यही चैत ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु)को निर्वाचन हुने भएपछि क्याम्पसहरूमा चहलपहल बढेको छ । हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन १५ वर्षपछि हुन लागेको हो । पटक–पटक मिति तोक्दै स्थगित हुँदै आएको निर्वाचन यसपटक भने पक्का हुने छाँटकाँट देखिएको छ । निर्धारित मितिमा निर्वाचन बिथोलिए वा कुनै कारणवश स्थगित भए त्यसको ३० दिनभित्र पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अग्रिम निर्णय छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाका २१ र उपत्यकाबाहिरका ३९ वटा क्याम्पसप्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरी सो निर्णय गरेको हो । चैत ५ गते निर्वाचन गराउन नसके त्यसको ३० दिनभित्र अर्थात् वैशाख ५ गतेसम्म निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।
स्ववियु स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा विद्यार्थी आन्दोलनले थुप्रै उतारचढाव पार ग¥यो । यसबीचमा सरकार र विश्वविद्यालयको उदासीनता स्वयम् स्ववियुका निर्वाचित पदाधिकारी एवं सङ्गठनका गैरजिम्मेवारपनका कारण सिङ्गो स्ववियुमाथि अनेक प्रश्नहरू पनि उठे । केही व्यक्ति र सङ्गठनले गरेका कमीकमजोरीलाई स्ववियु र विद्यार्थी आन्दोलनसँग जोडेर स्ववियुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइए । केही स्थानमा स्ववियुका पदाधिकारी क्याम्पस प्रशासनसँग सौदाबाजी गरी भ्रष्टाचार गर्ने, गुन्डागर्दीमा उत्रिएर अराजकता निम्त्याउनेलगायतका क्रियाकलाप गरेको भन्दै आचोलना पनि नभएको होइन । स्ववियु शैक्षिक सुधार र विद्यार्थीको हकहितका विषय उठाउनेभन्दा विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीदेखि नियुक्तिमा भागबन्डा तथा ठेक्कामा हिस्सेदारी खोज्ने र शैक्षिक वातावरणलाई धुमिल्याउने प्रवृत्तिले बदनाम बन्न पुगेकै हो । यी सबै कारणले गर्दा स्ववियु चुनाव हुन नदिने पक्षमा बल पुग्यो । कतिपयले स्ववियु नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क पनि गरेका छन् । अथक प्रयासपश्चात् पुनः स्ववियु निर्वाचनको वातावरण बनेको छ । अब स्ववियुलाई संस्थागत उद्देश्य अनुसारको लिकमा लगेर विद्यार्थी हकहित र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा अगाडि लैजान सकिन्छ । जुनसुकै कामको लागि पनि नेतृत्व आवश्यक छ । सरकारलाई विद्यार्थीको अधिकार, हकहितबारे खबरदारी गर्न विद्यार्थी आन्दोलन अपरिहार्य छ । यसको निम्ति नेतृत्व निर्माणमा स्ववियुको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाए । त्यति बेलाको जनआवाजलाई सशक्त बनाउन विसं २०१८ मा नेपालमा पहिलोपटक विद्यार्थीहरूको साझा संस्था ‘स्ववियु’ स्थापना भएको होे । पञ्चायतीशासनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाउने महत्वपूर्ण अभिभारा स्ववियुले लियो । मुलुकको व्यवस्था परिवर्तनमा यसको भूमिका महत्वपूर्ण छ । २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह गर्न, २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन, २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा स्ववियुको भूमिका प्रशंसनीय छ । यस्तो गर्विलो इतिहास बोकेको विद्यार्थी सङ्गठनले समय र आवश्यकतालाई बुझेर आफ्नो औचित्यलाई परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । समय र परिवर्तित राजनीतिक अवस्था र विद्यार्थी एवं आमनागरिकको भावनाअनुरूप आफ्नो मार्गदर्शनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्दा स्ववियु धराशयी अवस्थामा पुग्न लागेको हो । अब यसको साख उठाउनका निम्ति पनि विद्यार्थी सङ्गठनबीच खुट्टा तानातान नगरी एकतामा सूत्रबद्ध गर्ने अवसरको रूपमा आसन्न स्ववियु निर्वाचनलाई लिन जरुरी छ ।
