एकजना मित्र सधैं अदालत धाइरहेका थिए । के पर्यो भनी सोध्दा अदालतको अमीनसँग जग्गा नापी गराएर मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने रहेछ । अमीनले २०७२ सालदेखि आदेश भएको नापी काम बाँकी छ, तपाईंकोे अहिले नै गरे त अदालतले स्पष्टीकरण सोधिहाल्छ । बरु नाश्ता–पानीको जोहो मिलाए काम फर–फारक गर्न सकिन्छ भनेका रहेछन् । नाश्ता–पानीको जोहो मिलाउँदा काम हुने, स्पष्टीकरण दिनु नपर्ने, पालो कुर्दा कति वर्ष लाग्ने हो ठेकान नभएपछि के गर्ने ? यो नेपालको कर्मचारीतन्त्रको भनौं वा कानूनको विडम्बना हो । र यो प्रतिनिधि उदाहरण मात्र होस जे पनि कुहाउने, सडाउने र राज्यलाई शुल्क र जनतालाई समयको बरबादी सहन बाध्य पार्ने । कुनै पनि प्रहरी कार्यालयमा पुगौं, भन्सार पुगौं वा यस्तै कारबाई गर्ने निकायमा साइकल, मोटरसाइकल, कार, ट्रकहरूको ताँती लागेको पाइन्छ । नियम पुर्याएर ती सामग्री लिलामी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नियम पुर्याउनै यति समय लाग्छ कि ती सामग्री कबाडमा पनि बिक्री हुँदैनन् । सबै कुरा कुहाइन्छ । कुहिनु अघि अन्तिम किनारा पालना हुने गरी लिलामी गर्दा राज्यको कोष वृद्धि हुने र कसैले सास्ती नपाउने कुराको जहिले पनि बेवास्ता गरिन्छ ।
वनजङ्गलसम्बद्ध नियम झन् कहालीलाग्दो छ । हरियो वन नेपालको धन भनिन्छ । बेला पुगेपछि काठ–दाउरा काटेर समयमा बिक्री गर्दा राज्यकोष बलियो हुन्छ । नियम अनुसार काठ–दाउरा काट्ने, बिक्री गर्ने कुरा छाडौं प्रतिदिन वनजङ्गल अवैध कटानले पातलिंदै छ । यो एउटा नोक्सानी हो, पक्राउ परेका काठ–दाउराको कुहाउने दोस्रो नोक्सानी हो । काठ–दाउरा भुइँमा घामपानीमा राखिन्छ । तर किन हो कुन्नि, ती सबै सडिगली गएपछि मात्र तह लगाइन्छ । यसबाट राज्यले, राज्यको कानूनले के साबित गर्न खोजेको हो बुझ्न सार्है गाहो छ । अदालतको अमीनको कुरामा त स्वार्थ देखिन्छ, तर सवारीसाधनहरू, काठ–दाउरा सडाएर राख्नुको औचित्य के ? यतिमात्र जवाफ पाइन्छ, नियम पुर्याएर काम हुन्छ । यो कस्तो नियम हो–जसले राज्यलाई कोषबाट र जनतालाई सास्तीबाट जोगाउन सक्दैन ? नियम–कानून त काम गर्न सजिलो होस् भन्नका लागि हो, काम गर्दा आइपर्ने बाधा–अडचन हटाउनका लागि हो, तर नियमलाई टेकेर काम ढिलो हुने, जनताले सास्ती पाउने हो भने त्यो नियमको के काम ? वा नियमको आडमा कर्मचारीहरूले स्वार्थपूर्ति मात्र अभीष्ट हो ?
कुनै सवारीसाधन पक्राउ पर्यो, त्यसलाई तत्काल लिलाम प्रक्रियामा हालिदिने हो भने सद्दे चीजको उपयोग हुन सक्छ । नियमतः पछि त्यो साधन पूर्वधनीको साबित भयो भने लिलामी रकम उसलाई फिर्ता दिन सकिन्छ । त्यसैगरी, काठ–दाउराबारे पनि गर्न सकिन्छ । सद्दे छउन्जेल कारबाई पूरा गर्ने वा पछि फैसला अनुसार हुनेगरी ती चीजहरूको उपयोगमा राज्य किन अग्रसर नभएको ? सडक बन्नु छ, खाका तयार भइसक्यो, बजेट स्वीकृत भयो, ठेकेदार पनि नियुक्त भयो, अनि काम गर्दा कसैले निजी जग्गा भनी हर्जाना माग गर्यो, सम्बद्ध कार्यालयले दिने हर्जानामा चित्त बुझेन भनी मुद्दा गर्यो भने मुद्दा नटुङ्गिउन्जेल योजना अलपत्र बन्छ । दुई/चार वर्षपछि योजनाको लागत बढ्छ, पेश्की पैसा लिएर ठेकेदार चम्पत हुन्छ, नोक्सानी राज्यको । किन राज्यले काम कुहाउँछस अदालतको जे निर्णय हुन्छ, त्यसलाई फैसलापछि पालन गर्नेगरी काम अघि बढाउन किन सक्दैन ?
