- श्रीमन्नारायण
परराष्ट्र मन्त्रालयको अदूरदर्शिताले नेपाल सहभागी नहुनुपर्ने एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्ष्Fासम्बन्धी कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता हुन पुग्यो । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले अघि सारेको सुरक्ष्Fासम्बन्धी कार्यक्रम ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)’को भर्चुअल सम्मेलनमा राष्ट्रपतिको सहभागिता हुन पुग्नु नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि पनि प्रश्नचिह्न उठेको देखियो । असोजको पहिलो सातामा भएको यस सम्मेलनको प्रभाव भोलिका दिनमा पनि नेपालको परराष्ट्रनीतिमाथि पर्ने निश्चित छ ।
सन् २०२२ को अप्रिलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एशियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जिएसआईलाई अघि सारेका थिए । राष्ट्रपति सीले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्टे«लिया र भारत) समूहको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न उठाउँदै चीनको नेतृत्वमा जिएसआईलाई प्रस्ताव गरेका हुन् । नेपाल सरकारले भने असंलग्न परराष्ट्रनीति लिंदै कुनै पनि मुलुकसँगको सैन्य वा सुरक्ष्Fा गठबन्धनमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । यही कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले आइपिएसमा सहभागिता नजनाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि यसै वर्षको असार ६ मा आइपिएस अन्तर्गत रहेको अमेरिकी कार्यक्रम स्टे«ट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपिपी)मा सहभागिता नजनाउने निर्णय ग¥यो । तर हाल नेपालले चीनले अघि बढाएको सुरक्ष्Fासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागिता जनाएको छ । चीनले पटक–पटक जिएसआईमा नेपालको साथ रहेको उल्लेख गरे पनि नेपाल सरकारबाट तत्काल कुनै प्रतिक्रिया आएको थिएन ।
सीले अघि सारेका जिएसआई सुरक्ष्Fा कार्यक्रममा नेपाललाई समेत पटक–पटक मुछेको भनेर पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले गत भदौ २१ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल सरकारसँग प्रश्न पनि गरेकी थिइन् । त्यसबारे नेपाल सरकारसँग प्रश्न गर्दै उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अघि बढाएको सुरक्ष्Fासम्बन्धी कार्यक्रममा नेपालकी राष्ट्रपति कसरी सहभागी भइन् भनी प्रश्न उठाइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले चाइनिज पिपुल्स एशोसिएशन फर पिस एन्ड डिसआर्मामेन्ट (सिपिएसपिडी)द्वारा आयोजित कार्यक्रममा भिडियोमार्फत् सम्बोधन गरेकी थिइन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९८१ देखि मनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय पिस डेको सन्दर्भमा बेइजिङमा विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने नाराका साथ कार्यक्रम भएको थियो ।
चिनियाँ सरकारी सञ्चारमाध्यम चाइना डेलीका अनुसार उक्त कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनिया गुटरेससहित करीब विभिन्न ५० मुलुकका विदेशी कूटनीतिज्ञले सहभागिता जनाएका थिए । कार्यक्रममा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सिपिसी)का विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियानछाओले पार्टीका महासचिव तथा राष्ट्रपति सीको भाषणलाई पढेर सुनाएका थिए । सीले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्ष्Fा स्थितिमा गहिरो र जटिल परिवर्तन भएको, विश्व अशान्ति र परिवर्तनको नयाँ परिवेशमा प्रवेश गरिरहेको बताएका थिए । यस ऐतिहासिक मोडमा आफूले विश्वव्यापी सुरक्ष्Fाको लागि पहल अगाडि बढाएको, जसले सबै देशलाई साझा, व्यापक, सहयोगात्मक र दिगो सुरक्ष्Fा कायम गर्न आह्वान गर्दछु,” सीको सन्देशमा उल्लेख थियो ।
