- बैधनाथ श्रमजीवी
८ मार्च २०२३ अर्थात् २०७९ फागुन २४ गते बुधवार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगै नेपाली समाजले पनि ११३औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाएको देखियो । समाजका हुनेखाने वर्गका महिलाहरूले यस दिवसमा तारे होटलहरूमा खानपिन गरी उत्सवको रूपमा मनाए भने हुँदाखाने वर्गका श्रमिक महिलाहरू त्यो दिन पनि श्रममैं तल्लीन रहेका देखिए । राजनीतिकरूपमा सचेत देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी तथा कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित महिलाहरू महिलाहरूको विभिन्न माग राखेर नारा, जुलुस, गोष्ठी आदिमा सहभागी भएका देखिए जुन कि गत वर्षहरूमा गरिंदै आएको ८ मार्चको दिनको कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै हो ।
महिलाहरू हाम्रो समाजमा मात्रै नभई सम्पूर्ण संसारमैं अपेक्षाकृत कम वा बढी शोषित, पीडित रहेका छन् । महिलाहरूको नारकीय जीवन हुनुका कारण उनीहरूले पूर्वजन्ममा गरेका पापहरू नै भएको कुरा अध्यात्मवादीहरूले आआफ्नो धार्मिक शास्त्रहरूमा ठोकुवा गर्दै आएका छन्, जुन कि वास्तवमा शतप्रतिशत गलत नै हो । धर्मशास्त्रमा नारकीय जीवनबाट मुक्ति पाउन पूजापाठ, धर्मकर्म, जगजाप, होम होमादि, दक्षिणा दिन आदि बाटो देखाइएका छन् । वास्तवमा यी सबै अन्धविश्वास तथा ब्राह्मणले ठगेर खाने, शोषण र शोषकलाई रक्षा गर्नुबाहेक अरू कुनै मतलबको विषय नभएको कुरा जगजाहेर नै छ । महिलाहरूले वर्तमानमा भोगिरहेका शोषण, अन्याय र दमनको साम्राज्यसँग जित्ने उपाय र मार्गचित्र कुनै पनि प्रकारको धार्मिकता नभई माक्र्सवादले नै मात्र दिन सक्ने विश्वास अझ बलियो हुँदैछ ।
आज हाम्रो समाज जुन अवस्थामा छ, जे जस्तो संस्कृति छ, त्यस प्रकारको अवस्था पहिले थिएन । संस्कृतिका प्रागैतिहासिक चरणहरू जङ्गली युग, बर्बर युग र सभ्य युगका मानवजातिले गरेका विकास भिन्नभिन्न देखिन्छन् । जङ्गली युगमा मुख्यतयाः प्रकृतिमा पाइने वस्तुहरू जस्ताको तस्तै प्रयोग हुन्थे । बर्बर युगमा आइपुग्दा पशुपालन र खेतीपातीको थालनी भयो । त्यस कालमा मानव क्रियाशीलताको उपलब्धिका रूपमा उत्पादनको वृद्धि गर्ने नयाँ तरीकाहरू सिकाइयो र अभ्यासमा ल्याइयो । सभ्य युगमा पुग्दा प्राकृतिक वस्तुहरूको अरू बढी प्रशोधन गर्ने कलामा दक्षता प्राप्तिको अवधि शुरू भयो । सभ्य युग वास्तवमैं उद्योग तथा कलाको विकासको अवधि बन्यो । जङ्गली युगदेखि सभ्य युगसम्म आइपुग्दा लगभग आठ हजार वर्ष भयो होला परिवारको जन्म, निजी सम्पत्तिको जन्म तथा राज्यको जन्म हुन पुगेको कुरा सबैको अगाडि छर्लङ्ग नै छ । आदिम समाज हुँदै मातृसत्तात्मक समाजबाट पितृसत्तात्मक समाजमा पदार्पण पछाडि युगल विवाहदेखि एकनिष्ठ विवाहसम्मको उत्पादन सम्बन्ध र श्रम विभाजनले महिला अधिकार कटौती तथा दासी जीवन बाँच्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । जङ्गली युगमा समूह विवाह, बर्बर युगमा युगल र सभ्य युगमा एकनिष्ठ विवाहको सुरुआत बलात्कार तथा व्यापकरूपमा दमनात्मक कार्यबाट सुरुआत गरिएको विवाह संस्था यतिबेला प्रचलित भएको छ ।
निजी स्वामित्वको प्रभुत्व पुरुष वर्गमा कायम राखिराख्न नारीहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक सबै प्रकारले अधिकारविहीन बनाइयो । दास अवस्थादेखि दलाल पूँजीवादसम्म समाजमा नारी पनि किनबेचको सामग्री जस्तै बनाइए । सबै कुरालाई वस्तुमा परिणत गरेर, सम्पत्ति र नाफा नोक्सानसँग दाँजेर पूँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले परापूर्वकालदेखि संरक्षित रहँदै आएका सबै प्राचीन सम्बन्धलाई नष्ट गरिदियो । परम्परागत रीतिरिवाज तथा ऐतिहासिक अधिकारको स्थानमा क्रय–विक्रय र स्वतन्त्र सम्झौताको स्थापना गरिदियो । पूँजीवादी धारणा अनुसार विवाह एक सम्झौता हो र अझ त्यसमाथि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कानूनी लेनदेन पनि हो । यस धारणाले गर्दा महिलाहरू पहिलेभन्दा बढी शोषणमा परेको सहजै देख्न सकिन्छ ।
