“राजनीतिक सत्ताको जन्म बन्दुकको नालबाट हुन्छ,” चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका तत्कालीन अध्यक्ष माओत्से तुङले सन् १९३८ तिर जापानविरोधी संयुक्त मोर्चाको अगुवाइ गर्दै गर्दा स्वतन्त्रतापछि पनि लालसेना र लाल इलाका रहनुपर्ने तर्कलाई जोड दिंदै उक्त कुरा भनेका थिए । यही मूल मन्त्रका साथ अगाडि बढेका माओ चीनमा सफल भए । कम्युनिस्ट विचारधारा नमाने पनि माओको मतमा सहमत हुनेहरू विश्वमा धेरै छन् । हाम्रो मुलुकमा पनि माओको शैली अपनाएका राजनीतिक दलहरूको यतिबेला बोलवाला छ । नेकपा माओवादी केन्द्रको कुरा छाडौं । नेपाली काङ्ग्रेस दुईपटक सशस्त्र युद्ध लडेर आएको हो । झापा विद्रोह पृष्ठभूमि रहेको एमालेले राणाविरुद्धको सशस्त्र क्रान्तिमा काङ्ग्रेससँगै मिलेर हतियार चलाएको पनि हो । उपेन्द्र यादवको जसपाले मधेस आन्दोलनको रक्तिम इतिहास बोकेको छ । त्यहीमाथि गौर हत्याकाण्डसमेत उसैको टाउकोमा छ । यसैगरी, डा सिके राउतको जनमत पार्टी र रञ्जीता श्रेष्ठको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हतियार उठाएर नै आएका हुन् । रास्वपा, राप्रपा, लोसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने नेताहरूको पृष्ठभूमि जे भएपनि शान्तिपूर्ण बाटोबाट अस्तित्वमा आएका हुन् ।
हतियार चलाएका तथा मार्ने वा मर्ने बाटोमा लागेकाहरूलाई सहज तरीकाले राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन भनेर अहिलेको सत्ताधारीले मुलुकी फौजदारी संहितामा संशोधन गर्न चाहेको छ । सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमा ‘कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन प्रतिबद्धता जनाइ, राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौता भएमा त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताविरुद्ध सरकारवादी भई चलाइएका जुनसुकै मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भएपनि फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ उल्लेख छ । हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूहलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन यसो गर्नुपरेको सरकारको स्पष्टोक्ति छ ।
यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ तर विधेयक पारित हुने निश्चित छ । संसद् अड्ढगणितको खेल हो । सरकार र सरकारबाहिर पनि विधेयकका पक्षधरहरू छन् । उक्त विधेयकमा रहेको ‘जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन बाधा पर्नेछैन’ भन्ने वाक्यांश र ‘हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका राजनीतिक दल वा समूह’ भन्ने वाक्यांशमा राजनीतिक दलहरूले आआफ्ना स्वार्थ देखेका छन् । माओवादी जनयुद्धको क्रममा युद्ध अपराधको आरोप लागेका सबै मुद्दा फिर्ता हुने सम्भावना बढ्यो । विधेयकका कारण द्वन्द्वकालीन हत्या, यौनहिंसा, बेपत्ता जस्ता हिंसात्मक तथा गम्भीर प्रकृतिका अपराधसमेत राजनीतिक सहमतिमार्फत कानूनी कारबाहीको दायराबाट उम्किने खतरा देखिन्छ । अदालतबाट न्यायिक परीक्षण हुन नपाउने वा न्यायिक परीक्षण भइसकेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ता लिने कार्यले दोषीले उन्मुक्ति पाउने र आम जनसाधारणमा न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वसनीयतामा र्हास हुने खतरा छ । विधेयक हूबहू पारित भए भूमिगत राजनीतिक दलको नाममा अब धेरैवटा लुटेरा समूह जन्मने छन् । राजनीतिक दलको नाम बन्दुक बोक्ने र अपराध गर्ने लाइसेन्स नबनोस् भन्नेतर्फ मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले विचार पुर्याउनु जरुरी छ ।