर मान्ने हो भने त हदबन्दी र मोहियानी हक कायम गर्ने राजा महेन्द्रको २०२१ सालको भूमिसुधार कार्यक्रमलाई नै राजनीतिक प्रतिशोधका कारण लागू गरिएको भन्दै उक्त भूमिसुधार कार्यक्रमलाई नै उल्टाउने नीतिगत निर्णय र पारदर्शी कानूनको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुनेहरू जसले बढी जग्गा राज्यलाई समर्पण गरे ती र तिनका जीवित सन्ततिलाई नेपाल सरकारले जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने हुन्छ ।

यदि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारी नभएर जमीनदार वा जग्गा मालिककै व्यक्तिगत स्वामित्वको हो भने निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई मरणोपरान्त तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरू अनुपराज शर्मा, मीनबहादर राजमाझी र खिलराज रेग्मी एवं बलराम केसीलगायतमाथि पनि राज्यविरुद्ध निर्णय गरेको आरोप लाग्न सक्छ । यसका निम्ति संसद्ले नयाँ कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवैधानिक, राजनीतिक र प्रशासनिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रबाट देशको दोहन, अनियमितता र विकृति गर्नेहरूविरुद्ध चालेको कदमलाई जायज मान्नुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतको नयाँ निर्णयले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणको सत्य, तथ्य एवं निष्पक्षरूपमा रहस्योद्घाटन गर्ने तथा दोषीमाथि कारबाई गर्ने वातावरण तयार पार्ने निश्चित छ ।