- बैधनाथ श्रमजीवी
यतिबेला केही ठूला माछा जालमा परेको देखेर एउटा बहस देशैभरि चलेको छ । के अब साँच्चीकै गृहमन्त्री काजीले लहरो तान्दा भ्रष्टाचारी पहरो भत्किन्छ ? वा दलाल पूँजीवादको अहिलेसम्मको नेपाली चलन अनुसार कानूनी जोडघटाउ र राजनीतिक आर्थिक लेनदेनमैं ‘तैं चुप मैं चुप’को संस्थागत प्रक्रिया फेरि दोहोरिन्छ ?
रगतको बलि चढाएर शाही राजतन्त्र भत्काएर ल्याइएको कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दुर्ई दशक पनि बित्न नपाउँदै जनताको जीवनमा कतै पनि अनुभूति गर्न नसक्दा तथा सम्पूर्ण क्षेत्रमा व्यापकरूपले संस्थागतरूपमा विकास भएर आएको भ्रष्टाचारले वर्तमान संविधानमाथि नै अनेकौं प्रश्नहरू तेस्र्याउने अवसर प्रदान गरेको छ । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको समाजवाद उन्मुख संविधान दलाल पूँजीवादीको दलाल बनाउने मुद्दा मात्रै बोकेको जनजनले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न बाध्य भएको छ । नेताहरू सैद्धान्तिक भाषणमा जति विकासप्रेमी, न्यायप्रेमी तथा देशभक्त देखिन्छन्, व्यवहारमा ठीक त्यति नै दलाल पूँजीवादी व्यवस्थाको दलाली गर्ने एक नम्बरको दलालबाहेक अरू केही देखाउन सक्दैनन् । संसद्वादमा लागेकाहरू कुनै पनि एकजना नेता जो दलाल नहोस् र जनताप्रति उत्तरदायी होस्, खोज्न दिउँसै टुकी बाल्दा पनि नभेटिने अवस्था आजको यथार्थ हो । खासगरी २०४६ सालदेखि आजसम्म ठूलठूला भ्रष्टाचारका दर्जनौं घटना बाहिर प्रकाशमा नआएका होइनन् तर परिणाम उही ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’भन्दा अरू केही देखिएको छैन । त्यसैले भुटानी शरणार्थी मानव तस्करीमा पनि फरक केही होला जस्तो नलाग्नु स्वाभाविकै हो । होइन भने २०४६ पछि लाभको पदमा गएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबीन गरी स्रोत नखुलेकाहरूलाई भ्रष्टाचार घोषणा गर्दै अधिकतम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।
यतिबेला सबै संसदीय राजनीतिमा लागेका राजनीतिक दलहरूका नेता कार्यकर्ता उत्पादनशील काममा लाग्न नसक्दा तिनीहरूको आन्तरिक जीवनमा अपारदर्शिता बढेको, कम्युनिस्ट पार्टी र यसका नेताहरूमा बढ्दो उपभोक्तावाद र त्यसलाई पूरा गर्न अपनाइने राजनीतिक अवसरवाद अनियन्त्रित बनेको भन्दै पार्टीले आफैंभित्र भ्रष्ट आचरण खतरनाक ढङ्गले बढेको देखिन्छ । पैतृक सम्पत्ति पार्टीलाई दिएर राजनीतिमा होमिएका भनिएका उच्च पदस्थ नेताहरू नै अहिले अस्वाभाविक उच्चस्तरको जीवनशैली अपनाएका, बिचौलिया र ठेकेदारबाट लाभान्वित भएका, ठूला घरानाका बच्चा पढाउने विद्यालयमा नातिहरूलाई पढाइरहेकासम्म सजिलै देख्न सकिन्छ । भ्रष्टाचार यहाँसम्म पुगिसकेको छ कि दलहरूले गर्ने गरेको राष्ट्रिय भेला, सम्मेलन, गोष्ठी, अधिवेशन, विरोध प्रदर्शन आदिको नाममा उठाउने गरेको व्यापक चन्दा, सहयोग, लेवीजस्तो रकममा समेत भ्रष्टाचार भएको गरेको सजिलै आम कार्यकर्ताहरूले अनुभूति गर्ने गरेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले ‘घूस लिने र दिने दुवै देशका शत्रु हुन्’ भनेको भनी प्रचारित हुनुले पनि ‘भ्रष्टाचार निकै पुरानो रोग हो’ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ । केन्द्रका शासक र तिनका स्थानीय प्रतिनिधिलाई रैती र प्रजाहरूले विभिन्न उपहार र ‘दाम चढाएर’ खुशी पार्ने, रिझाउने चलन पुरानै हो र त्यसको प्रभाव तथा निरन्तरता