- श्रीमन्नारायण
देशको सत्ता राजनीतिमा नाटकीयरूपमा भइरहेको उथलपुथलसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा बहुदलीय सरकार अस्तित्वमा आएको छ । सरकार गठनका बेलामा यसको स्वरूप गैरकाङ्ग्रेसी देखिन्थ्यो तर विश्वासको मत हासिल गर्ने समयमा जसरी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पनि आफ्नो समर्थनको घोषणा ग¥यो, यसले भविष्यमा सरकारलाई बहुदलीय प्रारूप दिने मार्गप्रशस्त गरेको छ । नेपाल मजदूर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिएको भए संसदीय लोकतन्त्रको लागि पनि एउटा अकल्पनीय, अविश्वसनीय र अद्भुत उदाहरण बन्ने थियो । कथंकदाचित् नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा बस्ने अवस्था आयो भने संसद् नै प्रतिपक्षविहीन हुन पुग्नेछ । गिनेचुनेका दुई/चार जनाको स्वर अरण्य–रोदन नै साबित हुनेछ । यस सरकारमा राजावादी, गणतन्त्रवादी, सङ्घीयताविरोधी, सङ्घीयता पक्षधर र माओवादीको पनि सहभागिता रहेको छ । जब राजनीतिको अभीष्ट केवल सत्ताप्राप्ति र धनार्जन गर्नु मात्रै रहन्छ अनि यस्तो अवस्था स्वाभाविकरूपमा नै उत्पन्न हुने गर्दछ । नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्नु आश्चर्यको विषय भएन तर सत्ता होइन प्रभुसत्ता चाहिन्छ भने सुगारटाइ गर्ने महन्थ ठाकुरको पार्टी, मधेसीलाई अधिकार दिलाउने कपिराइट आफूसित मात्रै रहेको दाबी गर्ने उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी र नेपाललाई आफ्नो देश नै नमान्ने दाबी गर्दै रातारात चर्चामा आएका सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीहरूले यस सरकारलाई आफ्नो विश्वासको मत दिनु मधेस आन्दोलन र मधेसको मुद्दालाई तिलाञ्जलि दिनु हो । सरकारमा पनि बस्ने र सरकारको विरोध पनि गर्ने तेस्रोलिङ्गी राजनीतिक सिद्धान्तले देशको ठूलो क्षति गरेको छ । जनताले पनि यस्ता दलको अनुहारलाई चिन्न सकिरहेको छैन । राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहभागी सरकार तथा गठबन्धनमा मधेसी दलहरू सामेल हुनु भनेको खुलारूपमा आफूलाई पनि सङ्घीयताविरोधी कित्तामा उभ्याउनु हो । यो एक किसिमको प्रतिगमन हो, सैद्धान्तिक विचलन र शीर्षासन हो । यो मधेस आन्दोलनको अपमान र मधेसका युवाहरूको शहादतको अवमूल्यन पनि हो । 
माघ ५ गते सिराहाको लहानमा स्थानीय युवा रमेश महतोलगायतले विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको गोली लागि उनको निधन भएपछि उनलाई पहिलो मधेसी शहीद भन्ने गरिन्छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरमले विसं २०६३ र २०६४ मा गरेको आन्दोलनमा सयकडौं मधेसी युवाले शहादत प्राप्त गरेका थिए । उनले समग्र मधेस एक प्रदेशको नारा दिएका थिए । मधेसी युवाको सपना साकार गर्ने नारा दिएका थिए । तर विगत १५ वर्षमा उनले मधेस आन्दोलनको अवमूल्यन गर्दै केवल पद र सत्तालाई मात्रै सर्वोपरि ठाने । आज मधेसी जनता आफू ठगिएको महसूस गरिरहेको छ र मधेसी दलहरूमाथि पत्यार गर्न पनि छोडेको छ । यस वर्ष मधेसी दलहरू सहभागी र मधेसी दलहरूले समर्थन गरेको सङ्घीय सरकारले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु मधेसी दलको ठूलो पराजय हो ।
उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाले समर्थन गरेको तथा डा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सहभागी सरकारले १५ वर्षपछि पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा मनाउने तथा देशभरि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय कथित मधेसवादी तथा कथित पहिचानवादी शक्तिले आफ्नो गालामा आपैंmले थप्पड हानेसरह साबित भएको छ । आफ्नो टाउको र काँधले थाम्न नसक्ने भारी बोक्नुहुँदैन अन्यथा अपमानित भइन्छ । पृथ्वी जयन्ती मनाइनुभन्दा एक दिनअघि सङ्घीय संसद्मा सरकारले ९८ प्रतिशत सांसदको विश्वासको मत हासिल गर्नु माओवादी र मधेसवादी दुवैको राजनीतिक, सैद्धान्तिक र नैतिक पराजय हो । जिम्मेवार एवं लोकतान्त्रिक दलहरूले पृथ्वी जयन्तीलाई कहिल्यै राजनीति मुद्दा बनाएका थिएनन् । पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नवोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले माओवादी र मधेसवादी राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नै जनतासामु लज्जित बनाएका छन् ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मधेसी दलहरूसित कुनै एजेन्डा नै थिएन । ब्राह्मण र मधेसका केही उपल्लो जातिका स्वघोषित मान्यजन महन्थ ठाकुर, यादव जातिका स्वघोषित मान्यजन उपेन्द्र यादव र वैश्यका स्वघोषित मान्यजन बनेका राजेन्द्र महतो सधैं यसै भ्रममा थिए कि उनीहरूले जेजस्तो निर्णय गरे पनि तिनीहरूलाई आफ्नो समुदाय र जातिको समर्थन प्राप्त भइ नै रहनेछ । यस निर्वाचनमा अनपेक्ष्Fित सफलता प्राप्त गरेका डा चन्द्रकान्त राउत पनि जातीय नेता नै हुन् । उपरोक्त तीन जातीय समूहबाहेकका जातिका नेताको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नु उनी दत्तचित्त भएर लागे । अहिले अस्तित्वमा रहेका कथित मधेसवादी दलहरूलाई राम्ररी थाहा छ कि अब नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीलगायतका दलहरूको सहयोग र समर्थनविना संविधान संशोधन सम्भव छैन । धरातलीय यथार्थ त यो पनि हो कि अब संविधानमा संशोधन हुने लायक त्यस्तो कुनै राजनीतिक मुद्दा नै मधेसी दलहरूसित रहेको छैन । जेजति विषय संविधान संशोधनसित सम्बन्धित छन्, त्यसप्रति संसद्मा प्रतिनिधित्व गरिरहेका मधेसी दलहरूकै चासो रहेको छैन ।
विगतका समयमा सङ्घीय सरकारमा सहभागी हुँदा अथवा सरकारलाई समर्थन दिंदाका बखत मधेसी दलहरूले सरकारसित केही बुँदामा सम्झौता पनि गर्ने गर्दथे । जसमा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भएको हुन्थ्यो तर यसपालि त त्यति शिष्टाचारसम्म पनि देखाउने कार्य भएन । कमसेकम रेशम चौधरीको पार्टीले यतिसम्म साहस गरेको छ कि आफ्नो नेतालाई रिहा नगरिएसम्म ऊ सरकारमा सामेल नहुने सन्देश दिएको छ । जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्तका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिलाउने विषय र भाषासम्बन्धी विषय तत्काल महत्वपूर्ण देखिन्छ । तर उपरोक्त मुद्दामा कुनै पनि मधेसी दलको चासो छैन । विगत पाँच वर्षमा मधेस प्रदेशले भाषाको सम्बन्धमा एउटा प्रस्तावसम्म पारित गर्न सकेन । आठ जिल्लाको मधेस प्रदेशमैं रमाएका मधेसी दलले अब आफूलाई विशुद्धरूपमा प्रादेशिक पार्टी बनाएको छ । उपेन्द्र यादव, महन्थ ठाकुर र सिके राउतले एक नम्बर अथवा लुम्बिनी प्रदेशबाट चुनाव नलडेसम्म मधेस प्रदेशको भौगोलिक संरचनाको विस्तार हुन सक्नेछैन । मोरङ र सुनसरीबाट विगतमा चुनावसमेत जितेका उपेन्द्र यादवले जातीय बाहुल्य भएको सप्तरीबाट चुनाव लड्नु उनको पार्टीको घट्दो लोकप्रियताका कारण मधेस प्रदेशकै नेता बन्न बाध्य पारेको मान्न सकिन्छ । यस निर्वाचनमा उनले राजविराज क्षेत्रबाट पनि पराजय भोगेपछि अब बारातिर पलायन गर्ने सम्भावना देखिन्छ । राष्ट्रियसभा संरचनाको विषयलाई पनि मधेसी दलहरूले तिलाञ्जलि नै दिइसकेका छन् ।
