प्रस, निजगढ, १४ पुस/
स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ (दहत्तर बहत्तर) उत्खनन, सङ्कलन गर्न तयार गरिएका प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आइइई)को मूल मर्म अनुसार दैनिक ३०० घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन, सङ्कलन गर्न पाइँदैन । उक्त परिमाण १० चक्के टिपरको बढीमा २६ टिपर मात्र हुन्छ ।
उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय मधेस प्रदेश, जनकपुरले प्रदेश सरकारको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, सङ्कलन, क्रसिङ र बिक्री वितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि–२०७५, वातारवण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा नियमावली–२०७७, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ढुङ्गा, गिट्टी बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, सङ्घीय वन ऐन २०७६ तथा प्रादेशिक वन ऐन र नियमावलीसमेतको परिधिभित्र रहेर नदीजन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने अन्यथा कानूनविपरीत ठहर्ने जनाएको छ ।
त्यसैगरी, चुरे क्षेत्र र चुरेको संरक्षित क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन कार्य खाल्डाखुल्डी नपारी कामदारहरूबाट घरेलु उपकरणहरूको प्रयोग मात्र गर्न पाइने, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली वन २०७७ ले चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड २०७७ र अन्य प्रचलित नियमको पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको प्रावधान अनुसार दैनिक तीन सय घनमिटर नबढाइने गरी उत्खनन सङ्कलन गर्नुपर्ने, स्वीकृत वार्षिक परिमाण बढी रहे तापनि प्रतिदिन ३०० घनमिटरभन्दा बढीको दरमा सङ्कलन गर्न नपाइने, नदीजन्य पदार्थको उच्च थुप्रान भई भौतिक संरचना, बस्ती तथा आबादी क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गर्न सकिने स्थानीय तहलाई कानूनी छुट छ ।
निजगढ, कोल्हवी नपा, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वा अन्य कुनै स्थानीय तहलाई नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न, गराउन सहमति नदिएको डिभिजन वन कार्यालय, बाराले जनाएको छ । “जिल्ला समन्वय समिति, बारामा भएको बैठकमा स्थानीय तहलाई सोझै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्न दिन सहमति हामीले गरेका छैनौं । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत दैवी प्रकोप नियन्त्रण विपत् व्यवस्थापनका लागि हाम्रोे सहमति हो, अन्यथा होइन,” डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख एवं डिएफओ विनोद सिंहले बताए । उनले केही स्थानीय तहले सहमतिका लागि वन कार्यालयमा पत्राचार गरेको बताए ।
यता नदीजन्य पदार्थ प्राकृतिक स्रोतसाधनको अचाक्ली उत्खनन, दोहनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि एक्साभेटरलगायत अन्य मेशिनहरूको प्रयोग गर्न नहुने प्राकृतिक स्रोत संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ । स्थानीय तहलाई शुरूमा गा¥हो हुने हो कि र ठेक्काबाट राजस्व सङ्कलन नहुने पो हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । तर राजस्व सङ्कलनमा खासै फरक नआउने यदि आइहाले पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण मुख्य उपलब्धि हुने उनीहरू बताउँछन् ।
निजगढ नपाले राजस्व बढी सङ्कलन हुने नाउँमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गर्न ठेकेदारलाई बर्सेनि एक्साभेटर जस्ता मेशिन प्रयोग गर्न दिइरहँदा दशकौंदेखि खोलाबगरमा आश्रित निजगढ नपा–८ बकैयाटोलका करीब ३०० घरधुरी सुकुमबासी मजदूरहरूको रोजीरोटीमा समस्या पर्दै आइरहेको उनीहरू बताउँछन् । हामीले बारम्बार खोलामा मेशिन हाल्दा आफूहरूलाई समस्या पर्दै आइरहेको गुनासो राख्दै आए पनि अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बकैयाटोलवासीले बताए ।
यसपालि मेशिन प्रयोग हुन नदिने, जबरजस्ती गरे मिलेर रोक्ने स्थानीयहरूबीच सहमति भएको ठूलाकान्छा माझी र शान्तिमाया माझीले बताए ।
यता खोलाबगरमा आश्रित स्थानीयहरूको रोजीरोटीलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार मात्र एक्साभेटर प्रयोग गर्ने मनसायमा निजगढ नपा रहेको नगरप्रमुख सुरथ पुरीले बताए । भेलबाढीले बगाएर थुपारिएका स्थानको पहिचान गरी प्राविधिकको सुझाव अनुसार कानूनको परिधिमा रही खोला च्यानलाइज्ड हुने गरी नदीजन्य पदार्थ हटाउनुपर्ने ठाउँहरू पनि रहेको उनले बताए ।
यता अदालतको आदेश र जिल्ला समन्वय समितिको निर्णय अनुसार सम्बन्धित निकायहरूमा सहमतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइसकेको र सहमति प्राप्त हुनासाथ नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरिने निजगढका प्रमुख पुरीले बताए ।
निजगढ नपाको आइइई रिपोर्ट अनुसार यस वर्षमा एक करोड ५६ लाख २२ हजार ६७८ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती लगाउन निजगढ नगरपालिकाले पाउनेछ । गत वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री वितरणका लागि निजगढ नपाले टेन्डर आह्वान गर्दा भ्याटबाहेक रु १२ करोड ४९ लाख ८१ हजारमा ठेक्का लागेको थियो ।
