प्रस, वीरगंज, १७ साउन/ 

मधेस प्रदेश सरकारको महत्वपूर्ण योजना अन्तर्गतको बेटी पढाउ बेटी बचाउ तथा स्वच्छता अभियान कार्यक्रम होर्डिङ बोर्डमैं सीमित भएको छ ।

देशमा सङ्घीयता आएपछि पहिलो प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण योजना अन्तर्गत यी दुई योजनालाई महत्वका साथ अगाडि बढाएको थियो तर अहिले यी दुवै योजना बोर्डमैं सीमित पारिएका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले आफ्नै निगरारीमा सञ्चालन गरिरहेका ती योजनाहरूमा चालू आर्थिक वर्षमा सुको पनि बजेट विनियोजन गरेको छैन । तर मुख्यमन्त्री सरोज यादवले केही नगरे पनि आफ्नो ठूलठूला फोटोसहितको होर्डिङ बोर्ड प्रदेशभरिका सडक तथा सार्वजनिक ठाउँहरूमा झुन्ड्याउन भ्याएका छन् । 

पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबूराउत गद्दीले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल, ल्यापटप, छोरी बीमा र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रदेशभरिका पोखरी तथा तालहरूमा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।

त्यत्तिखेर निकै चर्चा पाएका यी दुई कार्यक्रम अहिले गुमनाम छन् । अहिले यी दुई कार्यक्रमलाई गुमनाम पारिएकोमा प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको छ ।

पूर्वकर्मचारी शिवशङ्करप्रसाद कुर्मीले प्रदेशभरिमा लागू भएका यी दुई कार्यक्रमले अहिले निरन्तरता नपाएकामा दुःखेसो पोखे । छोरी जन्मनासाथ बीमा गरेर लखपति बनाएको प्रचारबाजी मात्र भयो, अहिले जन्मेका छोरीहरू बीमाविहीन पारिनुले जनतामा राम्रो सन्देश जान नसकेको उनी दुःखेसो पोख्छन् । छोरी बीमा कार्यक्रम निष्क्रिय पारेर मधेसी जनतालाई भ्रममा परिएको उनले आरोप लगाए । उनले एउटा मुख्यमन्त्रीले ल्याएको लोकप्रिय योजनालाई सोही पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेकाले थाती राख्ने र प्रचारमुखी मात्र बनाउनु राम्रो कदम नभएको बताए । वर्तमान मुख्यमन्त्रीले यो कार्यक्रम अन्तर्गत छात्राहरूलाई साइकल वितरण गर्दा यसअघि भ्रष्टाचार भएको भनी अख्तियारले छानबीन गरिरहेको र केही कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा पनि दायर भएका कारण पछि हटेको बताइँदैछ । अहिले त्यत्तिखेरको पोखरी, ताल सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत प्रदेशभरिमा गरिएको कार्यक्रम पनि छ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । डेढ वर्षमा कार्य सम्पन्न गर्नेगरी ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारहरूले समयमा कार्य सम्पन्न नगरेका र पछि निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएपछि पुनः मूल्याङ्कनको मुद्दा अगाडि ल्याएका कारण पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रमले पूर्णता पाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघिको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले हेर्दै आएका सबै योजनामाथि अख्तियारले मुद्दा लगाएपछि गत आर्थिक वर्षदेखि जिल्लामा रहेका प्रदेश सरकारको पूर्वाधार कार्यालयले हेर्ने गरी फाइल पठाएपछि पूर्वाधारका कर्मचारीहरू कामबाट हिच्किएका थिए । उनीहरूले अख्तियारले लगेको फाइल, पहिलेका कर्मचारीहरूले कुन तरीकाबाट काम गरी कसरी मूल्याङ्कन गरेका थिए भनी अहिले सो कार्य गर्न डराएका छन् ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here