- श्रीमन्नारायण
यसै महीना हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयले व्यापक चर्चा पाएको छ । यसभन्दा अघिका तीन चुनावमा राष्ट्रपति पदको निर्वाचन त्यति बढी चर्चामा हुँदैनथ्यो तर यसपालि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कतिपय निर्णय विवादित नभएका भए सम्भवतः यस चुनावप्रति पनि देश र विदेशको आँखा केन्द्रित हुने थिएन । अङ्कगणितको हिसाबले सत्ताधारी गठबन्धनबीच सामञ्जस्य र मतैक्य रहेमा सत्ताधारी गठबन्धनको उम्मेदवार नै राष्ट्रपति बन्ने निश्चित छ तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जसरी राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहेका छन् यसबाट नयाँ राष्ट्रपति सत्ताधारी गठबन्धन बाहिरबाट पनि हुन सक्ने सम्भावना विकसित भइरहेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली चतुर राजनीतिक खेलाडी हुन् र उनले एकपछि अर्को नाम अघि सार्दै गैरएमाले समूहमा मतभिन्नता र विवाद ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । नयाँ राष्ट्रपतिमा दाबेदारी गर्नेहरूको सङ्ख्या एक दर्जन नाघिसकेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले आफ्नो ब्रह्मास्त्रको रूपमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नाम राष्ट्रपतिको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । उनको यस प्रस्तावले स्वयं माधवकुमार नेपाल पनि आश्चर्यचकित भए होलान् तर उनको नामको प्रस्ताव ओलीबाट आएका कारण नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काङ्ग्रेसलाई सशङ्कित बनाएको छ । अब त राजा ज्ञानेन्द्रको नाम पनि नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रूपमा आउन थालेको छ । राजा ज्ञानेन्द्रका निजी सचिव फणीन्द्रराज पाठकले देशका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए राजा ज्ञानेन्द्र पनि नयाँ राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त उम्मेदवार हुन सक्ने प्रस्ताव गरेका छन् । राष्ट्रपति पदका लागि नामाङ्कन दर्ता नहुन्जेल अनेकौं नाम चर्चामा रहनेछन् । स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष छविका व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा अघि सारिए यो बढी लाभदायक हुने थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र कुनै पनि किसिमका आरोप लागेका अथवा पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई उम्मेदवार बनाउनु भरसक उपयुक्त नहोला ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको अनपेक्षित राजनीतिक सक्रियता र कार्यशैलीका कारण नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सबैको निम्ति स्वीकार्य अनुहारको खोजी भइरहेको छ । नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार आफ्नै पार्टीको अथवा आफूले प्रस्ताव राखेको व्यक्ति नै हुनुपर्ने ओलीको अडानले सहमतीय उम्मेदवारको बाटोमा ठूलो अवरोध उत्पन्न गरिरहेको छ । उनी एकपछि अर्को नाम अघि सार्ने गरेका छन् । त्यो पनि कसैको सहमति र विचार विमर्शविना नै । गणतान्त्रिक कालखण्डको एक दशक पनि व्यतीत नहुँदै संवैधानिक भूमिकामा रहने राष्ट्रपतिको पदलाई स्वयं गणतान्त्रिक कित्ता अर्थात् संविधानका पक्षधर शक्तिहरूबाटै विवादमा ल्याउने काम भएको देखियो । संविधानको पालना र संरक्षणको जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्रप्रमुखको यस गरिमामय पदलाई दाउमा राखेर सत्ताप्राप्ति र औपचारिकताका लागि जुनसुकै हर्कत गर्ने जुन प्रतिस्पर्धा चलेको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । नेपालको राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हो तसर्थ यस गरिमामय पदको, दूषित मनसायका साथ आफू अनुकूल व्यक्ति भर्ती गरेर, मानमर्दन गर्न खोज्नु उचित होइन । राष्ट्रपति पद निजी सम्पत्ति ठानेर जथाभावी प्रयोग गर्न सकिने मानसिकता राखेका दलहरू नै राजनीतिक अस्थिरताका मूल कारण बन्दै गएका छन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका कतिपय निर्णय विवादित थिए । खासगरी संसद्का दुवै सदनले दोस्रोपटक पठाएको नागरिकता विधेयक स्वीकृत नगरेर र सरकारले पठाएको अध्यादेश पनि अस्वीकार गरेर संविधानको मर्म विपरीतको काम भएको थियो । संसद्को सामना नै नगरी चुनावमा जाने बाटो हालको संविधानविपरीत भएको तथ्य देशको सर्वोच्चले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ । केपीशर्मा ओली सरकार अल्पमतमा भएको जानेर पनि उनकै सिफारिशमा मध्यरातमा संसद् विघटन गर्ने काम गलत थियो । सर्वोच्च अदालतले नामै तोकेर प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि निर्णय गर्नु राष्ट्रपतिको नैतिक पराजय थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि त महाअभियोग लगाउनेसम्मका विषय पनि चर्चामा आए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका विवादित हुनुको ठूलो कारण उनको सक्रियता कुनै खास दलको पक्षमा लिने गरिएको निर्णय नै थियो । कतिपय मामिलामा उनको निर्णयले नै उनलाई देशको संविधानभन्दा माथि भएको जस्तो सन्देश प्रवाहित गर्ने काम गर्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि पहिलो कार्यकाल विवादरहित नै थियो । सम्भवतः यिनै कारणले होला, दोस्रोपटक पनि उनको नाममा विवाद भएको थिएन । कतिपयले प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवको एउटा निर्णयलाई पनि विवादित ठान्ने गरेका छन् तर तत्कालीन परिस्थितिमा देशको गौरवशाली सैन्य परम्परा कायम राख्न त्यो आवश्यक पनि थियो । तीन महीना मात्र जागीर रहेको व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने सुझाव सल्लाह देशका प्रायः सबैजसो दलहरूको थियो । तत्कालीन प्रधानसेनापति रूक्माङ्गद कटुवाललाई पदबाट हटाउनु उचित नहुने सुझाव प्रायः सबैजसो दल थियो । सैनिक संरचनाको सङ्गठन परम्परा र गौरवशाली इतिहासलाई कायम गर्न तत्कालीन राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो गर्नु आवश्यक पनि थियो । गलत भएका भए त्यो विषयलाई अदालतमा पनि लग्न सकिन्थ्यो तर त्यसो भएन ।
नेपालमा कतिपय व्यक्तिहरू यस्ता पनि छन् जो प्रत्यक्षरूपमा जनताको मतबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रपति भएपछि देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुनुका साथै देशको राजनीतिमा देखिएका अनेकौं विकृतिहरू पनि धेरै मात्रामा हट्ने थियो भन्ने विश्लेषण गरेका छन् । तर त्यस्तो राय राख्ने दलका नेता वा अन्यले पनि नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमि, परिवेश वा राजनीतिक संस्कारतिर ध्यान दिएको पाइँदैन । एकाधिकारवादीको आचरणको बिगबिगी, खण्डित राजनीतिक संस्कार, व्यक्तिवाद र सस्तो लोकप्रियतावादले सकारात्मक अभ्यास गर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा नबसेकोले राष्ट्रपतीय प्रणाली अधिनायकवादमा रूपान्तरण हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहन्छ । राष्ट्रपति वा अर्ध–राष्ट्रपति प्रणालीका कतिपय देशमा आज राष्ट्रपति तानाशाह भएका जनताले त्यस्ता राष्ट्रप्रतिविरुद्ध आन्दोलनको शङ्खनाद गरेका र राजनीतिक अनिश्चितता बढाएका उदाहरण चारैतिर पाउन सकिन्छ ।
नेपालजस्तो देशमा जहाँ प्रत्येक राजनीतिक दलको एकमात्र अभीष्ट सत्ताप्राप्ति नै रहेको हुन्छ तथा येनकेन प्रकारेण शासन सत्तामा पुग्ने मात्रै सोच रहेको हुन्छ, त्यस देशमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बनाइए देशमा बाहै महीना बन्द, हडताल, आन्दोलन र उपद्रवका घटनाहरू भइरहने छन् । विगत १५ वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा सहमति शब्दले व्यापक महत्व पाएको छ । सहमतीय राजनीतिको नाममा केवल सत्ता र पदको भागबण्डा मात्रै हुँदै आएको छ । कोही पनि पदविना बाँच्न नसक्ने र विपक्षमा बस्न नचाहने मनोरोगका कारण नेपालका राजनीतिज्ञहरू ५ वर्षसम्म सडकमा आन्दोलन गर्न सक्दैनन्, न चुप लागेर बस्न नै सक्ने छन् । सडक प्रदर्शन गरेर भए पनि मिलीजुली सरकारको संरचना ल्याउने परिस्थिति उत्पन्न गर्नेछन् ।
कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँडले पनि समस्याको समाधान गर्ने छैन । सन् १९८०–९० को दशकमा अफगानिस्तानमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार थियो । अधिकारकै विषयलाई लिएर विवाद हुँदा देशको सेना पनि विभाजित भयो । तत्कालीन राष्ट्रपति रब्बानीका वफादार सेनाले प्रधानमन्त्री गुलबुद्दिन हिकमतयारको कार्यालय तथा निवासमा गोली बर्साउँथे । जबकि प्रधानमन्त्रीको सेना राष्ट्रपतिको निवास र कार्यालयमा गोली बर्साउँथे । राजा जाहिर शाहको शासन समाप्त गरी सोभियत सङ्घले कम्युनिस्ट शासनलाई देशमा स्थापित गरेको थियो । जबकि कम्युनिस्ट शासन हटाउन अमेरिकाले धार्मिक अतिवादीहरूलाई अघि सारेको थियो । अलकायदा र तालिबानलाई शुरूमा अमेरिकाले नै समर्थन गरेको थियो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मुठभेडका कारण तालिबानीहरूले शासन सत्तामा कब्जा जमाए । तसर्थ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा कार्यकारी अधिकार हुँदा अनावश्यक विवाद हुन्छ । अनावश्यक भ्रम र सिर्जना छर्ने काम ठीक होइन । नयाँ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा भएको राम्रो ।
