प्रस, सेढवा, ३० असार/
पर्साका ग्रामीण भेगका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापकहरूले विद्यार्थीका लागि प्राप्त हुने छात्रवृत्तिको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।
पटेर्वासुगौली, जगरनाथपुर, जीराभवानी, सखुवाप्रसौनीलगायत गाउँपालिकाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रछात्राहरूलाई छात्रवृत्ति रकमको सट्टा विभिन्न भौतिक सामग्रीहरू वितरण भइरहेको छ ।
प्रअहरूले कमिशनको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँग भौतिक सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गराएका छन् । समितिले गरेको निर्णयको आधारमा भारतीय बजारबाट शर्ट र पाइन्टका कमसल कपडा खरीद गरी वितरण हुने गरेको र छात्रछात्राहरूसँग नगद लिएको भरपाई गराएको अभिभावकहरूले आरोप लगाएका छन् ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा हरेक वर्ष कक्षा १ देखि १० मा अध्ययनरत दलित छात्रछात्रा तथा अन्य समुदायका छात्रालाई जनही रु चार सयका दरले छात्रवृत्ति प्रदान गर्छ । तर प्रअहरूले रकम हिनामिना गर्ने उद्देश्यले नगदको सट्टा जिन्सी सामान कपडा, ब्याग वा अन्य सामग्री दिने गरेका अभिभावकहरूको आरोप छ ।
जीराभवानी गापा–५ स्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रअ शम्भुप्रसाद थारूले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार छात्रवृत्ति रकमको साटो पोशाक वितरण गरिएको बताए । सो विद्यालयका कक्षा १ देखि ८ सम्मका छात्रछात्राहरूलाई पोशाक वितरण गरिएको उनले बताए । तर भरपाईमा पोशाकको सट्टा नगद रु चार सय लिएको देखाइएको प्रअ दासले बताए ।
पिस फोर दलित्स फाउन्डेशन नेपालका अध्यक्ष मनोज रामले नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिको रकममा पनि अनियमितता हुनु निन्दनीय कार्य भएको बताए । उनले विद्यालयले कपडा वा अन्य सामग्री दिंदा विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाए नपाएको थाहासमेत नहुने भएकोले रकम नै उपलब्ध गराउन माग गरे । लक्षित वर्गलाई प्रदान गरिने छात्रवृत्ति रकमबाट सामान खरीद गरी अन्य विद्यार्थीलाई समानरूपले वितरण गर्दा तोकिएको मापदण्ड पूरा नहुने उनले बताए । पोशाक भएका विद्यार्थीलाई थप पोशाक दिनुले प्रअहरूले भ्रष्टाचार गरेको प्रस्ट भएको उनले बताए ।
जगरनाथपुर गापाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णनन्दन रायले नेपाल सरकारले पठाएको छात्रवृत्तिको रकम सशर्त अनुदानको रकम भएको बताए । उनले सो रकमबाट कुनै पनि भौतिक सामग्री खरीद गरी वितरण गर्न नमिल्ने बताए । छात्रवृत्तिको रकम विद्यार्थीलाई नै दिनुपर्ने बताए । नगदको साटो अन्य सामग्री वितरण गरे प्रअ र सिफारिश गर्ने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कारबाई हुने बताएका छन् ।
