- बैधनाथ श्रमजीवी
हाम्रो समाज वर्गीय समाज हो । यो कुरा नबुझ्दा समाजभित्र मानिसहरू अनाहकमा थुप्रै भ्रमका शिकार सजिलैसँग विगत लामो समयदेखि हुँदै आएका छन् । प्रायः मानिसहरूको सामना दैनिक जीवनमा गरीबी र बेरोजगारीसँग हुने गर्छ । समाजको वर्गीय बनावट नबुझ्दा मानिसहरू सजिलै पुनर्जन्म, भाग्य, भगवान्को चक्करमा फसिरहन्छन् । उनीहरूलाई आफ्नो गरीबी तथा बेरोजगारीको कारण देशभित्रको राजनीतिक सत्ताले वितरण गरेको असमान आर्थिक अवस्था देखिनुको सट्टा आफ्नो पूर्वजन्मको पापले गरीब भएको बुझ्न थाल्छन् । यसरी समस्याको मुख्य मागमा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण नहोस् भन्ने अभिप्रायले प्रायोजित गरिएको धर्मको असली स्वरूप बुझ्न मानिसहरू असमर्थ रहन्छन् । समस्या समाधानका उपायको रूपमा वैकल्पिक बाटो खोज्दै जाँदा पूजापाठ, हवन, ग्रहदशा ठीक पार्ने अनेकौं धार्मिक अनुष्ठान तथा साहूमहाजनको मिटरबयाजी ऋणको शिकार हुन पुग्छन् । यो समस्या देशैभरि रहेको छ । हालसालै घटेको एक घटनाले यो पङ्क्तिकारको ध्यानाकर्षण हुन गएको छ ।
यही साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङको प्राङ्गणमैं मोरङ जिल्ला, कटहरी गाउँपालिका–२ का मिटरब्याजीपीडित ३२ वर्षीय विनीत सोनारले साहूमहाजनसँग जबरजस्ती मिलापत्र गराउन आयोग र गृह प्रशासनले गरेको दबाबपछि विषसेवन गरेका थिए । जसको तीन दिनअघि साउन १७ गते नोबेल मेडिकल कलेजमा असामयिक मृत्यु भएको छ । घटना प्रकृतिको बाहिरी आवरण हेर्दा आत्महत्या जस्तो देखिए पनि वास्तवमा विनीत सोनारको यो मृत्यु वित्तीय शोषणको दुष्चक्रले निम्त्याएको हत्या हो, जसको कुनै ठोस हल न आयोगसँग छ, न मिटरब्याजसम्बन्धी पारित कमजोर कानूनमा नै । मिटरब्याजलाई सामन्तवादको अवशेषको रूपमा व्याख्या गर्दै आयोग निर्माण र कानून लागू गरेपछि हल हुन्छ भन्दै कानून पास हुनुमैं जीत महसूस गरेका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यो हत्याको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो अब आम नागरिकको छलफल र सरोकारको विषय बन्न पुगेको छ । कुनै पनि समस्याको सही निकास नदिंदा त्यसले यस्तै दुर्घटनाहरू निम्त्याउने कुरा थाहा हँुदाहँुदै पनि समस्याको स्थायी समाधानभन्दा पनि टालटुल गर्ने सत्ताको प्रवृत्तिले स्पष्ट सङ्केत गरेको छ कि वर्तमान सरकार साहूमहाजनको सरकार हो र यसबाट गरीब वर्गले न्यायको आस गर्नु गोरु ब्याउँला र दूधभात खाउँला भने जस्तै हो । वास्तवमा कमजोर कानूनी व्यवस्थाले मिटरब्याजसम्बन्धी समस्या समाधान हुँदैन । त्यसको लागि हिजोको अध्यादेशभन्दा अझ कडा कानूनी व्यवस्था जरुरी छ । जसको लागि गरीब वर्गको प्रतिनिधिको सरकार हुन जरुरी छ । अहिलेको सरकार भनेको दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको प्रतिनिधिहरूको सरकार हो । संसद्मा भएका वर्तमान सबै संसदीय पार्टी र तिनका नेता दलाल पूँजीवादका दलाल हुन् । उनीहरू प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक हुन् भन्ने भ्रम कसैले पाल्नुहुन्न । मिटरब्याज सम्बन्धित अध्यादेश तथा पास गरेको विधेयकको गुदी नै फरक–फरक भएपछि सरकार केवल साहूमहाजनको पक्षपाती मात्रै हो भन्न नसक्ने ठाउँ कहाँ छ त ?
