- श्रीमन्नारायण
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्धमा एकता र मिलापभन्दा एकअर्काप्रति आशङ्का र विश्वास नै बढी देखिन्छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली आवश्यकताभन्दा बढी चलाख हुन् । सम्भवतः यिनै कारणले होला उनले नेपालको राजनीतिमा बढी मित्र कमाउन सकेका छैनन् । विगत डेढ दशकमा उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई जतिपटक कमजोर बनाउने प्रयास गरे त्यतिपटक उनी स्वयं नै असफल साबित भए । प्रचण्डकै सहयोग र समर्थनबाट उनी दुई–दुइपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए तर प्रचण्डसित गरेका सहमतिको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न अन्यमनस्कता देखाउँदा प्रचण्डकै असहयोगका कारण पदबाट हट्नु पनि परेको हो । तेस्रोपटक पनि नेकपा एमाले सङ्घीय सरकारबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण प्रचण्डकै असहयोग हो । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूलाई जतिसुकै चतुर र दूरदर्शी ठान्ने प्रयास गरे पनि यथार्थमा उनीभन्दा दोब्बर चतुर र सफल राजनीतिक खेलाडी प्रचण्ड नै साबित भएका छन् । समकालीन नेपाली राजनीतिको अवस्था हेर्दा पञ्चतन्त्रमा विष्णु शर्माले लेखेका ‘धूर्त स्याल र बकुला’को कथा स्मरण हुन आउँछ ।
कथा अनुसार धूर्त श्यालले आफ्नो बकुला मित्रलाई अपमानित गर्ने कुनै पनि अवसर आफ्नो हातबाट जान दिंदैनथ्यो । यसै क्रममा एक दिन बकुलालाई उसले आफ्नो घरमा निम्तो दिई बोलायो । चाक्लो थालमा मासुको झोलमात्रै पस्केर उसले बकुलालाई खान आग्रह गर्यो । लामो चुच्चोका कारण थालमा पस्केको झोल खानु बकुलालाई सहज थिएन । बिचरा बकुला भोकै फक्र्यो । खिल्ली उडाउँदै स्यालले आफ्ना मित्र बकुलासित परिकारको स्वादबारे सोधेको रहेछ । बकुलाले पनि अपमानको बदला लिन जुक्ति निकाल्यो र स्याललाई निम्तो दिई घर बोलायो । खानेबेलामा सुराहीमा मासु राखेर खान दिएछ । जतिसुकै प्रयास गरे पनि स्यालले खान सकेन । लज्जित भएर भोकै फर्केको स्याललाई आफ्नो गलतीको अनुभूति भएछ । यसबाट के पनि सिक्न सकिन्छ भने अरूबाट राम्रो व्यवहारको अपेक्षा राख्नेले स्वयं पनि अरूसित राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको विगत डेढ दशकको राजनीतिक सम्बन्धलाई नियालेर हेर्ने हो भने नेकपा एमालेमाथि विश्वास गरेर माओवादी केन्द्रले सरकार गठनको निम्ति सहयोग गर्दै आएको हो तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा पटक–पटक सहमति पालना गर्न हच्के । फलस्वरूप उनी स्वयं सत्ताच्युत भए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको यस विशिष्ट राजनीतिक गुणको प्रशंसा त गर्नैपर्छ कि उनले दुई–दुईपटकसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग र समर्थन गरेका थिए तर प्रचण्डले आफ्नो सहयोग र समर्थन फिर्ता लिंदा दुवै नेताले प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु पनि पर्यो । यति मात्र होइन, नेकपा माओवादी केन्द्रसित सहकार्य र सहयात्राका कारण नेकपा एमालेले चार–चारवटा प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व पनि २०७४ र २०७९ मा हात पार्न सफल भएको हो तर माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै एमाले सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था सिर्जना भयो । यसपालि नेकपा एमालेले नै हतारहतारमा आफ्नो समर्थनलाई थालमा पस्केर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमक्ष पुगेको थियो । माओवादी केन्द्रसित पद र सत्ताको भागबण्डा पनि हानिकारक थिएन, तर राष्ट्रपतिको पद पनि आफ्नै मान्छेले पाउनुपर्ने नेकपा एमालेको अध्यक्षको हठले उनलाई प्रतिपक्षमा पुर्याएको छ । कथम्कदाचित दुई वर्षसम्म गैरएमाले सरकारले देशको शासन व्यवस्था चलाउने अवसर प्राप्त गर्यो भने नेकपा एमाले