- श्रीमन्नारायण
नेपालमा तराई–मधेसलाई शिक्षाको भूमि मानिन्थ्यो । राजर्षि जनकको मिथिलालाई ज्ञानभूमि मानिन्थ्यो । अष्टावक्र, गार्गी, मैत्रेयी, मण्डन मिश्र, भारती देवी, विद्यापतिलगायत एकसेएक विद्वान् यस क्षेत्रमा प्रसिद्ध थिए । आधुनिक नेपालको छ–सात दशक लामो शैक्षिक इतिहासको मात्रै चर्चा गर्ने हो भने पनि तराई–मधेसका गाउँघरदेखि पहाड एवं हिमालका दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत तराई मधेसकै शिक्षक हुन्थे । गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका शिक्षक, तराई–मधेसका व्यक्ति नै चारैतिर पाइन्थे । नेपाल सरकारको शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै होइन, निजामती सेवामा समेत प्राविधिक कर्मचारीको रूपमा मधेसीहरू नै बढी हुन्थे । डाक्टर, इन्जिनीयर, कृषिविज्ञ र न्यायिक क्षेत्रमा समेत मधेसीहरूको उपस्थिति र भूमिका अग्रपङ्क्तिमा थियो तर यताका वर्षहरूमा मधेस क्षेत्रमा शिक्षाको स्तरमा ह्रास आएको छ । मधेस प्रदेश सरकार स्वयंले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा यसको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कमजोर शिक्षा अवस्था देखिएको छ ।
६१ लाख २६ हजार २८८ जनसङ्ख्या रहेको मधेस प्रदेशका आठ जिल्लामा ३२ निर्वाचन क्षेत्र र ६४ प्रदेशसभा क्ष्Fेत्र रहेका छन् । सन् २०१५ मा अर्थात् सात वर्ष अघि नै सहस्राब्दी विकास लक्ष्य अनुसार नेपाल पूर्ण साक्षर बनाउने अभियानमा ६१ जिल्ला पूर्ण साक्षर घोषित भइसकेका छन् तर मधेसको आठ जिल्ला परेका छैन । त्यतिमात्र होइन, मधेसको कुनै पनि स्थानीय तह साक्षर घोषणा भएको छैन । यसले के साबित गर्दछ भने मधेसमा शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । तराई मधेसमा राजनीतिक चेतनाको अभाव छैन । २००७ सालमा राणाविरोधी आन्दोलन, २०१० सालमा किसान आन्दोलन, २०३०–३२ सालतिर नेकपा मालेको नक्सलाइट आन्दोलन, माओवादीको जनयुद्ध र मधेस विद्रोह सबैमा यस क्षेत्रको भूमिका अग्रणी एवं महत्वपूर्ण छ तर शिक्षाको विकास किन हुन सकेन ? मधेसी दलहरूको प्राथमिकतामा शिक्षाको स्थान नै छैन कि ? मधेस प्रदेशमा पाँच वर्षसम्म मधेसी दलकै नेतृत्वमा सरकार चल्यो । ‘बेटी बचाऊ–बेटी पढाऊ’ अभियान निकै चर्चित पनि रह्यो । यो अभियान अन्तर्गत छोरीलाई स्कूल पहुँचमा सहज होस् भन्ने अभिप्रायले छात्राहरूलाई साइकल पनि प्रदान गरियो । यसले छात्राहरूलाई केही हदसम्म विद्यालयमा पुग्न प्रेरित गर्यो तर साइकलको गुणस्तर र साइकल खरीद प्रकरणमा भएका भ्रष्टाचारको आरोपले यस अभियानलाई कमजोर बनाउने काम गर्यो । पूरै देशमा ६६ प्रतिशत साक्षरताको दर हुँदा पनि मधेस प्रदेशमा ४९.०५ मात्रै हुनु चिन्ताको विषय हो ।
