नेपाली काङ्ग्रेसको द्वैध चरित्रका कारण अरूभन्दा पनि सोही दलका इमानदार नेता, कार्यकर्ताहरू असमञ्जसमा परेका छन् । नेका र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको सम्बन्ध तथा व्यवहारबारे उनीहरू अलमलमा परेका हुन् । बितेको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावमा नेका र माओवादी हुल बाँधेर आए । तल्लो तहका नेता, कार्यकर्ताले पत्याए । कतिपय स्थानमा नेकाको कारण माओवादीका उम्मेदवारहरू जिते भने कतिपय सिटमा माओवादीको मतले गर्दा काङ्ग्रेसीले जिते । फेरि पनि नेकाका कार्यकर्ताले अन्तर्घातीको बिल्ला भिर्नुपर्यो । माओवादीको समर्थनबाटै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने सन्देश उपल्लो तहबाट आएको कारण दलप्रति वफादार नेता, कार्यकर्ताहरूले चित्त बुझाएका थिए । यसैबीच, माओवादी केन्द्र बुकुर्सी मारेर ओलीको बार्दलीमा पुग्यो । नेका नेताहरूले “धोखेबाजी भयो, राजनीतिक बेइमानी, अब प्रचण्डको विश्वास छैन” भन्दै धारे हात लगाए । प्रचण्डको विश्वास नलागेकै कारण राप्रपालाई प्रधानमन्त्रीको अफरसमेत गरियो । पार नलागेपछि, सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने, नेका सभापति देउवाको घोषणा भयो । प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड नियुक्त भइरहँदा नेकाका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, प्रवक्ता प्रकाशशरण महतलगायतले गुण–दोषको आधारमा सरकारसँग व्यवहार गरिने अभिव्यक्ति दिए । त्यसलाई पनि होला त नि, भनेर मातहतका नेता, कार्यकर्ताले पत्याए । अन्ततः प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्न, प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सी खाली गरेर नेका अगाडि सर्यो ।
“राजनीतिमा पिंध नभएको लोटा, अडान र दूरदर्शी भिजन नभएका नेता, सुविधाको लोभी, कुर्सीको भोगी, पहिचान नभएको, नीति आदर्श र सिद्धान्त बिर्सिएको दल, लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थाको मूल्य, मान्यता थाहा नभएको र जनमतको कदर गर्नबाट चुकेको पार्टी” भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । जवाफ दिऊँ भने आफूले दिएको जवाफ दुई दिन पनि सत्य नहुन सक्ला, त्यसैले नेकाका इमानदार नेता, कार्यकर्ताहरू मौन देखिन्छन् ।
चीन, क्युबा, उत्तर कोरिया एवं हिजोका राणाशासन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिनेगरी सरकारको पक्षमा संसद्मा सबै दलको एक मत देखियो । असाधारण परिस्थितिबाहेक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यस्तो असम्भव हुने हुँदा यसलाई ‘असाधारण मत’ भनिन्छ । मुलुक सहज अवस्थामा रहेको बेला निर्विकल्प कोही हुँदैन । एउटा सरकार बन्दै गर्दा उक्त सरकारले जनमत अनुसार काम गर्न नसके, सोको विकल्प अरू पनि छ है, भनेर विकल्प दिएर जानुपर्ने हो । नेकाले समर्थन नगरे कतै पनि बहुमत नपुग्ने र मुलुक मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था देखिएमा उसले त्यो दुर्घटना टार्न समर्थन गर्नु मनासिब ठहर्ने थियो । आफ्नो समर्थन रहेको सरकार भोलि असफल भए नैतिक जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिने कि नलिने ? नैतिक जिम्मेवारी लिने हो भने त्यति बेला सरकार बनाउन काङ्ग्रेस अगाडि सर्न मिल्दैन । प्रम नियुक्तिअघि हस्ताक्षर नगरेको कारण नेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, उसले आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्न नसकेको मात्रै हो । सत्तापक्षीय गठबन्धन फुटाए आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिन्छ कि, भन्ने नेकाको प्रयास देखिन्छ । त्यसको निम्ति आफ्नो मर्यादा नै बिर्सनुपर्छ भन्ने छैन । सरकारमा सहभागी साना, ठूला दलहरूले उठाएका राष्ट्रिय मुद्दा साथै जनजीविकाका सवाल पूरा गराउन कसिलो दबाब दिने हो भने मात्रै पनि नेकाको पक्ष भारी हुन सक्छ ।