मिटरब्याज भनेको के हो ?
मिटरब्याज भन्नाले छोटो म्यादमा धेरै ब्याज उपलब्ध गराउने प्रक्रिया हो । यस प्रक्रिया अन्तर्गत कर्जा लिनेले कर्जा दिनेलाई लाख रुपैयाँको १५ दिनको सातदेखि दश हजार ब्याज बुझाउने प्रचलन देखिन्छ । यसो हुँदा लाख रुपैयाँको मासिक ब्याज १४ देखि २० हजार आउने देखियो । जबकि धितो राखेर कागजात गर्दा सयकडा तीनले (३–५ प्रतिशत) मात्रै ब्याज पाइन्छ । यो हिसाबले धितो राख्दा मासिक तीनदेखि पाँच हजार मात्रै ब्याज पाइन्छ ।
मिटरब्याज र साधारण ब्याजको यो दूरीले एउटा सानो परिवारको घरखर्च नै चल्ने भएपछि केही पैसा हुनेहरू वा अरू कतैबाट कर्जा लिएर भएपनि मिटरब्याज खानलाई मानिसहरू हौंसिएर फसेका देखिन्छन् । यसरी मिटरब्याजमा पैसा खानेहरूले केसम्म गरेका देखियो भने लघुवित्तमा सदस्य बनेका सदस्यहरूकै नामबाट कर्जा प्रवाह गराएर ऋणसमेत लिएको देखिन्छ ।
केही समयअगाडि नेपालको पश्चिम महेन्द्रनगरदेखि पूर्वको इलामसम्म विनाधितो कर्जा लिने मानिसहरू घरपरिवार छाडेर हिंड्नेदेखि लिएर आत्महत्यासम्म गरेका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । मिटरब्याजी ऋणका विभिन्न अवस्थाहरू देखिएका छन् ।
मिटरब्याजमा कर्जा लिनेले प्रायः पहिला थोरै रकमबाट कर्जा लिएर आकर्षक ब्याज दिंदै जाने अनि असल कर्जावालको रूपमा प्रतिस्थापन गरेपछि कर्जाको रकम बढाएर लाने गर्छ ।
यो मिटरब्याजमा पैसा लिंदा कागज गर्नै नपर्ने, सहजरूपले साहूमहाजनको मन जित्न सकिने हुँदा कर्जा लिनेलाई सजिलो देखिन्छ । उनीहरूले जो कोहीलाई एक कान, दुई कान हुन नदिन मैले ऋण लिएको कसैलाई नभन्नु । यदि कसैलाई भनेको थाहा भो भने तिम्रो पैसा पाउनेछैनँैं भनेर कर्जा दिनेलाई लामो समयसम्म मानसिक चाबी लगाउने गरेको पनि पाइयो । यता कर्जा दिनेले पनि आफूसँग भएको पैसा आकर्षक ब्याज लिएर घरखर्च धान्ने एउटा व्यवसाय नै जस्तो गरेर पटकपटक कर्जा दिने गरेको देखियो ।
तर त्यसरी कर्जा दिंदा अवैधानिक हुन्छ, मेरो लगानी डुब्न सक्छ भन्ने सोचलाई पर राखेर साँवाभन्दा ब्याजको माया भन्ने कथन आत्मसात् गरेको देखिएको छ । हालसालै यो मिटरब्याजले माथि उल्लिखित परिवार तथा कर्जा दिने व्यक्तिहरूमा नै एक प्रकारको तनाव भएको कुरा भुक्तभोगीहरूले बताइरहेका छन् । सबैले यसबेला आफूले दिएको कर्जाबापतको रकम साँवा मात्रै फर्काउन सकिन्छ कि भन्ने सोच पालेर कर्जा लिनेसँग पहल गरिरहेको हुन्छ । तर अफसोच कर्जा लिनेले त्यो रकम कहाँ लगानी ग¥यो भन्ने कुरो पनि कतै देखाउन चाहँदैन । वास्तवमा यसका रूपहरू जे जस्तो भएपनि मिटरब्याजको अवैध धन्दाले सामाजिक र आर्थिक अपराधको जोखिम बढाएको छ । गैरकानूनी मानिएको मिटरब्याजमा गरिएको ठूलो लगानी असुल हुन नसकेपछि यतिबेला लगानीकर्ताको भागाभाग भएको छ ।
