प्रस, निजगढ, २५ फागुन/
निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर)को ठेक्काका लागि दोस्रोपटक सूचना आह्वान गरे पनि ठेक्का लाग्न सकेन ।
गत वैशाख ५ गतेअघि निजगढ नपाले लगाउँदै आएको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री वितरणविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजमा परेको रिट आठौंपटकमा गत मङ्सिर १९ गते रिट खारेज भएसँगै निजगढ नपालाई नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर)को ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि कानूनी बाटो खुलेको थियो । निजगढ नपाले ३० दिने नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि गत पुस २४ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरी माघ २५ गते खोलिएको ठेक्कामा कसैले टेन्डर नभरेपछि पुनः यही फागुन ४ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै टेन्डर आह्वान गरेको थियो । फागुन १९ गते टेन्डर सूचनाको समयावधि सकिएसँगै सो टेन्डर खोल्दा पनि कसैले इच्छुकता नदेखाएको निजगढ नपाले जनाएको छ । अब निजगढ नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर)को ठेक्का बन्दोबस्तीका लागि सात दिने सूचना निकालेका छ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजमणि निरौलाले जानकारी दिए ।
निजगढ नपाले बकैया, धन्सार, बगर, शक्ति र लाल–भक्तलाल खोलाबाट एक करोड ५६ लाख १४ हजार ७४४ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीका लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक न्यूनतम १२ करोड ४९ लाख १७ हजार ९५२ रुपैयाँमा ठेक्का साकारका लागि सूचना आह्वान गरेको थियो ।
गत वर्ष मूअकरबाहेक १२ करोड ८८ लाख १५ हजार ७५२ रुपैयाँमा सोही परिमाणको नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर) उत्खनन, सङ्कलन र बिक्रीका लागि ठेक्का आह्वान गरेसँगै १३ करोड ५१ लाखमा ठेक्का साकार भएको थियो । त्यस बेला निजगढ नपाले चुरे संरक्षित क्षेत्र, वनक्षेत्रभित्रको खोलामा जथाभावी आइइई रिपोर्ट तयार गरी एक करोड ८५ लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गरे पनि राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडौंले चुरे क्षेत्र र चुरे संरक्षित क्षेत्रभित्र पसेर निजगढ नपाले आइइई रिपोर्ट तयार पारी लगाएको ठेक्कालाई खारेज गर्न निर्देशनात्मक पत्राचार गरेपछि निजगढ नपाले एक करोड ५६ लाख १४ हजार ७४४ घनफिट उत्खनन, सङ्कलन गर्न पुनः अर्को टेन्डर आह्वान गर्नुपरेको थियो ।
त्यस बेला राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिबाट खटिएका भूगर्भविद् प्रेमनाथ पौडेल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले आइइई रिपोर्ट अध्ययन र स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
त्यस बेला निजगढ नपाले वनक्षेत्रभित्र विनाजानकारी र सहमतिबेगर आइइई रिपोर्ट तयार गरी नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गरेको भन्दै वनक्षेत्रभित्रका खोलानालाबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन जोकोहीले गरे वन ऐन, नियम आकर्षण हुने चेतावनी दिएपछि ठेकेदार वनक्षेत्रमा पस्न सकेको थिएन ।
एकमुस्टरूपमा निजगढ नपामा भएका खोलाको ठेक्का लगाउँदा अहिलेको आर्थिक मन्दी र छोटो समयसीमाभित्र ठेक्कामा तोकिएको नदीजन्य पदार्थको परिमाण निकाल्न नसक्ने भएकोले पनि ठेक्का हाल्नबाट व्यवसायीहरू पछि हटेका देखिन्छन् ।
धन्सार, बकैया खोलालगायतका अन्य खोलामा छुट्टाछुट्टै टेन्डर आह्वान गर्दा साना पूँजीका ठेकेदार व्यवसायीहरू मिलेर ठेक्का सकार गर्न सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाए पनि अधिकांश नदीजन्य पदार्थ क्रसर उद्योगमा बिक्री हुने गरेको छ । सरकारले लामो समयदेखि क्रसर उद्योगहरूको नवीकरण नगरी पटक–पटक विद्युत् आपूर्ति काटी बन्द गर्ने र खुलाउने गर्दै आएसँगै निजगढको नदीजन्य पदार्थको अहिले ठेक्का लाग्न नसकेको अनुमान छ । यता निजगढ नपाले नगरप्रहरीलाई खटाइ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा निकासी कर भने सङ्कलन गर्दै आइरहेको छ ।
