- श्रीमन्नारायण
सोभियत सङ्घको विघटन र शीतयुद्धको समाप्तिपश्चात् विश्व राजनीति एक धु्रवीय रहिआएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि आफूलाई विश्वको एकमात्र महाशक्ति राष्ट्र मान्दै आएको छ । दुई एशियाली देशहरू भारत र चीनको बढ्दो प्रभावका कारण अमेरिकाको दादागिरीमा यदाकदा रोक पनि लाग्दै आएको छ तर अमेरिका भन्ने विश्वमा आफूबाहेक अन्य राष्ट्रको आर्थिक एवं सामरिक प्रगति तथा विज्ञान एवं अन्तरिक्ष क्षेत्रमा गरेको विकासलाई सहन गर्न सक्दैन ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मुख्यालय अमेरिकाकै शहर न्युयोर्कमा रहेको छ । स्वाभाविकरूपमा संयुक्त राष्ट्रद्वारा गठित विभिन्न खाले समितिहरूमा पनि अमेरिका समर्थक अधिकारीहरूकै बोलबाला र वर्चस्व रहिआएको छ । लोकतन्त्र, मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताबारे आफ्नो देशबाहेक विश्वका अन्य देशहरूमा समस्या नै देख्ने रोगबाट अमेरिका ग्रसित रहेको छ । लोकतान्त्रिक तरीकाले सम्पन्न निर्वाचनको परिणाम स्वीकार गर्न पनि दश दिनभन्दा बढी समय लगाउने त्यही अमेरिका अन्य देशमा कमी कमजोरी हेर्ने गर्दछ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको धार्मिक स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रतिवेदनमा, नेपालमा अन्य धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक अधिकारको हनन भइरहेको आरोप छ । जुन देशका राष्ट्रपति स्वयं इसाईहरूको पवित्र धर्मग्रन्थ बाइबलमाथि हात राखेर शपथ खान्छन्, ९/११ को घटनापछि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बुशले क्रुसेडको विषय उठाएका थिए । आफूलाई आवश्यकता परेको बेला तालिबान र अलकायदालाई जन्माउने अमेरिका आफ्नो निहित स्वार्थपूर्ति भएपछि तिनलाई सिध्याउने काम गर्दै आएको छ । हिन्दू धर्म, संस्कृति र वेद, उपनिषद्माथि लगाइएका आरोपहरू स्वीकार्य हुन सक्दैन । भारत र नेपालजस्तो सनातन हिन्दू संस्कृतिलाई आत्मसात् गर्दै आएका यी दुई देशले अमेरिका अथवा विश्वका अन्य कुनै पनि देशबाट धार्मिक शिक्ष्Fा र ज्ञान लिनु आवश्यक छैन ।
अमेरिकाले सद्दाम हुसेन नेतृत्वको सरकारलाई पदस्थ किन गरायो र सद्दाम हुसेनलाई किन मा¥यो यसको समुचित जवाफ अहिले पनि ऊसित छैन । संयुक्त राज्य अमेरिका आफूलाई विश्वको एक्लो महाशक्ति राष्ट्र ठान्दै आएको छ । धेरै अर्थमा अमेरिका विश्वको एकमात्र शक्तिशाली राष्ट्र हो तर कुनै देश शक्तिशाली हुँदैमा अन्य देशको राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक परम्परा, संस्कार एवं मान्यता तथा आत्मसम्मान र स्वाभिमानमाथि नाङ्गो हस्तक्षेप तथा प्रहार गर्ने अधिकार कसैलाई कसरी हुन सक्दछ ? हालै अमेरिकाको विदेश मामिलासम्बन्धी मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२ सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नेपालको धार्मिक मूल्य र मान्यतामाथि त प्रहार गरिएकै छ, दक्षिणी छिमेकी भारतमाथि पनि नेपालमा हिन्दू धर्मको प्रचारप्रसारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको कपोलकल्पित एवं हास्यास्पद आरोप लगाइएको छ । नेपाल र भारत सनातन धर्म एवं संस्कृतिमाथि विश्वास राख्दै आएका राष्ट्र हुन् । सनातन अथवा हिन्दू धर्म विश्वबन्धुत्व (अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा), वसुधैव कुटुम्बकम् र विश्व सहोदरा (सारा संसार आफन्त) भन्ने मान्यतामाथि विश्वास राख्दछ । मानव जाति त के पशु र बिरुवा मात्र होइन, सूर्य, पृथ्वी, हावा र पानी सबैलाई देवता मान्ने हिन्दू धर्ममाथि टिप्पणी गर्ने अधिकार हुन सक्दैन । नेपाल–भारत सनातन धर्म संस्कृतिका साझा उत्तराधिकारी छन् । हामीहरू स्वभाव र संस्कारले नैं सनातन धर्म संस्कृतिलाई मान्दै आएका छौं । हामीलाई तालीमको आवश्यकता हुँदैन । अमेरिकाले नेपाल–भारतबीचको अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई बुझ्न सक्दैन । त्यसले नेपाल र भारतजस्तो धर्मनिरपेक्ष देशमाथि आक्षेप लगाउनु निन्दनीय हो, दुर्भाग्यपूर्ण हो । ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू भएको देश नेपाल र ८० प्रतिशत जति हिन्दू भएको देश भारतले आफूलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गर्नु हाम्रFे उदारता र महानता हो । कतिपय देशमा ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या नाघ्ने बित्तिकै राज्य चरित्र धर्म सापेक्ष (इस्लाम तथा इसाई) हुन पुग्छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको यो प्रतिवेदन खारेजयोग्य छ ।
काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारी अधिकारी, धार्मिक समूह, गैरसरकारी संस्था, पत्रकार, मानव अधिकारकर्मी, प्राज्ञ सञ्चारमाध्यम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचना अनुसार प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिएको उल्लेख छ । अमेरिकाको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष प्रभावमा परेकाहरूले अमेरिकाको चाहना बमोजिम जानकारी र सूचना जुटाउनु स्वाभाविकै हो । आफ्नो धर्म, संस्कृतिप्रति वफादार नभएकाहरू अमेरिकाप्रति वफादार हुन नसक्ने निश्चित छ ।
भारतले भने अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिलाई खासै महत्व दिएको छैन । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई झूटो सूचना र गलत बुझाइमाथि आधारित रहेको बताएको छ । पक्षपातपूर्ण टिप्पणीले प्रतिवेदनको विश्वसनीयतामा प्रश्नचिह्न उठाएको छ ।
नेपालको चरित्र नै सनातन, धर्म एवं संस्कृतिले भरिएको छ । सनातन धर्म–संस्कृतिविना नेपाली जनजीवनको कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । २०६३ सालमा जब नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो त्यति बेला एकातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक उच्च महत्वाकाङ्क्षा एउटा प्रमुख कारण थियो भने अर्को कारण विदेशी मिशनरीबाट नेपालमा सञ्चालित अनेकौं आइएनजिओका नेपाली प्रतिनिधिहरूले आफ्नो स्वामीभक्ति देखाएका थिए । एकातिर राजतन्त्रलाई हिन्दू धर्मको पर्याय ठान्ने महाभूल गरियो भने अर्कोतिर अमेरिका, पश्चिम चीन र अरब राष्ट्रहरूबाट प्रभावित नेपाली नेताहरूले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेका थिए जबकि धर्म निरपेक्षताको मुद्दा न जनान्दोलन–२ को एजेन्डामा थियो, न माओवादी जनयुद्धकै एजेन्डामा थियो ।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषालाई संविधानले नै परिभाषित गरिसकेको छ, जसमा सनातन धर्म संस्कृतिको संरक्षणको कुरा गरिएको छ । सबैलाई धार्मिक स्वतन्त्रता प्राप्त छ । आफ्ना आराध्यको पूजा, स्मरण र प्रार्थना गर्ने एकसमान अधिकार सबैलाई छ तर धर्म परिवर्तन गर्ने र गराउने छुट दिन सकिंदैन किनभने यसले हाम्रो मौलिक पहिचान नै समाप्त गरिदिनेछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको अर्थ इसाई मिशनरीहरूलाई अथवा गैरहिन्दूलाई धर्म परिवर्तन गराउने छुट दिने होइन ।
नेपालमा गाउँका गाउँ इसाईकरण गराइएको छ । घरपिच्छे चर्चहरू पहाडका अविकसित क्षेत्रमा हेर्न सकिन्छ । अब पशुपतिनाथ मन्दिरको परिसरमा इसाईहरूलाई शवगृह बनाउन कसरी जग्गा दिन सकिन्छ ? के भ्याटिकन चर्च परिसरभित्र हिन्दूलाई श्मशानघाट बनाउने छुट मिल्नेछ ? पक्कै होइन । इसाई मिशनरीहरूले पैसाको लोभ देखाएर केही गरीब एवं सोझा नेपालीलाई हिन्दूबाट इसाई त बनाए तर उनको जीवनको गुजारा कसरी हुने ? त्यसबारे सम्झाएनन् । धर्म परिवर्तन गरी इसाई भएकाहरू अब हिन्दूसित लडाइँ गर्न भिडेका छन्, भिडाइएका छन् । धर्म परिवर्तनमा लागेका इसाई मिशनरीका कार्यकर्ता नेपालमा पक्राउ पर्नु स्वाभाविक हो किनभने यो गलत कार्य हो, असंवैधानिक हो । अमेरिकाले नेपाल र हिन्दूबारे बढी चिन्ता गर्नु आवश्यक छैन ।