विभिन्न रूपमा अहिलेसम्म यथावतै छ । नेपाली समाज यसरी विकसित भएको छ, मानिसको मर्यादा, सम्मान र सामाजिक सम्बन्ध उसको सम्पन्नता, सम्पत्ति र शक्तिमा भएको पहुँचका आधारमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । यसो गर्दा समाजले फेरि मानिसविशेषको सम्पन्नता र शक्तिको पछाडिको स्रोत के हो भनेर चाहिं खासै खोज्दैन । उसको उच्च जीवनस्तर कसरी सम्भव भएको छ भनी प्रश्न गर्दैन । बरु उसले लगाएका ब्रान्डेड पोशाक, जोडेका जग्गा–जमीन र घर–घडेरी, महँगा सवारीसाधन र लगानी अनि उसको उच्च राजनीतिक तथा व्यावसायिक घरानासँगको उठबस र सरसङ्गतको समाजले परिचर्चा र प्रशंसा गर्छ । त्यस्तै रवाफको देखासिकी गर्न खोज्ने जीवनशैलीलाई आदर–सम्मान गर्ने र उदीयमान ठालुका रूपमा स्वीकार गर्ने र मान्यता दिने भइसकेको छ, आजको समाजभित्र । अनावश्यक रवाफमा नअल्झने, आफ्नो काम गरेर जीवन निर्वाह गर्ने सोझा, इमानदार र सामान्य मानिसलाई हुतिहारा, केही गर्न नसक्ने, बेकामे, अझ त्यस्ता पुरुषका हकमा ‘नामर्द’ समेत भन्दै मानमर्दन गर्ने गरिएको पाइन्छ । ‘तपाईंका छोराछोरी के गर्दै छन् ?’ भनेर अचेल गाउँमा कसैलाई सोध्यो भने, ‘केही गर्न सकेनन्, खेतीपाती गरेर घरमैं बस्छन्’ भन्ने अभिभावकीय उत्तर सबैतिर सामान्य भएको छ । फलस्वरूप आफ्नो आत्मसम्मान र प्रतिष्ठाका लागि पनि गाउँँघर छोड्नुपर्ने, रातारात धनी हुनुपर्ने, धनसम्पत्तिको रवाफ नदेखाउनेको मर्यादा नगरिने र गन्ती नै नहुने सामाजिक माहोल नै बनिसकेको छ । यसले बिस्तारै समाजमा गनिन, देखिन र सुनिनकै लागि जे पनि गर्न तयार हुनुपर्ने सामाजिक दबाब सिर्जना भएको छ ।
नेपाली समाज उत्पादनमुखी हुनुभन्दा बढी उपभोगतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । देशभित्र वस्तु उत्पादन गर्ने श्रमिक वा मजदूरलाई आदरभावले नहेर्ने, प्रोत्साहित नगर्ने तर उपभोगका लागि बजारमा निर्भर रहने प्रचलनका कारण अधिकांश नेपाली युवा मिहिनेत र दुःख नगरी पैसा कमाउने बाटो खोजिरहेका देखिन्छन् । गाउँमा बस्न मन नपराउने, खेतबारीमा काम गर्नेलाई हेयभावले हेर्ने अवस्थाका कारण गाउँँठाउँमा सानका लागि पनि शहर पस्ने बाध्यता उत्पन्न भएको छ । तर शहरमा एक त रोजगार नै नपाइने, पाए पनि खर्चका तुलनामा तलब कम हुने र त्यसबाट गुजारा चल्न नसक्ने अवस्थाले अतिरिक्त आम्दानीको खोजीमा लाग्नु शहर पसेको युवा पुस्ताको विवशता बनेको छ । अतिरिक्त आम्दानीका लागि शुरूमा एक्लै भएपनि बिचौलियाका रूपमा काम गर्न यातायात विभाग, सेना–प्रहरी, भन्सार, अध्यागमन, मालपोतजस्ता ठाउँमा जाने र पछि ठूलै सञ्जाल बनाएर रक्तचन्दन, सुन हुँदै मानव तस्करीमा समेत संलग्न हुने गर्छन् । यस्ता सञ्जाल एवं राजनीतिक नेता र प्रशासन तथा राज्य संयन्त्रका जिम्मेवार अधिकारीहरूबीच सोझो सम्बन्ध हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिलाई कसैले नियन्त्रण गर्न सक्दैन, चाहँदैनन् ।