मासिक चर्को ब्याज रकम रहेको मिटरब्याजमा भएको लगानी उठ्न नसकेपछि कतिपय मानिस घर छाडेर सम्पर्कविहीन भएका छन् । कतिपयले एकदेखि चार करोड रुपैयाँसम्म डुबाएर भागेको पीडितहरूले बताएका छन् । मिटरब्याजको धन्दाले आफन्त, साथीभाइ, परिवारमा विलाप मात्रै निम्याएको छैन बरु भएको घरजग्गा सखाप भई कतिको परिवार नै विखण्डनको अवस्थामा पुगेको छ ।
मिटरब्याजको कारोबारमा तीनवटा समूह संलग्न छन् । पहिलो समूहले बढी ब्याजको लोभमा आफूसँग भएको पैसा दोस्रो समूहमा पर्ने मध्यस्थकर्ताको काम गर्नेलाई दिन्छन् । दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षबाट लिएकोभन्दा बढी ब्याजदरमा तेस्रो पक्षलाई ऋण दिन्छन् । मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने व्यक्तिहरू सीमित छन् । पहिलो पक्ष लगानी डुबेर र तेस्रो पक्ष बढी ब्याजदरको ऋण लिंदा ठगिएर पीडित भएका छन् । मासिक दुईदेखि पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा सापटीको रूपमा पहिलो पक्षबाट ऋण लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्नेले तेस्रो व्यक्तिलाई ऋण दिंदा अग्रिम २० प्रतिशत रकम कटौती गरेर दिने र हरेक महीना पूरै साँवा रकमको १० देखि २३ प्रतिशतसम्म ब्याज असुली गर्छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीले भन्दा बढी ब्याज दिने र पाउने प्रलोभनमा विशेषगरी पैसा भएका तर आर्थिक कारोबारसम्बन्धी ज्ञान नभएका मानिस पर्ने गरेका छन् । सामान्य मजदूरदेखि बजारका सम्पन्न व्यक्ति यस्तो कारोबारमा संलग्न छन् ।
विदेशबाट आएको विप्रेषण, ढुकुटी बुझेर तथा बैंकमा घरजग्गा धितो राखेर मिटरब्याजमा लगाउने भेटिएका छन् । यस्तो अवैध कारोबारको नेतृत्व गर्ने र ठगिनेमा पुरुषभन्दा बढी महिला छन् । वैदेशिक रोजगारमा जाने, जुवातास खेल्ने, जडीबुटी व्यापारी, घरजग्गा कारोबारीले मिटरब्याजमा ऋण लिने गरेको पाइएको छ । मासिकरूपमा ब्याज र भनेको समयमा ऋण तिर्न नसकेपछि विवाद बढेर ठगी मुद्दाको रूपमा प्रहरी, अदालत पुग्ने गरेका छन् । सहमतिमा ऋण लेनदेन गरेर समयमैं फिर्ता नभएपछि ठगी ग¥यो भनेर गुनासो गर्न आउँछन् । ठगी मुद्दाको रूपमा प्रहरीमा आउँछन्, बुझ्दै जाँदा मिटरब्याजमा लगानी भएको देखिन्छ । लेनदेनको मुद्दा हेर्ने अधिकार अदालतलाई मात्र छ । स्थानीय तह र प्रहरीले लेनदेनको मुद्दा आएमा अदालत जान सुझाउने गरेका छन् ।
मानिसहरू बढी ब्याज पाउने लोभमा मिटरब्याजमा लगानी गर्दा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाको निक्षेप सङ्कलनलाई असर पार्ने गरेको छ । यसैगरी, कर्जा लिएर मिटरब्याजमा लगाउनेहरूले समयमैं ब्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको कारोबारलाई असर पुगेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, आखिर लेनदेनमा कतिसम्म लिन पाइन्छ ब्याज ? के छ कानूनी व्यवस्था ?
