मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । तीनै तहका सरकारको आआफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारहरू छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँटोलसम्म ल्याउने नारा र उद्देश्यसँगै केही अनुभूति गर्न थालिएको पनि छ । यसको मतलब हिजोका दिनमा केन्द्र सरकारबाट हुने कतिपय कामहरू आज पालिकाबाट भइरहेका छन् । अपेक्षा गरेअनुरूप नहोला तर केही न केही त भएको छ । स्थानीय बासिन्दाका गुनासाहरू धेरै छन्, तीमध्ये अधिकांशले गर्ने गुनासा भनेको संविधानले दिएको अधिकार पालिकाले आंशिक मात्रै कार्यान्वयन गरिरहेको छ, अतः अपेक्षा र मर्म अनुसार पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन भन्ने हो । जनअपेक्षाअनुरूप अधिकार कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोपमा नै अघिल्लो निर्वाचनमा पालिका चुनाव जितेका अधिकांश जनप्रतिनिधि यसपटक पराजित भएका हुन् ।
जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न नसकेको आरोप लगाउनेहरू जनप्रतिनिधिको काममा भइरहेको अवरोधतर्फ भने आँखा चिम्लन्छन् । उदाहरणका लागि मावि तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी पालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्र आइसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीकृत गरिएको छ । उक्त सूचीको क्रम सङ्ख्या ‘ड’मा ‘आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा’ उल्लेख गरी पालिकालाई किटानी अधिकार दिइएको छ । सोहीबमोजिम जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू समन्वय कार्यालयमा परिणत भए, शिक्षा नियमावली पालिका आफैंले बनाउँछ । शिक्षामा अनुगमन, पुरस्कार, सम्मान र कारबाईसमेतको अधिकार पालिकालाई छ । दरबन्दी अनुसार अस्थायी, राहत, करार शिक्षक नियुक्ति र सरुवा पालिकाले गर्ने हो । आफ्नो पालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार भए पालिकाले जश पाउने र बिग्रिएमा पनि पालिकालाई नै दोष लाग्ने भएकोले यसतर्फ उसको सक्रियता स्वाभाविक छ । मुलुकका पालिकाहरूमा शिक्षक आन्दोलनका कुरा पटकपटक आइरहेका छन् । यसमा मुख्यतः शिक्षक सरुवाको कुरालाई लिएर असन्तुष्टिहरू जाहेर भएका हुन्छन् । कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरूले मुख्य मुद्दाको रूपमा शिक्षक सरुवालाई उठाएका हुन्छन् भने कतिपय अवस्थामा अरू नै मुख्य मुद्दा भएपनि सहायक मुद्दाको रूपमा शिक्षक सरुवाको कुरालाई पनि उठाएको पाइन्छ ।
अहिले वीरगंज महानगरपालिकामा शिक्षक महासङ्घले विभिन्न १० बुँदे माग राखेर अल्टिमेटम दिएको छ । महासङ्घको १० बुँदामध्ये शिक्षक सरुवाको मुद्दा पनि छ । “विद्यालयका प्रअहरूलाई मनपरी तरीकाले सरुवा गरिएको” आरोप छ । सरुवा र मनपरी सरुवा फरक कुरा हुन् । शिक्षक सरुवा गर्ने अधिकार पालिकालाई छ तर त्यसमा नियम, कानून तथा विधि विधान र प्रक्रिया पुर्याएर औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । यसो नभए मनपरी ठहर्छ । कतिपय पालिकाले विधि, विधान तथा प्रक्रिया पुर्याए पनि औचित्य पूरा नहुने किसिमले शिक्षकको सरुवा गरिदिएका छन् । औचित्य पूरा गर्नु र नगर्नु कानूनी कुरा होइन, नैतिकताको कुरा हो । जसले विनाऔचित्यको काम तथा निर्णय गर्छ, त्यसको जस, अपजस उसैले पाउने हो । आफूले चाहेको विद्यालयमा मात्रै सेवा गर्ने शर्तमा शिक्षक सेवा प्रवेश गरिएको हुँदैन । शिक्षक शिक्षित र समाजको अगुवा शक्ति भएकोले ऊसँग पालिकाको नेतृत्व झुक्नु फरक कुरा हो । अन्यथा शिक्षक आन्दोलन पनि विधि, विद्यान, प्रक्रिया र औचित्य पुष्टि गर्ने किसिमको हुनुपर्छ ।