पार्टीभित्र पनि आन्तरिक कलह उत्पन्न हुन सक्नेछ किनभने सत्ताभन्दा बाहिर बस्ने चरित्र र संस्कार हाम्रो देशको राजनीतिबाट विलीन हुँदै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा प्रतिपक्षमा धेरै लामो समयसम्म बस्नै सकिन्न । जब–जब नेकपा एमालेले, नेकपा माओवादी केन्द्रसित सहकार्य गरेको छ अनि ऊ सरकारको नेतृत्व हात पार्न सफल भएको छ तर जब–जब माओवादीको उपेक्षा गर्न खोजेको छ स्वयं नै घाटा सहनुपरेको छ । राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा हठ नगरेको भए अहिले पनि गठबन्धन सरकारको मुख्य साँचो एमालेकै हातमा हुने थियो तर सबैथोक पाउने लोभमा उसले धेरै थोक गुमाएको छ ।
झन्डै १७–१८ वर्षपछि सरकारमा सहभागी हुने अवसर प्राप्त गरेको राप्रपाले सरकारबाट बाहिरिनुको कारण बुझ्न सकिएन । सम्भवतः उसले पनि आफ्नो उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन खोजेको थियो, तर सम्भव नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएको हुन सक्दछ । त्यसबाहेक सरकारमा सामेल उसका एकजना मन्त्रीको नाम पनि पटक–पटक विवादमा आउने गरेको थियो । दुवै दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारसामु नैतिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ ।
नेकपा एमाले तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रचण्ड सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले प्रतिनिधिसभामा अब विश्वासको मत लिनु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । उपरोक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नु प्रधानमन्त्रीको निम्ति राजनीतिक नैतिकताको विषय हुन आउँछ । सोझो गणितका हिसाबले त प्रतिनिधिसभामा सरकारसित ९८ प्रतिशत जति सांसदको समर्थन प्राप्त छ । जसमध्ये नेकपा एमालेको ७९ र राप्रपाको १४ सांसदको समर्थन फिर्ता भएमा पनि सरकारसित १७९ सांसदको समर्थन प्राप्त छ । प्रधानमन्त्री दाहालले चाहेमा विश्वासको मत नलिन पनि सक्छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनपश्चात् सम्भवतः प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने निश्चितजस्तै छ ।
नेपालको राजनीतिक वृत्तमा यो विषय निकै चर्चामा आउने गरेको पाइन्छ कि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र प्रतिपक्षी दलले राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन । संविधानका प्रावधानहरूको व्याख्या गर्ने अधिकार कानूनका विज्ञहरूलाई त छ नै, तर सबैभन्दा बढी राजनीतिकर्मीहरू नै आफूखुशी यसको व्याख्या गर्ने गर्दछन् । हुनत संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार त सर्वोच्च अदालतलाई मात्रै रहेको छ ।
संविधानको धारा १०० अनुसार प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री दाहाल यसर्थ पनि विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्न सक्नेछन् । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत लिन समस्या हुनेछैन ।
नेकपा एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिमको सरकार तीस दिनभित्रै पतनको शिकार भएपछि त्यहाँबाट नेपाली काङ्ग्रेस सत्तारुढ भएको छ । अब नेकपा एमाले अन्य तीनबाट प्रादेशिक सरकारको नेतृत्व गुमाउन पनि तयार रहनुपर्छ । त्यसबाहेक राष्ट्रिसभाका अध्यक्ष तथा संवैधानिक निकाय एवं राजनीतिक नियुक्ति गुमाउने पालो आउने छ । एउटै गठबन्धनमा रहेर तथा सबैजसो मुख्य पदको नेतृत्व हात पारिसक्दा पनि ओलीको महत्वकाङ्क्षामा कमी आएको थिएन । यही महत्वकाङ्क्षाले आज पार्टी सरकारबाट बाहिर भएको छ । एमाले र माओवादीको सहकार्यको जग निकै कमजोर थियो । दुवैलाई एक अर्कामाथि विश्वास थिएन । आशङ्का र अविश्वासको धरातलमा टिकेको मित्रताको आयु लामो हुनै सक्दैन । आखिर एमाले र माओवादी सहकार्यको दुःखद पटाक्षेप भएरै छाड्यो ।