लेनदेन व्यावहारिक जीवनको नियमित प्रक्रिया हो । मानिसको आवश्यकता कारोबार तथा आर्थिक हैसियतका आधारमा धेरथोर लेनदेन सबैले गरेकै हुन्छन् । लेनदेनले मानिसको व्यावहारिक जीवनका नियमित, आकस्मिक तथा भैपरी आउने आर्थिक गर्जो टार्ने काममा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । कतिपयले लेनदेनलाई नै मुख्य व्यवसाय वा आधार बनाएर जीवनयापन गरिरहेका हुन्छन् । लेनदेनमा धेरै ब्याजको प्रलोभनमा पर्दा कतिले साँवा रकमसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भने कतिले साँवाभन्दा बढी ब्याज कुम्ल्याउने सपना साँचेर जोखिमपूर्ण लगानी गरिरहेका हुन सक्छन् ।
पछिल्लो समयमा मिटरब्याज, चक्रवर्ती ब्याजलगायतका चक्करमा फसेर ठूलो सास्ती र हैरानी बेहोरेका तथा कतिपयले श्रीसम्पत्ति सकेर सडकछाप भएका घटनाहरू पनि देख्न सुन्न पाइन्छ बेलाबेलामा । यस्तो महŒवपूर्ण प्रक्रिया एवं व्यवसाय बनेको लेनदेनमा कतिसम्म ब्याज लिन पाइन्छ त ?
के छ कानूनमा ?
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारको दफा ४७८ ले साहूले ऋणीसँग ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । लेनदेनसम्बन्धी लिखत हुँदा लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख भएकामा साहूले ऋणीबाट लिखतमा लेखिएबमोजिमको ब्याज लिन पाउने उल्लेख छ । साहूले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहँुदैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
ब्याजको दर उल्लेख नगरे पनि ब्याज पाउने ः
कुनै लिखतमा लिखत गर्दाका बखत ब्याज लिनेदिने कुरासम्म उल्लेख भएको तर ब्याजको दर किटान नगरी कागज गरिएको रहेछ भने त्यस्तो अवस्थामा साहूले ऋणीबाट साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतका दरले मात्र ब्याज लिन पाउँछ ।
मुनाफाको हैसियत पनि ब्याज सरह नै हुने ः
कुनै व्यक्तिहरूका बीच लिखत हुँदा, लिखतमा ब्याजको कुरा उल्लेख नगरी मुनाफा मात्र लिनदिने कुरा उल्लेख भएको र त्यस्तो मुनाफा के कति लिनेदिने भन्ने कुरा लिखतमा नखुलेको अवस्थामा साहूले ऋणीबाट ब्याजसरह नै लिन पाउने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो ब्याज साँवा रकमको वार्षिक दश प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने कानूनमा उल्लेख छ ।
लिखतमा उल्लेख नभएमा ब्याज नपाउने ः
लेनदेन हुँदा वा लेनदेनको लिखतमा ब्याज लिनेदिने कुरा उल्लेख नभएमा साहूले ऋणीबाट ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । त्यसैले लिखतमा ब्याजको कुरा उल्लेख नै नभएको अवस्थामा ब्याजको दाबी गर्न मिल्ने हुँदैन । यस सम्बन्धमा लिखतमा उल्लेख भएबाहेकको हकमा अदालतले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।
