प्रस, निजगढ, ८ माघ/
नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, दोहन रोक्ने दायित्व सरकारको हो । लामो समयदेखि सञ्चालनमा आइरहेका अवैधानिक क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन तथा धुवाइ उद्योगहरूका कारण नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन, दोहन भएको जनाउँदै गत पुस २० गते सरकारले यस्ता अवैधानिक क्रसर तथा बालुवा उद्योगलाई तत्कालै रोक्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाराले पनि जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेका अवैधानिक उद्योगहरू बन्द गरायो । उद्योग बन्द गरिएको दुर्ई साता बित्दासम्म सरकारले यसबारेमा कुनै निकास निकालेको छैन । जसले गर्दा विकास निर्माणमा प्रयोग हुने नदीजन्य पदार्थहरूको अभावसँगै हाहाकार भएको छ भने निर्माण कार्यमा संलग्न हजारौं मजदूरको दैनिक रोजगारसमेत नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।
बारामा दुई उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र नौ गाउँपालिका गरी १६ स्थानीय तह छन् । तीव्र गतिमा शहरोन्मुख निजगढ नगरपालिका, कोल्हवी नगरपालिका, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, कलैया उपमहानगरपालिकालगायतका अन्य स्थानीय तहहरूमा वार्षिक पाँच हजारभन्दा बढी घरहरू निर्माण भइरहेका छन् । यस कार्यमा संलग्न १० हजारभन्दा बढी दक्ष जनशक्ति (मिस्त्री)लगायत अन्य मजदूरहरू आबद्ध छन् ।
अवैधानिक क्रसर तथा बालुवा उद्योग बन्द गर्ने नाउँमा सरकारले क्रसर उद्योगहरूमा प्रशोधित मौज्दात नदीजन्य पदार्थ रोडा, गिट्टी, बालुवासमेत बिक्रीमा पूर्णरूपमा रोक लगाएसँगै निर्माणाधीन घर, भवन, सडक बाटोलगायत अनेकौं विकासका पूर्वाधारमा असर परेको छ । जसका कारण सरकारको प्राथमिकतामा परेका अन्य योजना, आयोजना जस्तै निजगढ नगरपालिका–९ मा निर्माणाधीन १५ शइयाको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको भवन पनि अलपत्र परेको छ ।
गिट्टी, बालुवा नपाउँदा भवनको टाई बिम ढलान गर्दागर्दै अधूरो छोड्नुपरेको आशिष/आशीर्वाद निर्माण सेवा प्रालिका इन्जिनीयर भवानीप्रसाद चौधरीले बताए । “नदीजन्य निर्माण सामग्री सरकारले कहिले खोल्ने हो ? अहिलेसम्म कुनै जानकारी नभएकोले भवन निर्माण साइटमा खटिने सम्पूर्ण दक्ष जनशक्ति र मजदूरहरू घर फर्किएका छन्,” इन्जिनीयर चौधरीले भने । रोडा, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवाको हाहाकार मच्चिएकाले अन्य जिल्लामा पनि भवन निर्माणको कामसमेत अलपत्र हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
“सरकारले नै निश्चित समयसीमामा काम सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्दै ठेक्का सम्झौता गर्न लगाउँछ । अनि सरकारको प्राथमिकतामा रहेका निर्माण योजना, आयोजनाहरू यसरी अलपत्र पारिंदा कसरी समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ ?” अधिकांश निर्माण व्यवसायी प्रश्न गर्छन् । एकातिर निर्माण सामग्री नहुँदा दैनिक रोजगारमा समेत नराम्ररी प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ भने आश्रित घरपरिवारलाई दैनिकी गुजार्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
