इस्लामाबाद, ४ जेठ/एएनआई
पाकिस्तान सरकारले देशमा जारी आर्थिक सङ्कटका कारण विदेशमा रहेका आफ्ना कूटनीतिक नियोग तथा राजदूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको तलब रोकेको छ ।
कूटनीतिक कर्मचारीले दुई महीनादेखि तलब नपाएका, विनापारिश्रमिक उनीहरूले इदुल फित्र मनाएका र विद्यालयको शुल्क तिर्नसमेत धौधौ भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पाकिस्तान टुडेले जनाएको छ । समयमा आफ्ना सन्तानको शुल्क नतिरे उनीहरू विद्यालयबाट निष्कासित हुन सक्ने चिन्ताले पनि कूटनीतिक कर्मचारीलाई पिरोलेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा सबै कर्मचारीको तलब निकासा गरिएको दाबी गरे पनि मार्च महीनाको तलब प्राप्त नभएको कूटनीतिक नियोगका कर्मचारीले बताएका छन् । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले पनि समयमैं तलब निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीलाई अनुरोध गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट कूटनीतिक कर्मचारीलाई जनवरी र फेबु्रअरीको तलब हस्तान्तरण गरेको थियो ।
विदेश मन्त्रालयले मातहतका निकाय र विभागमार्फत विदेशमा कार्यरत आफ्ना कर्मचारीका लागि रकम विनियोजन गरी प्रत्येक महीनाको एक वा दुई तारिखमा कर्मचारीको खातामा रकम दाखिला गर्दै आएको थियो । अर्थसचिवसँग यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा त्यो सफल हुन सकेन ।
हालैको एक बैठकमा कूटनीतिक कर्मचारीले तलब नपाएको विषय उठेपछि अर्थमन्त्री इशाक दारले जवाफ दिनुपरेको थियो ।
विदेशमा कार्यरत कर्मचारीलाई विदेशी मुद्रामा तलब दिनुपर्ने भएकाले आर्थिक समन्वय समिति र पाकिस्तानको केन्द्रीय बैंकको समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीभन्दा न्यायाधीशको तलब बढी
पाकिस्तानका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीभन्दा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले बढी तलब पाउने गरेका छन् ।
पाकिस्तानको केन्द्र सरकारका साथै प्रान्तीय सरकारका मन्त्री, सांसद, सचिव एवं उच्च सरकारी कर्मचारीले सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशभन्दा कम तलब पाउने गरेका सार्वजनिक लेखा समितिमा पेश गरिएको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
पाकिस्तानमा सबैभन्दा धेरै तलब पाउने व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश हुन् भने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दोस्रो श्रेणीमा पर्छन् । तीन नम्बरमा राष्ट्रपति छन् । सङ्घीय मन्त्री र सचिवभन्दा पनि कम तलब छ प्रधानमन्त्रीको ।
सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष नुर खानका अनुसार पाकिस्तानी राष्ट्रपतिको पारिश्रमिक पाकिस्तानी रु आठ लाख ९६ हजार ५५० छ भने प्रधानमन्त्रीको रु दुई लाख एक हजार ५७४ । प्रधानन्यायाधीशले रु १५ लाख २७ हजार ३९९, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशले रु १४ लाख ७० हजार ७११ र सङ्घीय मन्त्रीको तलब रु तीन लाख ३८ हजार १२५ रहेको छ । एकजना सांसदको तलब रु एक लाख ८८ हजार छ भने २२औं तहका सरकारी अधिकारीको तलब रु पाँच लाख ९१ हजार ४७५ छ ।
लेखा समितिले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका अन्य न्यायाधीशले प्राप्त गर्ने भत्ता, अन्य सेवा–सुविधा तथा भत्ताको विवरण माग गरेको द न्युज इन्टरनेशनलले जनाएको छ । सर्वाेच्च अदालतले बितेका १० वर्षमा गरेको खर्चबारे जानकारी दिन तथा लेखापरीक्षणका निम्ति समितिमा उपस्थित हुन उक्त अदालतका रजिस्ट्रारलाई दिइएको निर्देशनको अवहेलना भएको समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । समितिको आगामी मङ्गलवार हुने अर्को बैठकमा पनि रजिस्ट्रार अनुपस्थित रहेमा उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिने चेतावनी दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।
