प्रस, वीरगंज, ७ पुस/
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगंजले बिहीवार वीरगंज महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
महानगरले हालै गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणविरुद्ध अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपालको तर्फबाट प्रमोदकुमार रायमाझीले दिएको रिट निवेदनमा अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महानगरलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
रिटको अन्तिम सुनुवाइ नहुन्जेलसम्मको लागि महानगरको विद्यालय स्तरीकरण शुल्क निर्धारण समितिले गरेको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्टको इजलासले शिक्षा नियमावलीले विद्यालयको स्तर तथा शुल्क निर्धारणको लागि तोकेको मिति अघिसम्म हुने हुँदा सो अवधिसम्म कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ ।
