जबरजस्ती करणी : कानून र व्यावहारिकता

• राजेन्द्रप्रसाद कोइराला

अङ्ग्रेजीको एउटा उद्धरणबाट म आफ्नो आलेख शुरू गर्न चाहन्छु–

The first basic need of a male is sexual fulfillment; for a female, affection. The second most basic need of a male is recreational companionship; for a female, communication and conversation. The third basic need of a male in a relationship is an attractive woman; for a woman, honesty and openness. The fourth basic need of a male is domestic support; for a female, financial support. The fifth basic need of a male is admiration and respect; for a woman, family commitment. — Myles Munroe

महिला र पुरुष एक रथका दुर्ई पाङ्ग्रा हुन् । एकविना अर्काको अस्तित्व सम्भव छैन, दुवै मानव सृष्टिका धरोहर हुन् भन्ने सर्वविदित छ । महिला र पुरुषमा कोही आवश्यक र कोही अनावश्यक हुँदैन, दुवैको समान आवश्यकता छ । हाम्रो संस्कृतिले त महिलालाई महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वतीको स्थान दिएर, जहाँ महिलाको सम्मान हुन्छ त्यहाँ ईश्वरको वास हुन्छ भनेको पाइन्छ । उमेर बढेसँगै हुने विपरीत लिङ्गीप्रति स्वाभाविक आकर्षण भए पनिस यौन, महिला र पुरुषको आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने भए पनि, अहिले यौनिक क्रियाकलापले दिनानुदिन सीमा नाघ्दै गएको छ । परिवार र समाजले विश्वास गरेका जुनसुुकै नाताभित्र पनि जबर्जस्ती करणीको अपराध भएको छ । जबर्जस्ती करणी (बलात्कार, रेप) मानसिक दुर्बलताको उपज हो, यो दुर्बलता वा विकृति बढ्ने क्रममा छ ।

आव २०७५–०७६ देखि २०७७–०७८ को तीन वर्षमा ९,१२० जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी र ७३२ बालयौन दुराचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । महिला, बालबालिका उपर हुने अन्य कसूरहरूको सङ्ख्या त अझै धेरै छ । हामी एक्काइसौं शताब्दीमा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको महाअभियानमा रहेका बेला समाज कता जान खोजिरहेको छ ? संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रता, समानता आदि मौलिक हकको उपभोग यसरी नै हुने हो ? मानिस हुनका लागि नैतिकता, इमानदारिता, विश्वास हुनुपर्ने होइन र ? सम्मान, माया आदि शब्दको कुनै अर्थ छैन अब ? यस्तै असङ्ख्य प्रश्न तेर्सिन्छन् आज हाम्रासामु । जसले मानव हुनुमा, विशेषगरी पुरुष हुुनुुमा गर्व हुनुको साटो धिक्कार दिनेबाहेक केही देखिंदैन । बाँचे संसार देखिन्छ भन्दै बाँच्ने मोह पनि भङ्ग गर्दैछ समयले, व्यवहारले । अब त अति भएन र ? केमा कमजोरी भयो खोजौं र मानवलाई दानव होइन मानव नै भएर बाँच्ने व्यवस्था गरौं ।

कानूनी पक्ष ः

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २९ मा धर्म प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै किसिमले शोषण गर्न पाइने छैन, इच्छाविपरीत काममा लगाउन पाइने छैन भनी व्यवस्था भएको छ भने धारा ३८ मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन भनी व्यवस्था भएको छ । यसका साथै धारा ३९ को उपधारा ६ मा कुनै पनि बालबालिकालाई शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै पनि प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २० मा अठार वर्ष ननाघेका बालबालिकाले मन्जुरी दिएकोमा पनि मन्जुरी मानिने छैन र दफा २६ (२ ख) जबर्जस्ती करणी गर्ने नियतले आक्रमण गरेको हो वा मनासिब विश्वास भई वा जबर्जस्ती करणी गर्दाका बखत वा गरिसकेपछि पीडितबाट तत्काल कुनै काम भएकोमा पीडकको ज्यान गएकोमा कसूर मानिने छैन भनी व्यवस्था भएको छ । यसका साथै दफा २१९ को उपदफा २ मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मन्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मन्जुरी लिएर भए पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरका कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिने छ भनी जबर्जस्ती करणी र महिलाको उमेरबारे स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । संविधानलगायत प्रचलित कानूनले गरेका व्यवस्थाबारे जानकारी राख्नु र पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो ।