विगत पाँच वर्षमा मधेस प्रदेशको सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि एकपछि अर्को आयोग गठन गर्दै आएको छ तर आयोगको न कार्यालय हुन्छ, न त्यहाँ आवश्यक कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधार नै । वर्तमान अवस्थामा प्रदेश सरकार सामु देखिएको प्रमुख चुनौतीमध्ये शिक्षाको खस्कँदो स्तरमा सुधार ल्याउनु आफैं बिरामी अवस्थामा रहेको स्वास्थ्य सेवालाई भिटामिन प्रदान गर्नु र मरणासन्न अवस्थामा रहेको उद्योगधन्दालाई आक्सिजन प्रदान गर्नु हो । चीट चोरेर पास गर्नेहरूको प्रतिशतले प्रदेशको शिक्षाको स्तरमा सुधार ल्याउन सक्ने छैन । सामुदायिक विद्यालयका भवनहरू बहुतल्ले, आकर्षक र भव्य छन् तर विद्यालयमा छात्रछात्राहरूको उपस्थिति कम रहेको पाइन्छ । कतिपय विद्यालयमा त विद्यालयका रजिस्टरमा मात्रै विद्यार्थीहरूको नाम हुन्छ । कक्षा कोठामा पठनपाठनका बेला तिनको उपस्थिति देखिंदैन । नामका लागि विद्यालयमा कम्प्युटरहरू पनि छन् तर ९० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयका कम्प्युटर प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको घरको शोभा बढाइरहेको हुन्छ ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका कारण पनि शिक्षा मरणासन्न अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालयमा पढ्ने छात्रछात्राका बुबाआमालाई मात्रै तिनको अभिभावक मान्नुपर्ने हो तर राजनीतिक लाभका लागि र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि मात्रै पनि कृत्रिम अभिभावक बन्ने गाउँघरमा तँछाडमछाड नै भइरहेको हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनेपछि अवकाशप्राप्त शिक्षकको ठाउँमा अथवा नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरी आफ्ना छोराछोरी, बुहारी, नातेदार र त्यो पनि सम्भव नभए तीन–चार लाख रुपियाँ लिएर आफ्नो मान्छेलाई अस्थायी तथा करारमा नियुक्ति दिने काम हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न मधेस प्रदेशमा १०–१५ लाखसम्म खर्च गर्ने गरिन्छ । यति खर्च शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि भइरहेको हुँदैन । यदि यस्ता व्यक्तिहरू साँच्चीकै शिक्षाप्रेमी हुन् भने सोझै विद्यालयको खातामा चन्दा दिन सक्छन् तर होइन, यिनीहरू शिक्षाप्रेमी र शिक्षासेवी होइनन्, शिक्षाजीवी हुन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्वाचनमा ठाउँ–ठाउँमा हत्या, हिंसाको घटनासमेत हुने गरेको पाइन्छ । जबसम्म मधेस प्रदेशमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रFवधान समाप्त गरिंदैन र शिक्षा पूर्णतः जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हातमा सुम्पिइँदैन, मधेस प्रदेशमा शिक्षाको स्तरमा सुधार आउने छैन । अब शिक्षा प्रादेशिक सरकार तथा स्थानीय सरकार मातहत आइसकेको छ । यस्तोमा शिक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउने काम पनि उपरोक्त सरकारहरूकै हो तर अहिलेसम्म यस दिशामा खासै प्रगति भएको छैन । मधेस प्रदेशमा केवल शिक्षा मात्रको विकास हुने हो भने पनि यस प्रदेशको सबै क्षेत्रको पर्याप्त प्रगति हुन सक्दछ ।
