- श्रीमन्नारायण
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विभिन्न महत्वपूर्ण लक्ष्य समेटेर आफ्नो साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले सो कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरेको छ । कार्यक्रम निकै महत्वकाङ्क्षी देखिन्छ । यद्यपि ती कार्यक्रममा जनतासँग सरोकार राख्ने धेरै विषय समेटिएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न सक्नेछ । तर सरकारले ल्याउने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए मात्रै यसको यसको सार्थकता सिद्ध हुनेछ ।
सरकारले कुुनै पनि नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु नपर्नेगरी छ महीनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने घोषणा आफ्नो न्यूनतम कार्यक्रममार्फत गरेको छ । नागरिकता नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै समाधान हुन नसक्ने विषय बन्न गएको छ । खासगरी देशका जिम्मेवार एवं ठूला राजनीतिक दलहरू सत्तामा हुँदा नागरिकता विधेयक, अध्यादेशमार्फत ल्याउन पनि सङ्कोच नमान्ने तर सत्ताभन्दा बाहिर भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भए पनि त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने कामसमेत गर्न धक मान्दैनन् । देउवा सरकारद्वारा ल्याइएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशको विरोध गर्ने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालगायत दलहरू सहभागी सरकारद्वारा साझा न्यूनतम कार्यक्रममार्फत नागरिकता समस्या समाधान गर्ने कुरा पत्यारलाग्दो लाग्दैन ।
न्यूनतम कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले राहत महसूस गर्ने, अर्थतन्त्रमा जोड, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण पनि कार्यक्रमको सबल पक्ष रहेको छ । वित्त तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने र रुग्ण उद्योगलाई राम्रFे प्रतिफल दिन सक्नेगरी सञ्चालनको वातावरण तयार गर्ने तथा औद्योगिक सुरक्ष्Fा कायम गर्ने विषयलाई साझा कार्यक्रमले जोड दिएको छ । भारतसित एक दशक अघि भएको विप्पा सम्झौता अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । विप्पा सम्झौता पनि औद्योगिक सुरक्ष्Fासँग सम्बन्धित विषय हो । विगतका सम्झौताहरू मात्र कार्यान्वयन हुने हो भने पनि सरकारकै उपलब्धि हुनेछ ।
१९ वटा कमा (अल्पविराम) तथा सातवटा संयोजक (र) को प्रयोग गरी १६४ शब्दको एउटै वाक्य बनाई लेखिएको सात दलीय गठबन्धनको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा भरसक नेपाली जनताका सम्पूर्ण समस्या समेट्ने काम भएको छ । प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट भएको नेकपा माओवादी केन्द्र १०६ जना सांसदको समर्थनमा सरकार चलाउन बाध्य छ । विश्वास मत लिने बेलामा यसलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि समर्थन प्राप्त भयो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा गठबन्धन सरकारलाई झन्डै ९९ प्रतिशत सांसदको समर्थन हासिल छ ।
सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावनामा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै, राष्ट्रियताको संवद्र्धन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । पद र सत्ताको बाँडफाँडलाई नै आफ्नो अभीष्ट ठान्ने राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक स्थायित्वको प्रतिबद्धता गर्नु हास्यास्पद देखिन्छ । प्रस्तावनामा सुशासन, विकास र समृद्धिका जनचाहना एवं समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्ष्Fा पूरा गर्ने सङ्कल्प पनि व्यक्त भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधान, प्रचलित कानून र नियमहरू संसद्का सुझाव तथा नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारमा सहभागी दलहरूको घोषणापत्रमा उल्लिखित साझा विषय एवं मुख्य राष्ट्रिय विषयहरूमा संवादबाट निकालिने सहमतिका निष्कर्षहरूलाई सरकार सञ्चालनका मुख्य आधार बनाउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । साझा न्यूनतम कार्यक्रमको प्रस्तावना नै विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर सरकारमा सामेल दलको चुनावी घोषणापत्रको पनि कुरा गरिएको छ भने अर्कोतिर साझा विषयको पनि कुरा गरिएको छ, फेरि त्यसमा पनि सहमति जुट्न सकेका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख छ । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनाका लेखकहरूले नै भरसक वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पनि प्रस्तावना लेखेका छन् किनभने यसलाई पनि शब्दहरूको घनघोर जङ्गल बनाइएको छ, जहाँबाट निस्किने बाटो नै देखिंदैन साथै दोहोरो अर्थ लाग्ने खालका पनि छन् ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नागरिकता र नेपाली पहिचानको कुरा उल्लेख गरिएको छ भने दोस्रो बुँदामा नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको कुरा गरिएको छ । नीतिगत र संरचनात्मक सुधार अन्तर्गत प्रशासनतन्त्रमा सुधार गरिएको छ । यसको निम्ति आवश्यक पर्ने एक दर्जन नयाँ विधेयक ल्याउने कुरा पनि उल्लेख छ । नयाँ विधेयक ल्याउन गठबन्धनका दलहरूबीच सहमतिको आवश्यकता पर्नेछ । सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलहरूबाट दुई वर्षको निम्ति खतरायुक्त बनाइदिएको अवस्था अवश्य छ, तर आफ्नै सहयोगीका कारण पूरै पाँच वर्षको निम्ति कमजोर र अस्थिर पनि बनाइदिएको छ । प्रशासन सुधारको सवालमा मतैक्य हुन नसक्ने कारण देखिंदैन । तर जब विषय कुनै ठूलो स्वार्थसित सम्बन्धित हुनेछ अनि प्रत्येक पाइलामा समस्या उत्पन्न हुनेछ ।
