एकसेएक गज्जबको कारनामा नेपालमा देख्न पाइन्छ । भर्खरै, आर्थिक वर्ष सिद्धिन एक महीनाजति बाँकी छँदा, मधेस प्रदेश सरकारले पर्सा जिल्लामा रु ६७ करोड अनुदान रकम पठाएको छ । प्रदेशले आफू अन्तर्गतका पालिकाहरूको उन्नति र विकासका लागि रकम पठाउनु आश्चर्यको कुरा होइन, आश्चर्यको कुरा त के हो भने यो रकम त्यति बेला पठाइयो जब रकम खर्च गर्न समय नै छैन । केही पालिकाहरूले कम समयमा पूरा गर्न सकिने खासखास योजनाहरू बनाएर राखेको भए कुन्नि, नभए प्रायःले रकम खर्च गर्न सक्ने छैनन् । तर पाएको रकम फिर्ता हुने अवस्था आउन दिन पनि कोही चाहँदैन । जसरी पनि रकम सिध्याउने ध्याउन्नमा सबै लाग्छन् । अनि शुरू हुन्छ अनियमितताको जालो । यसैलाई कालान्तरमा ‘असारे विकास’ भनिन्छ । असारे विकासको अर्थ हो, आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बेला प्राप्त अनुदान सिध्याउन गरिने विकास । कुनै पनि विकास कामका लागि योजना तर्जुमा, लगत–इस्टिमेट, वातावरणीय मूल्याङ्कन, ठेक्का बन्दोबस्त, कामको अनुगमन, गुणस्तरीयता कायम हुन समय लाग्छ । यी काम शुरू गर्न जतिसुकै इमानदारी, विधिपालन गर्दा पनि कम्तिमा डेढ महीना त लाग्छ नै । हुनत यो रकम प्रदेशले दया लागेर पालिकाहरूलाई दिएको होइन । पालिकाहरूको माग र शुरू असारमा आफैंले बनाएको बजेटबाट दिने हो । अनि किन यति विलम्ब ?
यो सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हामीबाट हुने ठूलो विडम्बना हो । कुरा प्रदेशको मात्र होइन, अस्ति भर्खर सांसद केएल देवकोटाले संसद्मा बजेट विषयक छलफलमा केन्द्रीय अर्थमन्त्रीले लामा–लामा पक्की सडक बनाउन एक ठाउँ–दुई ठाउँ होइन, अनेकौं ठाउँमा रु पाँच लाखका दरले बजेट आवन्टित गरेको कुरा उठाएका थिए । आज एक किलोमिटर पक्की बाटो बनाउन कम्तिमा रु १० करोड खर्च हुन्छ । तर केन्द्रीय बजेटमा त्यसका लागि रु पाँच लाख निकास दिइन्छ भने त्यो ‘बाटो बना भनेर दिएको हो कि जे गर्न मन लाग्छ गर, नसके खा’ भनेर दिएको हो ? यस्ता हास्यास्पद बजेट ती मानिसहरूले बनाएका हुन् जो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका अर्थविज्ञ हुन् । अनि नागरिकले के सोच्ने ? नजानेर हुन गएको भन्ने कि जानाजान नेपाली नागरिक र तल्ला जनप्रतिनिधिहरू नालायक छन्, जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हेपाहा नीति अन्तर्गत यस्तो भएको हो ? मज्जको दोस्रो कुरा के छ भने यी यावत् परिभ्राटको ज्ञान भएर पनि अनुदान लिनेले लिन्छ नै । सामान्य मानिसले हुनै सक्दैन भनेको काम पनि हुन्छ नै । किनकि काम ‘असारे विकास’ हो ।
असारे विकास पहिले माटो भर्नेसम्म सीमित थियो । सडक बनाउन माटो पुर्ने, बाँध बनाउन माटो भर्ने र यस्तै कामका लागि बजेट निकासा हुन्थ्यो । माटो भर्दाभर्दै वर्षा लाग्थ्यो, बिल बन्थ्यो, भुक्तानी हुन्थ्यो । वर्षापछि माटो भरेको ठाउँ हेर्न जाँदा केही हुँदैनथ्यो । ठेकेदार, काम लगाउने निकाय, प्राविधिक सबैको एउटै जवाफ हुन्थ्यो–पानीले बगायो । आज बजेट सिध्याउन, यद्यपि त्यो ट्रिक प्रयोग गरिंदैन, किनकि लाटोसोझो नागरिकले पनि पत्याउँदैन । तर असारे विकासको बजेट पानीले बगाउने प्रवृत्ति भने आजसम्म कायम छ । आजको असारे विकासलाई बगाउने पानी त हाम्रो मनको भ्रष्ट प्रवृत्ति हो । पैसा खर्च नगरौं फिर्ता हुन्छ । गरौं त कहाँ गरौं, अनि असारे विकास गर्ने प्रवृत्ति सलबलाउन थाल्छ । मनीषीहरूले ज्योतिले ज्योति जगाउँछ भन्थे नेपालमा भने भ्रष्टले भ्रष्ट जन्माइरहेको छ ।
