नेपाल शिक्षक महासङ्घ, पर्सा अहिले वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयको विरोधमा आन्दोलित भएको छ । आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण हो, महानगरपालिका कार्यालयले पछिल्लोपटक महानगरमा भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको सरुवा गरेको विषय । पेशागत हकहितका लागि शिक्षक महासङ्घ प्रतिबद्ध, कटिबद्ध हुनुपर्छ । महासङ्घमा सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध शिक्षकहरूको सहभागिता छ । नेतृत्व जसले गरे पनि पेशागत हकहितका लागि गठित महासङ्घले जहिले पनि जुन अवस्थामा पनि आवाज उठाउनै पर्छ, उसको यो धर्म पनि हो । कुनै शिक्षकलाई राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत इबी आदिका कारण सरुवा बढुवा गरिनुहुन्न । यसैगरी, शिक्षकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नुपर्छ, कर्तव्य विमुख हुनुहुन्न ।
शिक्षक पेशा नेपालमा दोषपूर्ण रहँदै आएको छ । राजनीतिक ओतमा नियुक्त लिने, अनि राजनीतिक शक्तिका आधारमा पेशालाई अगाडि बढाउने र सरुवा, बढुवा हुने भएकाले यो पेशाप्रति आम विश्वास कम हुँदै गएको हो । हैन भने कुनै बेला गुरु भनेपछि शिष्यहरू शिर निहुराएर हिंड्थे । गुरुको अगाडि बोल्ने हिम्मत गर्दैनथिए, बदमाशी त परैको कुरा भयो । अहिले गुरु भनाउँदा शिक्षकहरूको कतिको कदर हुन्छ, सबैले देखे, बुझे र भोगेको कुरा हो । शिक्षाको नाममा व्यापार चलाएर, विद्यार्थीहरूलाई आफूअनुकूलको प्रयोग गर्ने, शिक्षकको मर्यादामा नबस्ने कार्यले शिष्यहरूले पनि गुरुको आदर, सम्मान गर्न छाडेका हुन् । पछिल्लो समयमा त शिक्षा पूर्णरूपमा व्यापार भएको छ । संस्थागत विद्यालयहरूमा हुने शिक्षाको व्यापार छुट्टै विषय र प्रसङ्ग होला तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा चरम बेथितिले शिक्षा क्षेत्रलाई बदनाम गरिदिएको छ । विद्यालयको नाममा भ्रष्टाचार, पुस्तकको नाममा भ्रष्टाचार, छात्रवृत्तिमा अनियमितता, अन्य सेवा र सुविधाका नाममा अनियमितता नै अनियमितता । यसैले होला सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना नानीहरू नपढाउने तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, पदाधिकारी बन्नका लागि मरिहत्ते गर्ने ।
कुरा गरौं महानगरपालिका कार्यालयले गरेको शिक्षक सरुवाको विषयको । यसअघि पनि महानगरपालिका कार्यालयले शिक्षकहरूको सरुवा गर्दै आएकै हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखा, सानो ठिमी, भक्तपुरमा यही जेठ ३ गते स्थानीय तहहरूलाई समेत जारी गरेको निर्देशनमा विषयगत शिक्षकलाई सोही विषयमा अध्यापनका लागि सरुवा गर्न रोक लगाइएको छैन । यसैगरी, नियुक्त भएको एक वर्षभित्र र अवकाश पाउने एक वर्ष बाँकी अवधिमा सरुवा गर्न नमिल्ने भनेको छ । महानगरले शिक्षक नियमावली पनि बनाएको छ । एउटा विद्यालयबाट अर्काे विद्यालयमा गएर शिक्षकले शिक्षा नै दिने हो । अब यसमा विषयगत शिक्षकहरूलाई अन्यत्र काम गराइएको छ भने आन्दोलनको तुक रहन्छ । हैन भने महानगरपालिकाका ३२ वटा वडामा सरुवा हुँदैमा शिक्षकहरूलाई साहै कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछैन । यसअघि महानगरले प्रावि र निमाविका शिक्षकहरूको सरुवा गरेको थियो, सबै चुप बसे । अनि अहिले माध्यमिक तहका शिक्षकहरूको सरुवा गरिएपछि आन्दोलित किन हुनुपरेको ? महानगरले यसअघि गरेको सरुवाको विरोध गरिएको भए विनासहमति सरुवा गर्ने उसको हिम्मत हुँदैन थियो ।
