नेपालको संविधान २०७२ ले जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ण आदिका आधारमा भेदभाव वर्जित गरेको छ । तर अहिले पनि संविधानको मर्मविपरीतका भेदभावहरू जारी नै छन् । भेदभावविरुद्धका घटनामा अदालत पुगेकाहरूले न्याय पाएका पनि छन् । तर अहिलेसम्म यस्ता क्रियाकलापविरुद्धमा अदालतको शरणमा पुग्नै पर्ने बाध्यताको भने अन्त्य हुन नसक्नु हाम्रो कमजोरी नै हो । दलितहरूलाई अहिले पनि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक क्षेत्रमा भेदभाव कायमै छ । यहाँसम्म कि संविधान पालना गर्ने गराउने निकाय प्रहरी, प्रशासनबाट पनि उनीहरू भेदभावका शिकार भइरहेका घटनाहरू बेलाबखतमा उजागर हुने गर्छन् । संविधानको अक्षरशः पालना गराउने निकायहरूबाट कम्तीमा भेदभाव नहुनुपर्ने हो । तर कागजमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्काे कुरा हुँदा भेदभावले अहिलेसम्म निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यसैले फाइदा उठाउने समूहहरू अहिलेसम्म सक्रिय छन् । दलितलाई सार्वजनिक पूजापाठमा सहभागी नगराउने, उनीहरूलाई सार्वजनिक इनार, धाराबाट पानी लिनसम्म बन्देज पार्ने, भोजभतेरमा भेदभाव गर्ने अनि शैक्षिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूसँग भेदभावपूर्ण व्यवहार हुने भएकाले कतिपय दलित बालबालिकाहरू अनिवार्य शिक्षा पाउने अधिकारबाट वञ्चित छन् ।
दलितहरूविरुद्ध हुने भेदभावका लागि पछिल्लो समयमा विभिन्न संस्थाहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन् । भेदभावका सबै घटना समाजबाट बाहिरिन नसकेको अवस्था छ । अहिले पर्सा जिल्लाका तेस्रोलिङ्गीहरूले आफूहरूप्रति सामाजिक, प्रशासनिक क्षेत्रबाट भेदभाव हुँदै आएको आरोप लगाएका छन् । लिङ्गको आधारमा महिला र पुरुष सरहको व्यवहार समाज र प्रशासनबाट अहिलेसम्म तेस्रोलिङ्गीहरूले पाउन सकेका छैनन् । हाम्रो समाजमा त अहिलेसम्म महिला र पुरुषबीचको भेदभाव हटन सकेको छैन । छोरा जन्मिएपछि खुशी मनाउने, छोरी जन्मेपछि बिस्मात गर्ने सङ्ख्या समाजमा अहिले पनि ठूलो छ । देखावटीरूपमा छोरीहरूप्रतिको मोहमाया जाहेर गर्ने तर व्यवहारमा त्यसको ठीकविपरित कार्य गर्नेहरू पनि हाम्रै समाजमा छन् । यस्तोमा तेस्रोलिङ्गीहरूप्रति भेदभाव गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाको पालना समाजबाट हुनु असम्भव छ । तेस्रोलिङ्गीहरूले लामो लडाइँपछि कानूनी अधिकारहरू पाएका छन् तर त्यसको उपभोग कहिले गर्न सक्ने हुन् सहज भन्न सकिन्न । अहिले पनि खुलेर आफू तेस्रोलिङ्गी भएको घोषणा गर्नेहरूको सङ्ख्या एकदमै कम छ ।
गत वर्ष सम्पन्न तीनै तहका निर्वाचनमा पर्सा जिल्लामा तेस्रोलिङ्गी मतदाता १६ जना मात्र देखिनुले पनि हाम्रो समाज तेस्रोलिङ्गीमैत्री नरहेको स्पष्ट हुन्छ । पर्सा जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्कले खुलेर आएका तेस्रोलिङ्गीहरूको सङ्ख्या ६०० देखाउँछ भने खुलेर नआउनेको सङ्ख्या सोको पाँच गुना बढी भएको बुझिन्छ । तेस्रोलिङ्गी भएकै कारण घरपरिवारबाट अपहेलित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छ भने समाज र प्रशासनिक क्षेत्रबाट भेदभाव हुँदैन भनेर विश्वास गर्न सकिंदैन । समृद्ध समाजको परिकल्पना गर्दा यस प्रकारका भेदभाव सह्य हुँदैन । हामी पछाडि पर्नुका विभिन्न कारणमध्ये भेदभावपूर्ण व्यवहार मुख्य कारक हो । तसर्थ यस प्रकारका भेदभावको खुलेर विरोध गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि हाम्रै हो ।