दलहरूले बिचौलियालाई राजनीतिमा प्रोत्साहन गरेका कारण महँगो भएको राजनीतिले पनि समाजलाई अनियमित काम र सजिलै पैसा कमाउने बाटोमा लाग्न केन्द्रिकृत गरेको छ । परिणामतः राजनीतिक नेता–कार्यकर्तादेखि मतदातासम्म चाहेर वा नचाहेर भ्रष्टाचारमा सहभागी भएका छन् । राजनीतिमा आउन, चुनावमा टिकट पाउन, राजनीतिक परिचालन गरेर चुनाव जित्न, दल या राज्य संयन्त्रमा कार्यकारी भूमिका लिन, राजनीतिमा टिकिरहन र नेताका रूपमा स्थापित हुन सबैमा पैसाको खोलै बगाउनुपर्ने अवस्थाका कारण अहिले राजनीति भ्रष्टाचारको मुख्य क्षेत्र भएको छ । राजनीति गर्छु भन्ने युवाहरू विद्यार्थी जीवनदेखि नै चन्दा सङ्कलन, हरेक प्रशासनिक निकायमा भर्ना, सरुवा, बढुवाको चलखेलमा लाग्ने र यस्ता लेनदेन सामाजिकीकरण हुने प्रक्रिया र अभ्यास सामान्य भइसकेको छ । पेशागत सङ्घ–सङ्गठन बनाउने र परिचालन गर्ने राजनीतिक दलहरूको अभ्यास, दलका विश्वासपात्र वा कार्यकतालाई मात्र राजनीतिक नियुक्ति दिने परम्पराको विकास आदिले गर्दा राजनीतिक संरचना र पद्धतिभित्रैबाट समाज र राज्य संयन्त्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने भ्रष्ट तथा बिचौलियाहरूको उत्पादन, प्रयोग र संरक्षण नौलो भएन । विभिन्न कालखण्डमा यो अभ्यास शुरू गर्न र संस्कारका रूपमा विकास गर्न सबैजसो राजनीतिक दल सामेल भएका हुनाले सत्तारूढ होस् या प्रतिपक्ष, सबैमा एक खालको आचरणगत समानता र ‘कालेकाले मिलेर खाऔं भाले’ भनेझैं मनोगत सहमति देखिन्छ । ‘सर्पको खुट्टा सर्पले नै देख्छ’ भनेझैं, राजनीतिक खपतका लागि सभा–सम्मेलन वा सार्वजनिक बहसमा एकअर्कालाई भ्रष्टाचारी भनेर दोषारोपण गरे पनि जब नियन्त्रणको पहलको कुरा हुन्छ, जो सरकारमा भएपनि कसैको नैतिक बल पुग्दैन अनि तैं चुप मैं चुप ।
हातहतियारदेखि जहाज, गाडी, सुरक्षा निकायका लागि आवश्यक रासन, पोशाक र बन्दोबस्तीका सामान खरीदसम्म सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका सबै खाले ठेक्कापट्टा र सार्वजनिक सम्पत्तिको कब्जा वा दुरुपयोग गर्नमा समेत ठेकेदार, बिचौलिया, गुन्डा, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता हुँदै मिडियासम्मको बलियो गठजोड देखिन्छ । यस्ता दृष्टान्तहरूको खोजी गर्ने हो भने यसको मूल जरो राजनीतिमैं भेटिन्छ । अधिकांश परियोजनाको निर्णयमा तिनै बिचौलिया र ठेकेदारको प्रभाव र हितमा राजनीतिक चलखेल र तिकडम हुने स्पष्ट देखिन्छ । तर यो समस्या २०४६ को परिवर्तनले ल्याएको नभई पुरानै अभ्यास रहेको यथार्थ पूर्वप्रधानमन्त्री डा केआई सिंहले भनेका थिए, “मेरो पालामा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने भनी त्यसको मूल पत्ता लगाउँँदै गएँ । जाँदाजाँदा म त दरबारको मूलढोकामैं पुगें । जुन दिन म त्यहाँ पुगें, मेरो मन्त्रिमण्डल विघटन भयो ।” त्यसैले अहिले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भन्नुको कुनै तुक छैन । वास्तवमा राजाहरू आफैं भ्रष्टाचारको फोहरी नालीमा खुट्टाको औंलादेखि टाउकोको टुप्पीसम्म डुबेको भेटिन्छ । हाम्रो देशमा गैरकानूनी तवरबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्ने बिचौलियासम्म पुग्ने, अनुगमन गर्ने, नियन्त्रण र अनुसन्धान गर्ने विशेष अधिकारसम्पन्न छुट्टै राष्ट्रिय संयन्त्र वा संरचना अहिलेसम्म छैन । पीडितका उजूरीका आधारमा सुनुवाइ गर्ने प्रहरी, अदालतजस्ता निकायहरू अधिकांशतः आफैं भ्रष्टाचारीको चङ्गुलमा परेका दृष्टान्तहरू बेलाबेला बाहिरिने भएकाले पनि सर्वसाधारणले त्यस्ता निकायबाट न्याय पाउने आशा–भरोसा कमै राख्छन् । अर्कोतिर सार्वजनिक पदधारण गरेकाहरूद्वारा अख्तियारको दुरुपयोग गरी बिचौलियाका पक्षमा हुने निर्णय, सुनुवाइ वा अनुचित लाभ लिएर गरिएका निर्णय वा क्रियाकलापलाई अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्नका लागि निर्मित अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) ले