प्रस, वीरगंज, २० माघ/
जरायो प्रकरणमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले पर्सा र वाग्मतीका दुईजना प्रदेशसभा सदस्य, गापाका पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसूरवार ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ ।
गत माघ ४ गतेका दिन पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको जमुनिया खोला क्षेत्रको निकुञ्ज क्ष्Fेत्रमा प्रवेश गरी वन्यजन्तु शिकार गरेको र सो कसूरमा अनुसन्धानपछि दुर्ईजना प्रदेशसभा सदस्य र सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्षसहित ४९ जनालाई कसूरदार ठहर गर्दै सजाय गर्ने निर्णय भएको निकुञ्जका सूचना अधिकारी सूर्य खड्काले शुक्रवार बताएका छन् ।
उनले जरायो प्रकरणमा मधेस प्रदेशसभा सदस्य प्रमोदकुमार जयसवाल, वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्का, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार जयसवाल र सञ्जीव शाहीलाई वनजन्यु चोरी शिकारी घटनामा मतियार रहेको ठहर गर्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजायको निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
यसै घटनामा पक्राउ परेका झापसदास थारू, नवराज बस्नेत, दामोदर अधिकारी, विशाल (लक्ष्मण) सहनी, म्लाङदोङ तामाङ र यसै घटनामा अनुसन्धानपछि पक्राउ परेका सुलन मियाँ अन्सारी, भोलाबहादुर पुनमगरसमेतलाई वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २६ (३) बमोजिम कसूरवार ठहर गरिएको छ ।
फरार प्रतिवादीहरू कुमार लामा, विकास सहनी र उपेन्द्र यादवको हकमा पनि यही दफा अन्तर्गत कसूरवार ठहर गरिएको र पक्राउ परेको खण्डमा सोही बमोजिम सजायको निर्णय गरिएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
यो घटनामा बरामद दसी प्रमाण, निजहरूको बयान, घटना विवरण, कागज, नेपाल प्रहरी, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट प्राप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन, विधिविज्ञान प्रयोगशाला खुमलटार ललितपुरबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा जिल्ला सहकारी वकीलको कार्यालय, वीरगंजबाट ४९ जना व्यक्तिलाई माघ १६ गते प्रतिवादी कायम गरिएको र माघ १७ गते निजहरूविरुद्ध निकुञ्जको कार्यालयमा मुद्दा दायर भएको हो ।
दायर मुद्दामा पक्राउ परेका प्रतिवादी आठजनालाई सजाय गरिएको उनले बताए ।
यसै घटनामा तारेखमा राखेर अनुसन्धान गरिएका प्रदेशसभा सदस्य जयसवाल, खड्का, पूर्वगापा अध्यक्ष जयसवाल, प्रकाश केसी, सञ्जीव शाहीलाई पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २७ बमोजिम सजाय तोकिएको छ ।
यो घटनामा निकुञ्जले ३४ जना फरार रहेको र उनीहरूको हकमा पहिचान खुली पक्राउ परेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ बमोजिम सजाय हुने सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
घटनास्थलबाट बरामद भएका सवारी, छ थान मोबाइल, रु दुर्ई लाख ९६ हजार ६३० नेपाली र एक हजार २०० भारतीय मुद्रा, बन्दुकलगायत अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा २८ बमोजिम जफत गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य श्यामबहादुर खड्काको हकमा भने उनको नाममा दर्ता रहेको हतियार अन्य व्यक्तिलाई प्रयोग गर्न दिएको र उक्त हतियारबाट वन्यजन्तु शिकार गरेको देखिएकोले खड्कालाई हातहतियार खरखजाना ऐन, २०२९ बमोजिम थप कारबाईका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सामा पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।
यस घटनाका प्रतिवादीहरूले स्वदेश र विदेशका विभिन्न स्थानमा समूह बनाइ आधुनिक हतियारसमेतको प्रयोग गरी संरक्षित वन्यजन्तुको शिकार गरी तिनका आखेटोपारहरू अन्तर्राष्ट्रियरूपमा ओसारपोसार गर्ने गरेको प्रमाणको आधारमा सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७३ र सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको सूचना अधिकारी खड्काले बताएका छन् ।
यसै घटनाका प्रतिवादीमध्ये केहीको अस्वाभाविकरूपमा वित्तीय कारोबार भएको खुलेको र उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम थप अनुसन्धान हुनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा समेत लेखी पठाइएको सूचना अधिकारी खड्काले बताए ।
गत पुस ४ गते बेलुकी निकुञ्जको सुरक्षामा खटिएको नेपाली सेना र शिकारी टोलीबीच अकुवनियास्थित जङ्गलमा भिडन्त भएको थियो । सेनाले शिकारीको गाडीको चक्कामा गोली हानेर पाँचजनालाई तत्काल पक्राउ गरेको थियो । सो घटनामा केही व्यक्ति भागेका थिए । भोलिपल्ट बिहान सेना र निकुञ्जको टोलीले प्रदेशसभा सदस्य प्रमोद जयसवालको फार्महाउसमा छापा मारेर शिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो । सेना र निकुञ्जले पाँचजना व्यक्ति, दुईवटा गाडी, शिकार खेल्न प्रयोग हुने सामग्री, शिकार गरी मारेका जरायोको मृत शरीर र चित्तलको टाउको, गोलीगठ्ठा, नाइटभिजन बाइनाकुलरलगायत शिकारमा प्रयोग हुने सामग्री बरामद गरेको थियो । सो शिकारमा जयसवाल इन्टरप्राइजेजको नाममा रहेको प्र २–०२–०३–००१ च ३०९० नम्बरको गाडी प्रयोग भएको थियो ।
संरक्षित वन्यजन्तु मार्ने वा घाइते बनाउनेलाई रु एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था रहेको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिएका छन् ।