व्यावहारिक पक्षः

अहिले जबर्जस्ती करणी अपराधको तथ्याङ्क बढ्दो छ । प्रत्येक दिन ९ जनाभन्दा बढी महिला तथा बालबालिका जबर्जस्ती करणीका शिकार बन्छन् । आफ्नो यौनाङ्ग भनेको के हो भन्नेसम्म जानकारी नभएका अबोध बालबालिका र आफ्नो यौनाङ्ग ढाक्नुपर्छ भन्ने जानकारी हुँदा पनि त्यसलाई ढाक्न नसक्ने अशक्त अवस्थामा रहेका वृद्धाहरू र होश ठेगान नभएका महिलाहरू पनि सुरक्षित नभएको देखिएको छ, अहिले हाम्रो देश, समाजमा । इन्टरनेटको प्रयोग तथा विभिन्न माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने यौनसँग सम्बन्धित जानकारीहरूले सावधानीका अतिरिक्त महिला र पुरुष दुवैमा जिज्ञासा, उत्सुकतासमेत वृद्धि गरेको छ । हिजो घरभित्रै रहने छोरी, बुहारीहरू आज घरबाहिर छन्, पुरुषसरह अध्ययन तथा काममा व्यस्त छन् । हिजो छोरीभन्दा सानो भए पनि, छोराको जिम्मा लगाएर मात्र छोरीलाई घरबाहिर पठाउने बाबाआमा अहिले एक्लै पठाउन सक्ने भएका छन्, तर समाज दिन प्रतिदित असुरक्षित बन्दैछ, सुरक्षित हुन सकेको छैन । घुमाइफिराई मौका मिलाउने र मौकाको फाइदास्वरूप यौनलाई अगाडि ल्याउने पुरुष भनाउँदाहरूको जमात ठूलै सङ्ख्यामा रहेको छ । मानिसको विकृत मानसिकताले, अनुशासनहीनताले, नैतिकताको अभावले यो सबै भएको हो । यसको सुधारका लागि त हामीले प्रत्येक घरमा नैतिकता, इमानदारिता, पारिवारिक अनुशासन आदिको विकास गर्दै आफूभन्दा ठूलालाई आदर र सानालाई माया गर्ने परम्परा जगाउनुपर्छ, कोसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउनुपर्छ । अहिले यही नैतिकता र अनुशासन निदाएकोले यस्ता समस्या दिनानुदिन बढ्दै गएका हुन् र अझै कस्तोसम्म अवस्था देख्नुपर्छ भन्ने यकीन छैन । यस्तै अवस्था रहिरहेमा हाम्रा छोरी, दिदी, बहिनी, आमा, श्रीमतीलगायत परिवारका कुनै पनि महिला सुरक्षित नहुन सक्छन् । आज अर्कालाई पर्यो भन्दा पनि समाजमा यस्तो भयो, भोलि यो मेरो घरमा आउँछ भन्ने कुरामा चिन्ता र चिन्तन हुन आवश्यक छ ।

अर्काे चुनौतीको रूपमा रहेको छ, जबर्जस्ती करणीका सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भएको महिलाको उमेर । विश्वका विभिन्न देशहरूमा महिला र पुरुषको सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्ने उमेर फरक–फरक रहेको देखिन्छ, जस्तैः अफगानिस्तानमा १६ वर्ष, अर्जेन्टिनामा १८ वर्ष, अस्ट्रेलियामा १६ वर्ष, अस्ट्रियामा १४ वर्ष, बङ्गलादेशमा १६ वर्ष, भूटानमा १८ वर्ष, ब्रजीलमा १४ वर्ष, बुर्किनाफासोमा १३ वर्ष, कम्बोडियामा १५ वर्ष, क्यानडामा १६ वर्ष, चीनमा १४ वर्ष, डेनमार्कमा १५ वर्ष, फ्रान्समा १५ वर्ष, भारतमा १८ वर्ष, इन्डोनेशियामा १६ वर्ष, इटलीमा १४ वर्ष, जापानमा १३ वर्ष, मलेशियामा १६ वर्ष, मेक्सिकोमा १२ वर्ष, पाकिस्तानमा १८ वर्ष, सुडानमा १२ वर्ष, स्वीट्जरल्यान्डमा १६ वर्ष, युकेमा १६ वर्ष र युएसएमा १६ वर्ष रहेको देखिएको छ भने केही अरबियन देशहरूमा विवाहपूर्व यौन सम्पर्क निषेध गरेको पनि देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले १८ वर्ष नपुगेका व्यक्तिलाई बालबालिका भनी परिभाषित गरेको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ ले बालविवाह गर्न नहुने भनी विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर बीस वर्ष नपुगी विवाह गर्न–गराउन हुँदैन र गरे–गराए विवाह स्वतः बदर भर्ई कसूरदारलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । एकातिर विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने र अर्काेतिर सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्न १८ वर्षमात्र भए हुने भन्ने कानूनी व्यवस्थाले अन्योल बनाएको छ । १८ वर्ष उमेर पूरा भइसकेपछि २० वर्ष नपुग्दै सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्दा गर्भ रहेमा, बालबालिकाको जन्म भएमा के हुने ? कानून अनुसार के हुने अनि परिवार र समाजले के गर्ने भन्ने अन्योल देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त नेपालको कानूनबमोजिम १६ वर्षमा नेपालको नागरिकता प्राप्त हुने, विभिन्न निर्वाचनका लागि मताधिकार प्राप्त हुने तर सहमतिमा यौन सम्पर्कका लागि १८ वर्ष पर्खिनुपर्ने व्यवस्था अलि मिलेन, संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने देखिन्छ । विश्वका विभिन्न देशमा सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था हेर्दा बहुसङ्ख्यक देशमा १४ वर्षदेखि १६ वर्ष रहेको देखिन्छ, अनि नेपालमा कलाकार पल शाह, प्रख्यात क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेमाथि लागेको जबर्जस्ती करणीको अभियोगले कानूनले बन्देज गरेको उमेर र हाम्रो समाजको व्यवहारबारे वातावरण निकै तातेको अवस्था छ । चोक–चौबाटोलगायत आमसञ्चारका साधनहरूमा पक्ष र विपक्षमा निकै बहस पैरवीहरू भइरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा भावना, आक्रोशहरू व्यक्त भइरहेका छन् । यसबाट नेपालको वातावरण, मानव शरीरको संरचना र यौन आवश्यकताका सम्बन्धमा स्वास्थ्य विज्ञहरूको उचित परामर्श लिएर सहमतिमा यौन सम्पर्क र विवाह गर्न पाउने उमेरका सम्बन्धमा कानून पुनरवलोकन हुन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा,