पूँजीवादी उत्पादन प्रणालीको उन्मूलन भएपछि मात्र महिलाले वास्तविक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सक्ने कुरामा दुई मत हुनै सक्दैन । समाजवादी समाजमा मात्रै जहाँ सामाजिक उत्पादनमा महिलाको सहभागिता रहन्छ, सामाजिक जीवनमा समस्त क्षेत्रमा महिला र पुरुषका बीचमा पूर्ण समानता हुन्छ, महिला घरधन्दाको बोझबाट मुक्त हुन्छन् र त्यो बोझ बढ्दो मात्रामा समाजले बोक्दै जान्छ, पुरुष र महिलाको पूर्ण समानता, एकअर्काप्रति आदरको भावना र सच्चा प्रेममा आधारित परिवारको नयाँ उत्कृष्ट रूपको प्रादुर्भाव भएको हुनाले वैज्ञानिक समाजवादको यात्रामा अब महिला र पुरुष समान ढङ्गले अघि बढ्न जरुरी रहेको छ ।
२०औं शताब्दी पूँजीवादको शताब्दी थियो । पूँजीपति वर्गले नाफा कमाउने होडबाजीका कारण महिलालाई अत्यधिक शोषण गर्न थाले । यस्तो शोषणको प्रतिवाद गर्दै सन् १९०८ मा अमेरिकाको शिकागोका महिलाले आफ्नो श्रमको उचित मूल्य हुनुपर्ने, स्वस्थकर वातावरण र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने, आठ घण्टा काम, आठ घण्टा मनोरञ्जन र आठ घण्टा विश्राम गर्न पाउनुपर्ने जस्ता माग राखी विरोध प्रदर्शन गरे । यसले पछि आन्दोलनको स्वरूप लियो । पछिल्लो समयमा महिलाले सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि प्रवेश पाउनुपर्ने, रोजगारको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने, मताधिकार हुनुपर्ने जस्ता कुरामा पनि बहस चल्न थाल्यो । फलस्वरूप महिला अधिकार ज्वलन्त बहसको विषय बन्न पुग्यो ।
महिला अधिकारको आन्दोलन शुरूमा श्रम सँग जोडिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई पनि श्रमिक नारी दिवस भनियो । यो दिवस मनाउने निर्णय गर्नुपूर्व नै महिलाले आफ्नो श्रमसँग जोडेर अधिकारको लडाइँ शुरू गरिसकेका थिए । पछि दिवस मनाउने निर्णय पनि श्रमिक महिलाहरूले नै गरेका थिए । सन् २०१० मा क्लारा जेटिकन रोजा लग्जेम्बर्गको अगुवाइमा कोपेनहेगनमा भएको श्रमिक महिलाको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले यो दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो । १७ देशका एक सय बढी महिलाको सहभागितामा त्यो सम्मेलनमा दिवससम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको थियो । ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको रूपमा मनाउने उद्घोषसँगै विश्वभरका महिलामा उत्साहको सञ्चार मात्र भएन, यसले चेतनास्तर वृद्धिमा पनि ठूलो फड्को मा¥यो । यसपछि क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला आन्दोलन विस्तार भयो । तथापि आजभन्दा १०६ वर्षअगाडि श्रमिक महिलाको अवस्था जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै छ । स्थितिमा अपेक्षाकृत सुधार भने आएको छैन भन्न हिच्किचाउनुपर्दैन । बरु महिला शोषणका स्वरूपमा भने परिवर्तन आएको सहजै देख्न सकिन्छ । नेपालमा पनि महिलाको अवस्था दयनीय छ । त्यसमा पनि झन् घरमा काम गर्ने महिला त पारिश्रमिकविनाका श्रमिक भएका छन् । चुलोचौको महिलाको पर्यायवाची बनेको छ । चुलोचौकोको कामलाई कामको रूपमा बुझ्ने गरिएको छैन । आर्थिक मन्दीले नागरिकको