काम रोकेसँगै नजीकैको खोलाबाट स्थानीय ट्याक्टरले ल्याएका ढुङ्गा, बालुवासमेत स्थानीय प्रहरी प्रशासनले नियन्त्रणमा लिने गरेपछि घर निर्माणकर्ताहरूलाई तनाव भएको छ । घर बनाउनलाई पनि दुर्ई/चार ट्याक्टर नछोड्दा स्थानीयले वडाध्यक्ष, उपप्रमुख, प्रमुखलाई गुहार्दा पनि गृह मन्त्रालयको कडा आदेश भएकोले छोड्न मिल्दैन भन्ने प्रहरी अधिकृतको जवाफ पाउने गरेपछि जनप्रतिनिधिहरू पनि जिल्ल पर्ने गरेको निजगढ, कोल्हवी, जीतपुरसिमरा, कलैयाका स्थानीयहरू बताउँछन् ।
“कसरी बालबच्चा पाल्ने, कसरी पढाउने निकै गा¥हो भइसक्यो । दैनिक राजमिस्त्रीको काम गर्दै परिवारजनसहित डेरा लिएर बसेका छौं । बालबच्चाहरू पढाइरहेका छौं । एक दिन काम बन्द भयो भने, निकै समस्या पर्छ,” राजमिस्त्री विजय र सुग्रीव भन्छन् ।
कतिपयले पक्की घर निर्माण गर्न र नदीजन्य पदार्थको ओसारपोसार गर्न ट्याक्टर किन्दा आठ प्रतिशत बैंकको ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिए पनि गत वर्षयतादेखि १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरिरहेका छन् । एकातिर बैंकको बाध्यात्मक चेपुवामा घर निर्माणकर्ताहरू परेका छन् । अर्कोतिर नदीजन्य पदार्थको अभावमा निर्माणाधीन कामहरू अलपत्र पर्दा स्थानीय ठेकेदार र जिल्लाका दुई हजारभन्दा बढी ट्याक्टर व्यवसायी मारमा परेका छन् ।
बैंकबाट ऋण लिएर घर बनाउन शुरू गरेकोमा अहिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा छैन । रड, सिमेन्ट महँगो हँुदा काम शुरू गरियो । अहिले ती सामग्री सस्तो हँुदा रोडा, गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गा बिक्रीमा सरकारले रोक लगायो । घर चाँडै बनाउँला र भाडामा दिएर बैंकको ऋण तिरौंला भन्ने योजना थियो । अब कसरी तिर्ने अधिकांश घर निर्माणाकर्ताहरूको दुःखेसो छ ।
“न गरिखाउँm, न मरिजाऊँको स्थितिमा छौं,” निजगढ र सिमराका घर निर्माणकर्ताहरूले दुःखेसो पोखे । निजगढ नगर निर्माण व्यवसायी सङ्घमा मात्र ६५ जनाको हाराहारीमा स्थानीय ठेकेदार आबद्ध रहेको सङ्घका अध्यक्ष पीताम्बर तिमल्सिनाले बताए । यस संस्थामा आबद्ध अढाई सयको हाराहारीमा दक्ष जनशक्ति (मिस्त्री) र सात सयभन्दा बढी मजदूर छन् । अहिले निकै समस्या छ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर खरेलले भने । नदीजन्य पदार्थ चाँडै खुला नगरे सबै निर्माण व्यवसायी, मजदूर, कामदारहरू सडकमा उत्रन बाध्य हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
यसरी माथिल्लो निकायको कडा आदेशमा तत्कालै बन्द गरिएका क्रसर तथा बालुवा उद्योग कहिले खुल्ने हो ? अहिलेसम्म केही जानकारी प्राप्त भइनसकेको अनुगमन समितिका संयोजक एवं बाराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।
“हामीलाई नागरिक र निर्माण व्यवसायीको अत्यधिक प्रेसर छ । माथिल्लो निकायबाट खोल्न परिपत्र आइसकेको छैन । त्यसैको पर्खाइमा हामी पनि छौं । जस्तो आदेश आउँछ, त्यही अनुसारको कामकारबाई अघि बढाउनै पर्छ,” सप्रजिअ आचार्यले भने ।
गृह मन्त्रालयले देशभरका अवैधानिक क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशनात्मक पत्राचार गरेसँगै बारामा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग र अवैधानिक बालुवा प्रशोधन उद्योग बन्द छन् । क्रसर उद्योगहरूमा रहेका मौज्दात नदीजन्य पदार्थ रोडा, गिट्टी, बालुवा बिक्रीमा समेत राज्य निर्मम बन्दा कैयौं अन्य साना–ठूला विकास निर्माण आयोजना प्रभावित भएका छन् । देशभरका लाखौं श्रमिक, मजदूरको दैनिकी चल्न निकै गा¥हो छ । नदीजन्य पदार्थको निकासी ठप्प भएको दुई साता बितिसके पनि सरकार राज्यसत्ताकै जोड घटाउनमा तल्लीन छ ।
