प्रस, वीरगंज, २६ माघ/
वीरगंज–१३, राधेमाईस्थित रामराजापुलको छेउको विवादित मठको जग्गाबारे उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले अन्तरिम आदेश नदिएपछि भूमाफियाहरू तिलमिलाएका छन् ।
उच्च अदालत वीरगंजका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बराल र शान्ता सेढाइँ सापकोटाको संयुक्त इजलासले नयाँ नापीमा पनि मठ, मन्दिर, श्मशानघाट, सडक, पुल रहेको र सोही जग्गामध्ये कित्ताकाट गरी दूषित तरीकाले दर्ता गराएको, सो जग्गा स्वतः बदर हुने देखिएको तथा निवेदकको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा निवेदकलाई कुनै अपूरणीय क्षति हुन नसक्ने अवस्थामा रहेको भन्दै निर्णय गरेपछि अहिले भूमाफियाहरूको चलखेल रोकिएको छ ।
भूमाफियाहरूले सो सार्वजनिक जग्गा हात पार्न कीर्ते गरी आफ्नो नाममा दर्ता गराएपछि लामो समयदेखि मठको जग्गा विवादित छ ।
हाल पवनकुमार अग्रवालको नाममा फरक–फरक कित्तामा करीब ५५ कट्ठा जग्गा दर्ता रहेको तथा सो जग्गामा माटो पुर्दा वा पर्खाल लगाउँदा केही स्थानीय बासिन्दाले रोक लगाएको भन्दै आफ्नो जग्गामा काम गर्न पाउँ भनी अन्तरिम आदेशसहित निषेधाज्ञा मुद्दा उच्च अदालत वीरगंजमा दर्ता गराएपछि अदालतले यस्तो आदेश गरेको देखिन्छ ।
प्राप्त जानकारी अनुसार सो जग्गालाई स्थानीयले कुनै हालतमा कब्जा गर्न दिंदैनन् । २०२२ सालदेखि नै सो जग्गा सार्वजनिक रहेको देखिन्छ । भूमाफियाहरूले मालपोत तथा नापी शाखालाई प्रभावमा पारी श्रेस्तामा रहेको बेहोरासमेत मेटाई योजनाबद्ध तरीकाले तथा पछि कानून नलाग्ने भएपछि प्रक्रिया पु¥याई आफ्नो नाममा २०६३ सालमा दर्ता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । अहिलेसम्म आधा दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा दर्ता हुँदै आएको सो जग्गा हाल पवनको नाममा दर्ता रहेको देखिन्छ । कित्ता नम्बर ६७, ७१ र २२० नम्बरको जग्गा आफ्नो हो भन्दै कैयांै व्यक्तिले दाबी गर्न आए तर स्थानीयले सो जग्गा कब्जा गर्न दिएका छैनन् । केही भूमाफियाले सुरक्षा निकायलाई समेत प्रभावमा पारी बल प्रयोग गर्न खोज्दा स्थानीयले डटेर विरोध गरेका थिए । अहिले पनि स्थानीयको सहयोगमा नै सो जग्गा कब्जा हुनबाट रोकिएको श्रीपुर निवासी सुन्दर कुर्मीले बताए ।
कुर्मीका अनुसार भूमाफियाविरुद्ध लडाइँमा आफूहरू कुनै हालतमा पछाडि नपर्ने बताउाँछन् । यो खेलको पछाडि मालपोत तथा नापी कार्यालयका केही कर्मचारीको हात रहेको र हाल उनीहरू अख्तियारको फन्दामा फसिसकेको बताए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार सार्वजनिक जग्गा हेर्ने निकाय स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेपछि हाल सो जग्गाबारे वीरगंज महानगरले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
महानगरले मालपोतबाट पटकपटक आधिकारिक कागजात माग गरेपनि पाँच महीनादेखि मालपोतले अलमलाएको बताइन्छ । मालपोत कर्मचारी स्रोतका अनुसार सो जग्गा सार्वजनिक ठहर हुने सबै प्रमाण बेपत्ता पारिएको छ । कुनै कागजात छैन ।
निवेदक पवनकुमार अग्रवालको तर्फबाट अधिवक्ता अकिल अन्सारी, सराजुल अन्सारी तथा स्थानीयको तर्फबाट अधिवक्ता वीरेन्द्र यादव, प्रमोद प्रसाद र दिनानाथ साहले बहस पैरवी गरेका थिए ।