नेपाल सरकारले पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा यसपालि १७.४२ प्रतिशतले बजेटमा कटौती गरेको छ । अर्थात् गत वर्ष उपरोक्त क्षेत्रमा ७० अर्ब खर्च हुने गरेकोमा यस वर्ष ५८ अर्ब जति मात्रै खर्च हुनेछ । शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा बजेट खर्च कटौती गर्नुको कारण बुझिएन । बजेटको दुरुपयोग भने रोकिनुपर्दछ । सुशासन र पारदर्शिता ल्याउनुपर्दछ तर बजेट कटौती गर्नुको अर्थ बुझिएन ? शिक्षाको विकास नभए कुनै पनि क्षेत्रको विकास हुँदैन ।
दक्षिण अफ्रिकाको एउटा विश्वविद्यालयको प्रवेशद्वारमा यस प्रकारको सूचना सबैको ध्यानाकर्षणका लागि टाँस गरिएको रहेछ, जसमा कुनै पनि मुलुकलाई ध्वस्त पार्न कुनै आणविक अस्त्र वा लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्रको प्रयोग गर्नु आवश्यक छैन । यसका लागि त्यो मुलुकको शैक्षिक स्तर ध्वस्त पारिदिए पर्याप्त हुन्छ र विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा चिट चोर्न दिए पुग्छ लेखिएको छ । चिट चोरेर पास गर्ने विद्यार्थी डाक्टर भएमा त्यसको उपचारबाट बिरामीहरू मर्नेछन्, त्यस्ता इन्जिनीयरहरूले बनाएका भौतिक संरचना चाँडै ध्वस्त हुनेछ, त्यस्ता अर्थविद्हरूको सुझाव र सल्लाहका कारण देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने छैन । त्यस्ता धार्मिक अभियन्ताका हातबाट मानवता हराउने छ, त्यस्ता न्यायाधीशहरूको हातबाट न्याय हराउने छ अर्थात् शिक्षा ध्वस्त हुनु भनेको मुलुक नै ध्वस्त हुनु हो तर हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तर बढोस् भन्ने चाहना कसैको पनि छैन ।
शिक्षक सेवा आयोगले हालै सार्वजनिक विद्यालयमा रिक्त रहेका १७ हजार ४५५ दरबन्दी आपूर्ति गर्न खोलेको विज्ञापनमा लाखौं परीक्षार्थीको सहभागिता रह्यो तर १३ हजार ४९४ मात्र सफल भए । तीन हजार ९६१ दरबन्दी अझै रिक्त छ । यो समाचारले हाम्रा विश्वविद्यालय र यस अन्तर्गतका आङ्गिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसको गुणवत्तामा प्रश्न उठेको छ । त्रिभुवन विद्यालयका उपकुलपति आफैंले नै विद्यालयका विकृति र यसको सुधारका लागि जिम्मेवार निकायहरूबाट आवश्यक पहल नभएकोमा दुःखेसो प्रकट गरेका धेरै पुरानो घटना भएको छैन । जब विश्वविद्यालयका शिक्षक नै ई–हाजिरीको मेशिन उठाएर लैजान्छन् भने देशको शिक्षा प्रणालीमा सुधारको के अपेक्षा गर्ने ? अहिलेको आर्थिक युगमा शिक्षा पनि व्यापार भएको छ । अब त शिक्षक, छात्र र शिक्षा क्षेत्रमा संलग्नहरूलाई शिक्षा व्यवसायीभन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला । पहिले ज्ञान आर्जनका लागि शिक्षा आवश्यक मानिन्थ्यो । अब अहिले आर्थिक लाभहानिको आधारमा शिक्षामा लगानी गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा २०२८ सालमा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धति शिक्षा योजना सफल पार्न, कलेज अफ एजुकेशनले शुरूआत गरेको शिक्षक तालीमको जगमा स्थापित शिक्षाशास्त्रको पाठ्यक्रम हालसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । पश्चिमा राष्ट्रहरू र अमेरिकाको सुझाव, सल्लाहमा शैक्षिक पाठ्यक्रमहरूमा थपघट गर्ने काम भइरह्यो । हाम्रो सभ्यता, धर्म, संस्कृति, भाषा र साहित्य ओझेलमा परेका छन् । हाम्रो शिक्षा पद्धति आफ्नो धरातलमा उभिएको छैन ।
