न्यायिक प्रक्रियामा विलम्बता भइरहेको र सो विलम्बताको कारण आलोचना भइरहेको कुरा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले स्वीकार गरेका छन् । जनशक्ति अभावका कारण समयमैं न्याय सम्पादन हुन नसकेको भनाइ छ । अहिले तीनै तहका अदालतमा मुद्दाको चाङ लागेको छ । अहिले सर्वोच्चमा करीब ३० हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन् । पाँच वर्ष नाघेका मुद्दाका सङ्ख्या मात्रै अढाई हजारभन्दा बढी छन् । कतिपय मुद्दा त १० वर्ष पुग्न लागेका पनि छन् । हरेक वर्ष मुद्दाका सङ्ख्या बढ्दो छ । गत वर्ष सर्वोच्चमा करीब २५ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी थिए । जिल्ला र उच्च अदालतमा समेत गरी फैसला हुन बाँकी मुद्दाका सङ्ख्या अझ धेरै हुन सक्ने स्पष्ट छ । मुद्दा दर्ता हुने दर हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जनशक्ति भने सीमित छ । वर्षमा एउटा इजलासले एक हजार ९२८ वटा मुद्दा फछ्र्योट गर्नुपर्ने अवस्था रहेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्चमा औसत दैनिक ३२ वटF मुद्दा दर्ता हुन्छन्, फछ्र्योट ३० को मात्रै हुन्छ । यस हिसाबले फैसला हुन बाँकी मुद्दाका सङ्ख्या हरेक वर्ष बढ्दो छ । सर्वोच्चमा प्रायः दैनिक आठदेखि ११ वटासम्म इजलास बस्छन् । तर सबै इजलासबाट फैसला आउँदैन, धेरैको पेसी लम्बिन्छन् । त्यसमध्ये धेरैजसो तल्लो तहका अदालतको फैसला चित्त नबुझेर सो फैसला उपर परेका पुनरावेदन हुन्छन् । जसमा भ्रष्टाचारलगायत गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा हुन्छन् ।
मुद्दाको चाप अत्यधिक बढेकाले कार्यबोझ व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । यसको व्यवस्थापनका लागि सर्वाेच्चको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र न्यायाधीशको सङ्ख्या थप्नुपर्ने देखिन्छ । धेरैजसो मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो उच्च अदालतबाटै लगाउने व्यवस्था गरेमा सर्वोच्चको चाप कम हुन्छ । एक तह पुनरावेदन गर्न पाउने पक्षको अधिकारको मान्यतालाई नेपालले स्वीकार गरेको हुँदा त्यसको पनि यहाँ दुरुपयोग भइरहेको छ । उच्च अदालतमा शुरू कारबाही र किनारा हुने जुनसुकै प्रकारका मुद्दाहरू पनि सर्वाेच्च अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा प्रवेश पाउँदा सर्वाेच्च अदालतको कार्यबोझ बढ्न पुगेको हो । क्षेत्राधिकारसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी सबै मुद्दाको शुरू कारबाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट र धेरै मुद्दाको अन्तिम किनारा उच्च अदालत तहबाट हुने व्यवस्था गरिनु अति जरुरी छ । पुनरावलोकनको अनुमति भए मात्र सर्वाेच्चमा पुनरावेदन लाग्ने गरी कानूनमा परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरा त सर्वोच्चको वार्षिक प्रतिवेदनमा नै उल्लेख छ । तर त्यसलाई बेवास्ता गरिएको छ ।
अर्को अप्ठ्यारो संविधानमा नै न्यायाधीशको सङ्ख्या तोकिएका हुनाले मुद्दाको चाप अनुसार न्यायाधीश थप गर्न सकिने व्यवस्था पनि छैन । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय सम्पादनमा तीव्रता ल्याउन केही नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने औंल्याएका छन् । सर्वोच्चको मुद्दा चाप घटाउन जिल्ला र उच्च अदालतलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्छ । ठूला शहरहरूमा फौजदारी अपराध, पारिवारिक र देवानी मुद्दाका लागि छुट्टाछुट्टै अदालत गठन गरेमा सर्वोच्चको कार्यबोझ घटाउन सकिन्छ । जिल्लामा एउटा मात्र अदालत नराखी आवश्यकता अनुसारका अदालत थप्नु राम्रो हुन्छ । समयमैं इजलास बस्ने र चिया समयबाहेक अन्तिम समयसम्म काम गर्ने चलनलाई निरन्तरता दिन सकेमा मुद्दाको चाप स्वतः घट्नेछ ।
