टेलिकमले अप्टिकल फाइबर केबल बिछ्याउँदा भत्काएको कालोपत्रे सडक र फूटपाथ निर्धारित समयमा मरम्मत गरेन । वीरगंज महानगरले ताकेता गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा टेलिकमका अधिकारीले कागज गर्यो, तर पनि तोकिएको समयसम्म मरम्मतको सुरसार भएन । यसबीचमा महानगरका पदाधिकारीहरूले मौखिकरूपमा कैंयन आग्रह, अनुरोध तथा ताकेता गरेका खबर बाहिर आयो । अटेरीपन हद नाघेपछि महानगरले सडकको फोहोर टेलिकम प्रादेशिक कार्यालय, वीरगंज परिसरमा लगेर खन्याइदियो । त्यसकै भोलिपल्टदेखि टेलिकमले सडक मरम्मत शुरू गरेको छ । नगरको सुन्दरता तथा नगर व्यवस्थापनमा सडक र फूटपाथ मुख्यरूपमा आउँछन् । त्यसैले अतिक्रमित सडकपेटी खाली गराउन, फूटपाथका फोहोरमैला हटाउन, सडक व्यापारलाई विस्थापन गर्न विभिन्न अभियानहरू चलाइन्छन् । वीरगंज महानगरको बाइपास क्षेत्रका सडक र फूटपाथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा स्तरोन्नति गरिएको हो । एडिबीको सहयोगमा सघन सहकारी विकास योजना अन्तर्गत निर्मित उक्त सडक र फूटपाथ योजना सम्पन्न भएलगत्तै टेलिकमले भत्काएको हो । गण्डकदेखि बाइपास सडक हुँदै रजतजयन्ती चोकसम्म सात किलोमिटरमध्ये मर्मत हुन बाँकी तीन सय मिटरभन्दा बढी लम्बाइमा सडक तथा फूटपाथ भत्काइएका छन् ।
अप्टिकल फाइबरको काम अझै पूरा नभएको भन्दै टेलिकमले मरम्मतमा आनाकानी गरिरहेको थियो । हुनत मरम्मत कार्य निर्माण कम्पनीले गर्ने हो । तर त्यो निर्माण कम्पनी टेलिकमको मातहत छ । उसले योजना सम्झौता टेलिकमसँग गरेको हो । त्यसैले उसले महानगरलाई टेर्दैन । पटकपटक थोरै परिमाणमा मरम्मत गर्नुभन्दा काम थालेपछि एकैपटक ठूलो परिमाणमा गर्दा निर्माण कम्पनीलाई फाइदा हुन्छ । जनशक्ति र उपकरणको प्रयोग एवं सामग्री खरीदमा पनि सजिलो । सोही अनुसार निर्माण कम्पनीले टेलिकमका अधिकारीलाई सहमत गराएको हुन सक्छ । तर एउटा निर्माण कम्पनीको स्वार्थले महानगरको अवस्था कुरूप राख्न मिल्दैन ।
भत्काइएका सडक र फूटपाथका कारण सो क्षेत्रमा सवारी चलाउनसमेत कठिन थियो । छारो–धूलो, हिलोमैलोले बाइपास क्षेत्र ग्रस्त छ । सडक स्तरोन्नतिभन्दा पहिले निकै सास्ती भोगेको उक्त क्षेत्रले निर्माण सम्पन्न लगत्तै टेलिकमको कारण पुनः समस्या भोग्नुपर्ने नागरिक स्वास्थ्यमाथिको खेलबाड हो । टेलिकमका हरेक सेवा उपभोक्ताले पैसा तिरेर उपभोग गरिरहेका छन् । यसको निम्ति टेलिकमले पनि आफ्नो सेवा विस्तार एवं गुणस्तरीय बनाउने क्रममा सर्वसाधारणलाई समस्यामा पार्नुहुँदैन । टेलिकम मात्रै होइन, कुनै पनि सेवाप्रदायकले सर्वसाधारणलाई सेवा विस्तारको नाममा कुनै पनि किसिमको हैरानी दिनु कानूनविपरीत कार्य हुन्छ । हुनत भत्काएर समयमा निर्माण नगर्नेविरुद्ध कानूनी प्रक्रियामा पनि जान सकिन्थ्यो तर अदालतमा मुद्दाको चाङ यति भइसकेको छ कि नागरिकको अति सरोकारका मुद्दाहरू समयमा फछ्र्योट हुन गार्हो छ । यसर्थ महानगरले जे गर्यो, ठीक गर्यो भन्नुको विकल्प छैन । मरम्मत शुरू भएको छ, निर्माण जुन मापदण्डमा भएको थियो, मरम्मत पनि सोभन्दा कमजोर नहोस् । अब आइन्दा जोसुकैलाई पनि भत्काउने अनुमति दिनुभन्दा पहिले समयमा मरम्मतको बलियो प्रत्याभूति लिइनुपर्छ भन्ने पाठ यसले सिकाएको छ । पटक–पटक भत्काउने र बनाउने कार्यलाई सकभर निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।