पनि अपेक्षाकृत ढङ्गले भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र नियन्त्रण गर्न नसकेको, ‘साना माछा’ समातेर ठूला माछालाई उन्मुक्ति दिएको, विगतमा एक/दुई ठूलाबडालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको भएपनि त्यो उसको स्वनिर्णयका आधारमा नभई राजनीतिक बदलाको हिसाबले ‘माथि’को दबाब र प्रभावको परिणामस्वरूप गरिएको भन्ने जनगुनासो व्यापक छ । कुनै पेशा वा आयस्रोतविना ती आरोपितहरूको भन्दा उच्च तहको जीवनयापन गर्ने र अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्ने सबैजसो ठूला राजनीतिक दलका सयौं नेता–कार्यकर्तालाई सर्वसाधारणले दिनहुँ देखे–भोगेका छन् तर त्यसतर्फ आयोगको नजर पर्ने गरेको छैन । अख्तियारले कारबाईको सिफारिश गरे पनि अन्य न्यायिक निकाय वा अदालतबाट सफाइ पाउने त छँदै छ, दोषी करार भई जेल चलान भएका कतिपय राजनीतिकर्मीका पक्षमा अनि अख्तियार र अदालतका विपक्षमा सडकमा नारा–जुलूस हुनु र तिनको रिहाइपछि बाजागाजा र मालासहित नगरपरिक्रमा गराइनु पनि सामान्य भएको छ । आयोगले अपेक्षित ढङ्गले काम गर्न नसक्नु, जनविश्वास जित्ने गरी संस्थागत र विकसित हुन नसक्नुका पछाडि यसको गठनको मूल मर्म वा अवधारणा र नेपालको राजनीति–सामाजिक वातावरण वा परिवेशबीच तालमेल नहुनु वा अन्तरविरोध हुनु रहेको स्पष्ट छ । वास्तवमा संसारभरि नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्वकै पहलबाट हुने गर्छ । आफ्नो आयस्रोत वा पेशा–व्यवसाय नहुने तर जीवनभर राजनीति गर्ने प्रचलन छ । राजनीतिमा भिज्न र टिक्न असाध्य महँगो हुने भएकाले पनि अधिकांश नेताको आर्थिक स्रोत तस्कर, गुन्डा र बिचौलियाहरू हुने गर्छन् । भ्रष्टाचारबाट आर्जित आयको उचित हिस्सा दल र नेताहरूसम्म पुग्ने भएकाले भ्रष्टहरूलाई बलियो राजनीतिक संरक्षण मिलिरहेको हुन्छ । देशमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको कुरा चौतर्फीरूपमा उठिरहेको छ, तर ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति लागू गर्ने’ र ‘भ्रष्टाचारी जोसुकै भएपनि मुख हेरिंदैन, कारबाई हुन्छ’ भन्ने, ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्नँ’ भनेर पियनदेखि मन्त्रीसम्मलाई कसम खुवाएका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै विश्वासपात्रहरूले पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार गरेको खबर बाहिरियो । ओलीले तिनलाई कारबाईको दायरामा नल्याएको मात्र होइन, स्वयम् तिनको बचाउमैं उत्रिए, जसबाट सरकारमा जाने भ्रष्टाचार गर्नलाई हो र भ्रष्टाचार नियन्त्रण वा निवारण अहिलेको अवस्थामा सम्भव छैन भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइ र मनोविज्ञानमा बल पुगेको छ । यस्तो परिपाटीले भ्रष्टाचारीहरूलाई थप प्रोत्साहित गरिरहेको छ । भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशैभरि जरा गाड्नुमा एउटा पक्ष मात्र जिम्मेवार छैन । सिङ्गो समाज, समग्र राजनीति र प्रशासन सबै आआफ्ना ठाउँमा र तह अनुसार दोषी छन् । तर राजनीति नै समाज र देशको मियो भएकोले सुधारको पहल पनि राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ र त्यसको सुरुआत नेकपा माओवादीबाटै भए त्यो उदाहरणीय र प्रशंसनीय हुनेछ । दलका नेता–कार्यकर्ताले नचाहने हो भने बिचौलिया र कर्मचारीतन्त्रले मात्र चाहेर भ्रष्टाचार यसरी मौलाउनै सक्दैन ।
