पर्सा जिल्लाका दलित बालबालिकाहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढ्दै गएको पाइएको छ । यो सुखद सन्देश हो । विपन्न, गरीब, दलित परिवारका बालबालिकाहरूको सङ्ख्या अहिले पर्सा जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूमा माथिल्लो कक्षासम्म बढ्नु राम्रो सङ्केत पनि हो । किनभने विपन्न, गरीब, दलित परिवारले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई चाहेर पनि शिक्षाबाट वञ्चित गर्नुपर्ने अवस्था थियो । सामाजिक करकापले उनीहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउने गरे पनि माथिल्लो कक्षासम्म अध्ययन गर्नबाट भने उनीहरू वञ्चित हुने गरेका थिए । पढाइस् त पढाए भन्ने गरी साना कक्षाबाटै उनीहरूलाई विद्यालयबाट बाहिर पारिन्थ्यो । घर हेर्ने, खेतमा खाना–खाजा पु¥याउने, पशु चराउने, भाइबहिनी हेर्ने, मजदूरी गर्नुपर्ने जस्ता बाध्यकारी अवस्थाका साथै बालिकाको हकमा भने सानो उमेरमा विवाह बन्धनमा बाधिनुपर्ने कारणले पनि माथिल्लो कक्षासम्म उनीहरूको पहुँच पुग्न सकेको थिएन । अहिले पर्सा जिल्लाका जीराभवानी, पटेर्वासुगौली, ठोरी, जगरनाथपुरलगायतका पालिकाहरूका विद्यालयहरूमा कक्षा ११ र १२ मा दलित बालबालिकाहरू अध्ययन गरिरहेको समाचार बाहिर आएको छ । उनीहरूको सङ्ख्यात्मक उपस्थितिले जिल्लामा गरीब, विपन्न, दलितहरूमा शैक्षिक जागरण आएको मान्न सकिन्छ ।
अहिलेसम्म यो जिल्लाबाट एकजना दलित विद्यार्थी एमबिबिएस अध्ययनरत छन् । उनलाई बहुदरमाई नगरपालिकासमेतको सहयोग प्राप्त छ । एमबिबिएस तहमा अध्ययन गर्ने दलितहरूमा उनी यो जिल्लाबाट पहिलो व्यक्ति हुन् । यसबाहेक सोभन्दा तल्लो तहको अध्ययनमा थोरै दलितहरूको पहुँच छ । दलित बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि पर्सामा पिस फर दलित फाउन्डेशनले कार्य गर्दै आएको छ । फाउन्डेशनको सहयोगमा पर्सा जिल्लाका चार स्थानमा बालबालिकाहरूलाई निश्शुल्क ट्युशन दिइँदैछ । तल्लो कक्षामा विद्यालयबाट बाहिरिनु नपरोस् भन्ने विद्यालयमा टिकाइराख्नका लागि मात्र निश्शुल्क ट्युशन दिइएको होइन । उनीहरूले विद्यालयका अन्य विद्यार्थीहरूभन्दा आफूलाई कमजोर महसूस गर्नु नपरोस् भनेर पनि निश्शुल्क ट्युशनको व्यवस्था मिलाइएको हो । यो ट्युशनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहयोग छ । जिल्लाका १४ वटै पालिकामा दलितहरूको बसोबास छ । अहिले स्थानीय तहमा शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रचुर मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ भने प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट पनि आउने सहयोग पनि कम छैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि पालिकाहरूले दलित बालबालिकाहरूको शैक्षिक अवस्थामा सुधारका लागि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेका छैनन् ।
पिस फर दलित फाउन्डेशनका लागि विदेशबाट सहयोग आउनुभन्दा यहींका पालिकाहरूले दलित बालबालिकाहरूको शिक्षामा पहुँच होस् भन्ने अभिप्रायले बजेट विनियोजन गर्ने, उनीहरूको प्रभावकारी उपस्थितिको वातावरण बनाउने, तल्लो कक्षाबाटै विद्यालय छाड्नुपर्ने कारणहरूको निराकरण गर्ने जस्ता कदमहरू चाल्न सक्छन् । तर यस कुरामा पालिकाहरू जिम्मेवार हुन सकेका छैनन् । दुई तहका सरकारबाट आउने सहयोग, आफ्नो पालिकाको बजेटसमेतको सदुपयोग गर्ने हो भने पालिकाहरूमा रहेका दलित बालबालिकाहरूको अवस्थामा आशाप्रद सुधार आउँथ्यो । तर यसमा स्थानीय तह जिम्मेवार नभएपछि यहाँका दलितहरू अरूको सहयोगमा निर्भर छन् ।