कुनै पनि देशको कानूनको पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । नेपालको संविधानको धारा ४८ मा संविधान र कानूनको पालना गर्नु नागरिक कर्तव्य हुने भनी व्यवस्थासमेत भएको छ । कुनै पनि नागरिकले कानून जान्दिनँ र मान्दिनँ भन्ने छुट छैन, संशोधन नभएसम्म जे–जस्तो कानून र कार्यविधि निर्धारित छ, त्यसको त्यसैगरी पालना गर्नुपर्छ । कानूनको पालना भएन, गरिएन भने राज्यले पालना गराउन सक्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ, तबमात्र कानूनी राज्य स्थापित हुन्छ ।

कलाकार पल शाह, क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछानेविरुद्ध आएका उजूरीहरूको वास्तविक अनुसन्धान हुनैपर्छ र दोषी देखिएमा कानूनबमोजिम सजाय पनि हुनुपर्छ । तर, संविधानको धारा २० मा उल्लिखित न्यायसम्बन्धी हकको उपधारा ५ मा कुनै अभियोग लागेको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भनी उल्लेख भएको र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १२ मा कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूर गरेको प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार मानिने छैन भन्ने व्यवस्था भएकोमा उजूरी पर्नासाथ, अभियोग लाग्नासाथ कसूरदारसरह नै प्रचारप्रसार हुुनु र समाजले पनि अनुसन्धान समाप्त नभएसम्म अभियुक्तलाई अपराधीकै नजरले हेर्नु अहिले समस्या र चुनौतीको विषय बनेकोले यसमा सम्बद्ध सबैले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अहिले सामाजिक सञ्जाललगायत अन्य सञ्चार साधनहरूमा प्रतिस्पर्धात्मकरूपमा हुने प्रकाशन तथा प्रसारणले इज्जत, प्रतिष्ठाका सवालमा वातावरण धमिलो बन्दै गएको छ । अभियोग जोकोहीलाई पनि लाग्न सक्छ, तर अनुसन्धानको परिणाम नआएसम्म कुनै धारणा नबनाई सबैले धैर्य गर्नैपर्छ ।

संविधानलगायत देशका प्रचलित कानूनहरू संशोधनीय दस्तावेज हुन्, समयानुकूल र विधिसम्मत संशोधन हुन्छ र हुनु पनि पर्छ । अहिले विवाह सम्बन्धमा २० वर्षे उमेरको सीमा र सहमतिमा यौन सम्पर्क गर्ने १८ वर्षको उमेरको सीमालाई व्यापक खोज अनुसन्धान, छलफल र बहससँगै पुनरवलोकन गरी आमसर्वसाधारणलाई सुसूचित गर्नु र कानूनको पालना तथा कार्यान्वयन गर्नु अपरिहार्यता हो ।

जाँदाजाँदै,

It is important that the female develops a reality that honors and nurtures her femininity and has an identity and creativity of her own. It is equally important that the male in the relationship endorses that creativity. – Stuart Wilde