बुँदा नम्बर ३ मा लोकतन्त्र, सुशासन र गुणस्तरीय सेवा लोकतन्त्रलाई जीवन–पद्धति र जीवन–मूल्यका रूपमा स्थापित गर्ने कुरा उल्लेख छ । यस बुँदामा धेरै कुरा लेखिएको भए पनि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबीन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाई अगाडि बढाउने कुरालाई महŒवपूर्ण मान्नुपर्दछ तर यसको सार्थकता त यसको कार्यान्वयनमा नै निर्भर हुनेछ । अहिले पनि कतिपय भूतपूर्व मन्त्रीहरूले गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन थन्किएको अवस्थामा छ । सरकारको अनुमति हुनेबित्तिकै दर्जनौं भूतपूर्व मन्त्रीहरू अख्तियारको थुनामा पुग्न बेर लाग्ने छैन । भ्रष्टाचार वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म भइरहेको अवस्था छ । सरकारले यस दिशामा ठोस एवं सार्थक पाइला चाल्यो भने सरकार अवश्य पनि प्रशंसनीय हुनेछ तर सत्ताधारी गठबन्धनकै कतिपय दलका नेताहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न पाइएको चर्चा व्यापक छ, यस्तोमा कारबाई गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण साबित हुनेछ ।
मेक इन नेपालः काम–रोजगार, उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनका कुरा कर्णप्रिय छन् तर यसलाई विगतका प्रतिबद्धताहरूको निरन्तरता पनि मान्न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्ष्Fा र शैक्षिक पूर्वाधारका विषय बढी कठिन र चुनौतीपूर्ण छैन तर यसको निम्ति दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । शिक्ष्Fामा सनातन संस्कृतिको मूल्य र मान्यता समाहित गर्ने काम भएन भने हाम्रFे अस्तित्व नै मेटिन्छ । तसर्थ सरकारको ध्यान त्यता पनि जानुपर्छ । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नेपालमा भएका प्रगति सराहनीय छन् यस सरकारले पनि निरन्तरता दिनु स्वागतयोग्य हो । खाद्य, आवास र खानेपानी आगामी दिनका निम्ति ठूलो चुनौती साबित हुनेछन् तसर्थ अहिलेदेखि नै तयारी आवश्यक छ । श्रीलङ्का र पाकिस्तानको दयनीय अवस्थाबाट हामी सतर्क हुनु आवश्यक छ ।
कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण र कृषिलाई आर्थिक वृद्धि, रोजगार सिर्जना र गरीबी निवारणका बुँदा कागजमा मात्रै सीमित हुनुभएन । यसमा बिचौलियातन्त्र हावी छ, यसलाई रोक्नु आवश्यक छ ।
साझा न्यूनतम कार्यक्रम अन्तर्गत ऊर्जा विकास, विद्युत् उत्पादन विस्तारमार्फत आर्थिक वृद्धिदर बढाउने कुरा सराहनीय छ । गार्हस्थ्य उपभोगको निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत् निश्शुल्क उपलब्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य छ । सरकारको तर्फबाट नेपाली जनताको निम्ति यो ठूलो राहत हुनेछ । त्यसैगरी सिंचाइलाई वर्षायामको बिजुली महसूलमा ५० प्रतिशत र हिउँद यामको बिजुलीमा २५ प्रतिशत छुट दिने कार्यक्रम पनि सराहनीय छ ।
५ वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६५ हजार मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । दुई वर्षभित्र विद्युत्को पहुँच प्रत्येक जनतामा पु¥याउने कार्यक्रम पनि सराहनीय छ । दक्षिण छिमेकी भारतसित विद्युत् विकास एवं विद्युत् व्यापार सम्झौता भएपछि नेपालले भारतमा बिजुली निर्यात गरी आर्थिक अवस्था सुदृढ बनाउन लागेको छ यो जारी रहनुपर्छ । भारतसित सम्झौता गरी ऊर्जा विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
मर्यादित श्रम र सामाजिक संरक्ष्Fण, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार यातायात तथा सडकलाई आर्थिक विकासको पूर्वाधार मानी त्यसको लागि आवश्यक कार्यक्रम, युवा र खेलकूद, पर्यटन, संस्कृति, वन वातावरण, महिला सशक्तीकरणलगायत बुँदा अन्तर्गत प्रायः सबैजसो विषय समेट्ने काम भएको छ । शान्ति प्रक्रियाको अधूरो कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्ने र सङ्घीयता कार्यान्वयनको विषय पनि उल्लेख भएको छ । सात दलीय गठबन्धनको नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरूमध्ये १० प्रतिशत पनि कार्यान्वयन हुन सके यसलाई सरकारको सफलता मानिने छ ।
आम जनता सरकारले गाँस, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायत समस्या समाधान गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर चिन्तित अवस्थामा छ । त्यसैले सरकारले जनताको चासोमा संवेदनशीलता देखाउनुपर्छ । हिजोका दिनमा सरकारमा रहेका शासकहरू आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्दा विकास र समृद्धि र सुशासनको ढोका बन्द हुन पुगेको हो । भ्रष्टाचार विगतमा यति धेरै बढ्यो कि त्यसले राज्यका सबैजसो अङ्गहरू थला परे । वर्तमान सरकारको पालामा यदि भ्रष्टाचारको फाइल खुलेर भ्रष्टाचारीहरू कारबाईमा पर्न थाले भने मुलुकमा विकास र समृद्धिको ढोका त्यही अभियानमार्फत खुल्न सक्छ । सरकारले भ्रष्टाचारी कुनै पनि बेला कानूनको फन्दामा पर्न सक्छ भन्ने मान्यताको समेत विकास गर्ने जनाएको छ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको सार्थकता त यसको कार्यान्वयनमा नै निर्भर छ ।