ब्याजको पनि ब्याज लिन नपाउने ः
लेनदेन व्यवहारमा कानूनले साहूले ऋणीबाट ब्याजको पनि ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको विपरीत कुनै साहूले ऋणीबाट ब्याजको पनि ब्याज लिएको रहेछ भने त्यस्तो रकम साँवामा कट्टि हुने र साँवा पनि चुक्ता भइसकेको अवस्था रहेछ भने त्यस्तो ब्याज रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने ः
लेनदेन व्यवहारमा साहूले ऋणीबाट साँवाभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छ । ऋणीले साहूलाई चुक्ता गर्नुपर्ने रकम ब्याजसहित अधिकतम साँवा रकम बराबर मात्र हुनुपर्छ त्योभन्दा बढी रकमको दाबी साहूले गर्न मिल्दैन ।
लेनदेन गर्दा रीत पु¥याउनुपर्ने ः
साँवा, ब्याज लिंदा–दिंदा साहू र ऋणीले रीत पु¥याएर कारोबार गर्नुपर्छ । ऋणीले साहूलाई साँवा, ब्याजको सबै रकम चुक्ता गरेमा साहूसँग भएको लेनदेनको लिखत च्याती वा त्यस्तो लिखतमा रकम असुल भएको बेहोरा लिखतको कुनै ठाउँ वा पिठमा खुलाइ साहूले सहीछाप गरी ऋणीलाई लिखत फिर्ता गर्नुपर्छ ।
साँवा, ब्याजको रकम दिंदाका बखत सो लिखत फेला नपरेमा साहूले सोही बेहोरा जनाइ यो मितिमा यति रकम बुझिलिएको भनी भरपाई गरी ऋणीलाई दिनुपर्छ ।
साँवामध्ये केही रकम वा ब्याज बुझाउँदा साहूले ऋणीसँग कुन मितिमा के कति रकम बुझेको हो, त्यस कुरा लिखतको पिठमा खुलाइ ऋणीको सहीछाप गराइ र तत्काल लिखत फेला नपरे वा साथमा नभए त्यसबमोजिम रकम बुझेको छुट्टै भरपाई गरी ऋणीलाई प्रमाण स्वरूप दिनुपर्छ ।
रकम भराएको मितिसम्मको ब्याज पाउने ः
लेनदेनको घरसारको लिखतको हदम्याद दश वर्ष हुन्छ । लेनदेनका विषयमा विषयमा विवाद भई अड्डा अदालतमा मुद्दा मामिला परेमा र अदालतबाट साहूले ब्याजसमेत पाउनेगरी फैसला भएकोमा साहूले ऋणीबाट फैसला बमोजिम भरिभराउँदाको मितिसम्मको ब्याज पाउने व्यवस्था कानूनले गरेको छ ।
बिगो खुलेको लिखतको हकमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दाका समयमा बुझाउनुपर्ने कोर्ट फी, आय टिकट दस्तुरबापतको रकम शुरूमा साहूले बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए तापनि बिगो भरिभराउ गर्दाका अवस्थामा त्यस्तो रकमसमेत अदालतले ऋणीबाट नै असुलउपर गराउँछ ।
जेहोस्, नागरिकले दैनिक जीवनमा भोगेका समस्याहरूप्रति तथाकथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रजातान्त्रिक सरकार उदासीन रहेको मात्रै नभई सरोकारवालाले आवाज उठाउँदा दामनमा समेत ओर्लिएर आफ्नो असली वर्गीय पक्षधरता देखाउँदै आएको जगजाहेर नै छ ।
यस्तोमा सही मानेमा जनताको सरकार ल्याउनुको अर्को के विकल्प रहन्छ र ?
