मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि स्थानीय तह स्थापनाको दोस्रो कार्यकाल चल्दैछ । तीन तहका सरकारको अवधारणा अनुसार अहिलेसम्मको अवधिलाई अभ्यासकै क्रम मान्नुपर्छ । स्थापनाको वर्ष तथा पहिलो चुनावमा निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि दोस्रो चुनावमा पराजित भए । पालिकामा दोहोर्याएर चुनाव जित्नेको सङ्ख्या १० प्रतिशत पनि छैन । कुनै दल वा व्यक्ति मन पराउनु/नपराउनुभन्दा पनि पहिलेकालाई परिवर्तन गरेको पाइयो । यसको मतलब जसले जहाँ जितेको भए तापनि त्यहाँ जनचाहनाअनुरूप सरकार चल्न सकेको रहेनछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । एकपटक चुनाव जितेपछि पुनः चुनाव जित्ने आधार तयार हुन्छ भन्ने मान्यता अब पुरानो भइसकेको बितेको स्थानीय तह निर्वाचनले साबित गरिदियो । यद्यपि स्थानीय तहको सरकार मुलुकका लागि पहिलो अभ्यास रहेको हुँदा समयक्रमसँगै सुधार हुँदै जानेछ भन्ने नागरिकलाई लागेको थियो । तर नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको पनि सुध्रिएन चाल ।
चालू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा २५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेका पालिकाहरू धेरै छन् । स्थानीय सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र नागरिकको सेवातर्फ नभई बजेटतर्फ मात्रै केन्द्रित छ । बजेटको भागबन्डामा कुरा नमिल्दा कार्यालयमा तालाबन्दी हुन्छ र सेवाग्राही अति आवश्यक सेवाबाट समेत वञ्चित भइरहेका छन् । बजेटबाहेकका काम, कर्तव्य र अधिकारतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन । मुलुकको संविधान र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनले दिएका धेरै अधिकार प्रयोगमा आएका छैनन् । रकमको चलखेल हुन नसक्ने शीर्षकहरू ओझेलमा छन् । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबीच शक्ति प्रयोगको तनाव छ, पदाधिकारीबीच एकले अर्काको खुट्टा तान्ने र आफू धुरी चढ्ने प्रतिस्पर्धाले माहोल अशान्त छ । पालिका क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, न्याय र समाज सुधारका पक्षहरू लथालिङ्ग, भताभुङ्ग अवस्थामा छन् । पारदर्शिता छैन, बजेट बूकसमेत सार्वजनिक नगर्ने र लुकाएर राख्ने पालिकाहरू धेरै छन् । होटल तथा गोप्य कोठाहरूमा उपभोक्ता समिति बनिरहेकै छन् । पदाधिकारीका अगुवा, पछुवा पोस्नका लागि कर्मचारीका पद र बजेट योजनाका शीर्षकहरू तय भइरहेका छन् । बजेट तर्जुमाका विभिन्न आठ चरण कर्मकाण्डीरूपले कागजमा मात्रै सीमित रहन पुगे ।
यसको परिणामस्वरूप धेरैवटा पालिकामा चालू आव बजेटको महत्वपूर्ण हिस्सा फ्रीज हुने सङ्केत देखिंदैछ । यसो भयो भने आगामी वर्षको विशेष अनुदान र सम्पूरक अनुदानतर्फको बजेट कटौतीमा पर्नेछ । चालू आवको कार्यकाललाई मूल्याङ्कन गर्न दिने हो भने अधिकांश पालिकाका जनप्रतिनिधिको विपक्षमा जनमत आउन सक्छ । यसले विगतकै नियति दोहोर्याउनेछ । चाल नसुध्रिनुका कारक तत्व पालिका पदाधिकारी तथा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै हुन् । विगतलाई सुधार गर्दै लानुपर्छ भन्ने मनोबल जनप्रतिनिधिहरूमा पाइएन । “अर्को कार्यकाल के कसो हो, मौका परेको बेला छाली काढ्नैपर्छ” भन्ने सोच जनप्रतिनिधिमा बढ्दो छ । हिजो जिल्ला विकास समितिमा चल्ने कमिशनको खुलेआम बोल कबोल आज स्थानीय तहमा चल्न थाल्यो । जनप्रतिनिधिभन्दा एक पाइला अगाडि कर्मचारी छन् । पालिकाले कारबाई गर्न सक्दैन, विभाग र मन्त्रालयमा पहँुच भएका नेता, कर्मचारीको चाल सुधार्ने कसको हिम्मत छ ?