गाँस, बास, कपास तथा रोजगार, स्वास्थ्यको सवाल छायामा परेको छ । यसको पहिलो मारमा महिला पर्दै आएका छन् । कालोबजारीले सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्रीको मूल्यवृद्धि भएको छ । यसबाट चुलोचौको गर्ने महिला सधैं कुनै न कुनै प्रकारका तनाव खेप्न बाध्य छन् । श्रम पुरुषभन्दा महिलाले बढी गर्छन् । तर श्रमको गणना पुरुषको हुन्छ, महिलाको हुन्न । पुरुष परिवारको सञ्चालक कहलिन्छ, महिलाचाहिं गृहिणी कहलिन्छ । त्यसैले यस्तो विभेदकारी संरचनामा परिवर्तन गर्न राज्य र समाज सबै एकजुट हुनु आवश्यक छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उल्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गरिसकेको छ । पक्ष राष्ट्र भएको नाताले महासन्धिमा भएका सबै प्रावधान पालना गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएका व्यवस्थालाई घरेलुकरण गर्न महिलासँग सम्बन्धित अधिकारलाई कानून र संविधानमा समेत केही व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा भएको महिलासम्बन्धी हकको व्यवस्था, घरेलु हिंसा कसूर र सजाय ऐन, मानव बेचविखन तथा ओसारपोसार नियन्त्रण ऐन, राष्ट्रिय महिला आयोग ऐनलगायतका ऐन यसका उदाहरण हुन् । नेपालको संविधान २०७२ ले महिलालाई थुप्रै हकअधिकारको व्यवस्था गरेको छ । खासगरी संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को महिलाको हकमा प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावविना समान वंशीय हक हुने, महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने, महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नहुने, यदि त्यस्तो कार्य भएमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी गराइने, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्रदान गर्ने, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानकै धारा १८ को समानताको हकमा सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिनेछैन भनिएको छ । त्यस्तै, धारा २९ को शोषणविरुद्धको हकमा कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बधुवा बनाउन पाइनेछैन भनिएको छ । तर नीति एकातिर, नियति अर्काेतिर छ । राजनीति, सामाजिक क्रियाकलाप, निजामती सेवा, प्रहरी, सेनामा महिला सहभागिता न्यून छ । तथ्याङ्क हेर्ने हो भने अहिले पनि महिलाको अवस्था दयनीय छ । जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत महिला (पुरुषभन्दा महिला आठ लाख बढी) भएर पनि हरेक क्षेत्रमा महिला पछाडि परेका छन् । अहिले महिलाको साक्षरता प्रतिशत ७७.४ छ । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएर पनि संसद्मा लगभग महिलाको प्रतिनिधित्व २९ प्रतिशत मात्र छ ।
सबैले बुझेकै कुरा हो, महिला पुरुषभन्दा पछाडि छन् । त्यसैले महिलालाई हरेक ठाउँमा सहभागिता गराउन सके मात्र महिलाहरूले सही अर्थमा फड्को मार्छन् र दिवसको पनि सार्थकता हुन्छ । हामीले ८ मार्चलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने मूलतः अवसरबाट वञ्चित महिलालाई विकास र अवसरको मूल धारमा ल्याउनुपर्छ । सङ्गठितरूपमा रहेका श्रमिक महिला मात्र होइन, असङ्गठितरूपमा श्रम गर्ने महिलालाई पनि श्रमिककै कोटिमा राखेर मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । दलाल पूँजीवादी संसद्वादले कहिले पनि महिलाहरूलाई समाजमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिकरूपमा बराबरको हक कानूनले नै व्यवस्थित गर्दैन । त्यस कारण वैज्ञानिक व्यवस्था ल्याउनु नै आजको आवश्यकता हो ।