५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा चुनावी गठबन्धनपश्चात् ठूला दलको आशीर्वादमा एक/दुई जना मधेसवादीको साङ्केतिक उपस्थिति देखिने निश्चित जस्तै छ । अब मधेसी दलहरूसित कुनै पनि राजनीतिक मुद्दा रहेको छैन । भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउने र चुनावमा मतदातालाई पैसा बाँडेर चुनाव जित्ने कलाकौशलका धनी मात्रै संसद्मा अथवा निर्वाचित ठाउँमा पुग्नेछन् । सबै दलले आत्मसात् गर्ने वाद भनेको सर्वसत्तावाद, परिवारवाद, अवसरवाद, नातावाद र द्रव्यवाद नै हुन् ।
भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा मधेसी दलहरूले प्राप्त गरेको मत प्रतिशत र सिटलाई समीक्षा गर्दा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टीको मत डा चन्द्रकान्त राउतको पार्टी तथा नेपाली काङ्ग्रेसतिर स्थानान्तरण भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । जबकि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीले नेपालीभाषी क्षेत्रमा नेकपा माओवादीको मत आफ्नोतिर आकर्षित गरेको छ तर स्वयं उसको आधारभूमि तराई–मधेसको मत नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा एमालेतिर स्थानान्तरण भएको छ । विगत पाँच वर्षसम्म मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरेको यस पार्टीको कामकाजबाट जनता सन्तुष्ट छैन अन्यथा निवर्तमान मुख्यमन्त्रीबाहेक त्यस मन्त्रिमण्डलका अधिकांश सदस्यले चुनाव हार्नुपर्ने थिएन । कमिशनविना काम नहुने तथा पार्टीका कार्यकर्तासित कमिशन पनि नमाग्ने र काम पनि नगर्ने विषयले निकै चर्चा पाएको थियो । प्रदेश सरकारको सर्वाधिक लोकप्रिय ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरीदमा भएको भ्रष्टाचारको आरोपमा मुख्यमन्त्री कार्यालयमैं अख्तियारले छापा मारेको थियो र यसको छानबीन जारी छ । प्रादेशिक सरकारका मन्त्रीहरूको कार्यशैली पनि चर्चाको विषय रहे । जसपा शुरूमा ओली सरकारमा सहभागी भएको, फेरि काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा सहभागी भएको र चुनावमा एमालेसित गठबन्धन गरेको कुरालाई पनि जनताले पत्यार गरेन र चुनावमा उसले पराजय भोग्नुपर्यो ।
महन्थ ठाकुर नेतृत्वको पार्टी त दुई साताका लागि भएपनि ओली सरकारमा सहभागी भएर आफ्नो अवसरवादिता र सत्तालोलुपताको घृणास्पद उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो । चुनावका बेला नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसित तालमेल गरेर चुनावमा भाग लिनु अर्को अवसरवादिता थियो । सम्भवतः पाँच दलीय गठबन्धन नभएको भए लोसपाले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि जित्न सक्ने थिएन । २०७४ को आमनिर्वाचनमा ४.९४ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको पार्टी पाँच वर्षपश्चात् दुई प्रतिशतको नजीक पनि नपुग्नु पार्टीको पतनोन्मुख अवस्थालाई दर्शाउँछ । अब न त सच्चा मधेसवादी दल देशमा छन्, न त मधेसका मुद्दाप्रति कसैको इमानदारिता छ । नयाँ दलको रूपमा जनताले सिके राउतको पार्टीमाथि पत्यार गरेका छ तर नेपाललाई आफ्नो देश नै नमान्ने पार्टीले पृथ्वी जयन्ती मनाउने निर्णय गर्नु र त्यसमा सहभागी हुनु अभूतपूर्व सैद्धान्तिक शीर्षासन हो । मधेसको जनता आफूलाई ठगिएको र अपमानित महसूस गरिरहेको छ तर तिनको गुनासो मधेसी दलहरूसित नै रहेको छ ।
