प्रस, वीरगंज, २७ वैशाख/
यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) वीरगंजमा अहिले कर्मचारीहरूबीच भागबन्डाको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ ।
लाइसेन्स वितरणबाट हुने आम्दानीमा कर्मचारीहरूबीच कुरा नमिल्दा अहिले एकथरी कर्मचारीहरू विभाजित भएका छन् । उनीहरूले लाइसेन्समा हुने अनियमितताको विषयमा समाचार प्रकाशित गराएर अख्तियार र मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमक्ष उजूरी गराएका छन् । जसले गर्दा वीरगंज कार्यालयमा हुने लाइसेन्स वितरण कार्यमा अहिले कडाइ गरिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, लाइसेन्सका मेकानिकल इन्जिनीयर अमित दास, नायब सुब्बा सुनील पण्डित, रञ्जीत साहलगायतको समूहले लाइसेन्स वितरणमा हुने भागबन्डाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कार्यालय प्रमुख कमल गौतमविरुद्ध अघोषित आन्दोलन शुरू गरेको छ । उनीहरूले विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित गराउने, सो समाचारलाई उजूरीको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, हेटौंडा र मधेस प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा पठाएका छन् ।
यसै कारण अहिले यातायात व्यवस्था कार्यालय (लाइसेन्स) वीरगंजमा लाइसेन्स वितरणको लागि हुने ट्रायलमा उत्तीर्ण हुने परीक्षार्थीहरूले मात्र लाइसेन्स पाइरहेका छन् । यही वैशाख १९ गतेदेखि लाइसेन्स वितरणको प्रक्रिया शुरू गरेको वीरगंज कार्यालयमा अहिले विवादका कारण सवारी चालक अनुमतिपत्र लिने सङ्ख्या तीन गुनाले घटेको छ । यसअघि, एक सिजनमा एक हजार ६०० भन्दा बढीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि आवेदन भर्थे । अहिले यो सङ्ख्या पाँच सयभन्दा कम भएको कर्मचारी स्रोतले जनाएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि लिखित परीक्षा र ट्रायल लिने गरिन्छ । लिखितमा २५ वटा प्रश्न सोधिन्छ, जसमा प्रतिप्रश्न चार अङ्क दिइन्छ । यसमा १५ वटा प्रश्नको उत्तर सही दिने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् र उनीहरूले ट्रायल दिन पाउँछन् । ट्रायलमा पनि ७० प्रतिशत अङ्क ल्याउने परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुन्छन् र लाइसेन्सका लागि हकदार हुन्छन् । यसबाहेकका परीक्षार्थीहरूको काम सेटिङमा बिचौलियामार्फत हुँदै आएको छ । मोटरसाइकल, स्कूटी, जीप, कार, भ्यान, ट्रक, ट्याक्टर, कन्टेनर, वारुणयन्त्रलगायत हेभी सवारीसाधनको तहगतरूपमा रकम निर्धारण गरेर लेनदेनको कार्य हुने गरेको छ । सवारीसाधनको वर्गीकरण अनुसार १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म रकम लिने गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
ठूलो परिमाणमा रकमको लेनदेन हुने गरेकोले अहिले कर्मचारीहरूबीच मतान्तर भएको एकथरी कर्मचारी बताउँछन् । यातायात कार्यालय, लाइसेन्समा दरबन्दी, अस्थायी र करार गरेर करीब ५० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । १५ जना करारमा र बाँकी अस्थायी/दरबन्दीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । अहिले कार्यालय प्रमुख गौतमको पक्षमा शाखा अधिकृत बबिता जैसवाल, रामअयोध्या राम, लेखापाल मनोज निरौला, सहलेखापाल कविन्द्र यादवलगायतका कर्मचारीहरू छन् ।
उनको विरुद्धमा रहेका कर्मचारीहरूले अहिले लिखित परीक्षाको जिम्मेवारी लिएका रामअयोध्या राम र ट्रायल परीक्षाको जिम्मेवारी पाएकी बबिता जैसवालको काममा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा लाइसेन्स वितरणमा बिचौलियाको हालीमुहाली नभएको एकजना कर्मचारीले बताए । कर्मचारीहरू विभाजित भएका र अख्तियार तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयसमेतमा उजूरी परेको कारण अहिले लाइसेन्स वितरणमा कडाइ गरिएको ती कर्मचारीले बताए । वीरगंजमा कडाइ भएसँगै यहाँका बिचौलियाहरू गौर, बर्दिबास पलायन भएका छन् । लेनदेनमा लाइसेन्स बनाउने ठेक्का लिएका बिचौलियाहरूले आआफ्नो ग्राहकको काम वीरगंजमा गराउन नसकेपछि गौर र बर्दिबास पुगेका हुन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय मधेस प्रदेश अन्तर्गत अहिले जनकपुर, वीरगंज, लहान, बर्दिबास र गौरमा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण हुँदै आएको छ । मधेस प्रदेश सरकार गठन भएपछि बर्दिबास र गौरमा थप यातायात कार्यालयको व्यवस्था गरिएको हो । यसअघि, प्रदेशको जनकपुर, वीरगंज, लहानमा मात्र लाइसेन्स वितरण हुने गथ्र्यो ।