सिपिसी अन्तर्गतको (सिपिएसपिडी) मा चीनबाट राष्ट्रपति भण्डारीलाई निम्तो आएपछि उनलाई जानकारी गराइयो र शीतल निवासबाट सहभागिता पनि सुनिश्चित हुन पुग्यो । त्यसपछि परराष्ट्रकै कर्मचारीले भाषणसमेत तयार गरी शीतल निवासमा पठाए किनभने राष्ट्रपतिले गर्ने हरेक अन्तर्राष्ट्रिय क्रियाकलाप परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालयमैं परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत आएको भाषणलाई भिडियोमा रेकर्ड गरेर त्यस कार्यक्रममा पठाइएको जानकारी राष्ट्रपतिका प्रेसविज्ञको रहेको छ । शुरूमा राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरिसकेपछि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुन पुग्यो कि सिपिएसपिडीको यो कार्यक्रम सामान्य प्रकृतिको रहेको छैन । यसमा ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई)माथि छलफल हुनेछ ।
कार्यक्रमको नारा नै विश्वमा शान्ति र स्थायित्व राख्नका लागि ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभमार्फत पहल गर्ने थियो । जिएसआईमा छलफल हुने थाहा पाएपछि परराष्ट्रले राष्ट्रपतिलाई जानकारी पनि गरायो तर पहिले नै कार्यक्रममा सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता गरिसकिएको जवाफ आयो । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र अन्य निकायमार्फत समेत यसमा पहलको प्रयास गरेको थियो तर एक कार्यक्रममा पहिला सहभागिता जनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि त्यसबाट फर्कन उचित नहुने जवाफ पनि आउन थाल्यो । परिस्थितिमा परिवर्तन आउने सम्भावना नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले राष्ट्रपतिले कुनै एक कार्यक्रममा सहभागिता जनाए पनि नेपालले अहिलेसम्म आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिका कारण कुनै पनि सुरक्ष्Fा गठबन्धनमा आफ्नो सहभागिता र समर्थन नजनाउने सरकारको नीति नै रहेको प्रस्ट्याउँदै जिएसआईको सम्बन्धमा छलफल हुने कार्यक्रममा राष्ट्रपतिको सहभागिताबारे सुनेको तर त्यो छलफल मात्रै रहेकोले त्यसले नेपाल सरकारले परराष्ट्रनीतिमा र असंलग्नताको मूल्य मान्यताभित्र पर्दैन भने आश्वस्त पार्न खोजेको छ ।
केही पूर्वराजदूत र परराष्ट्रविज्ञहरूका अनुसार नेपालले कुनै पनि सुरक्ष्Fा सम्बन्धित सङ्गठनसँग सहकार्य गर्नुहुँदैन । नेपालले सुरुआतदेखि नै असंलग्न परराष्ट्रनीति अपनाएकोले सुरक्ष्Fा सहमति गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । नेपालले आर्थिक सहायता र मानवीय सहायता लिंदा फरक पर्दैन तर सुरक्ष्Fा सहकार्य गर्नु फरक कुरा हो । हुन पनि नेपालले सन् २०१८ को सेप्टेम्बरमा बिमस्टेक सैन्य अभ्यासमा सहभागिता जनाएको थिएन तर जिएसआईमा सहभागी हुनु असंलग्नताको सिद्धान्तविपरीत हुन सक्नेछ । एक विज्ञको अनुसार नेपालले चीनको चासोलाई पूरा गर्दै आइरहेकोमा यो नयाँ जिएसआई के हो भन्ने बुझ्नुपर्ने बताए । जिएसआईको उद्देश्य के हो ? यसको रणनीति के हो बाहिर आएको छैन र नेपाल सरकारले यसबारे गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय लिंदा उचित हुने उनको सुझाव छ ।
आइपिएस, बिमस्टेक, एसपिपी आदिको कार्यमा सहभागिताको विषय आउँदा हाम्रFे राष्ट्रियता जागृत भएर आउँछ तर जब विषय चीनसित सम्बन्धित हुन्छ अनि त्यसमा केही पनि सोचविचार गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन । एमसिसीलाई संसद्बाट पारित गराउन कति बढी कसरत गर्नुपरेको थियो तर जब कुरा बिआरआईको आयो अनि सोझै सहमति र समर्थन जनाउने काम भयो । वर्तमान सरकारले बिआरआई अन्तर्गतको आर्थिक अनुदान लिने तर ऋण भने नलिने जुन सन्देश प्रवाहित गरेको छ अथवा आफ्नो नीति प्रस्ट पारेको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । राष्ट्रपतिलाई कुनै विषयबारे जानकारी गराउँदा त्यसबारे शुरूमैं गहन छानबीन गर्न सक्नुपर्दछ, त्यसमा पनि कुनै सुरक्ष्Fा सहकार्य अथवा सुरक्ष्Fा छाताजस्तो विषय आउँदा त्यसले अवश्य नै हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई प्रभावित गर्ने काम गर्दछ ।
उत्तरी छिमेकी चीनबाहेक विश्वका कुनै पनि देशसँगको सम्झौतामा आशङ्का व्यक्त गर्ने गरिन्छ तर त्यसलाई नेपाली राष्ट्रियताको निम्ति घातक बताउने गरिन्छ तर त्यही उत्तरी छिमेकीसित सम्बन्धित हुँदा त्यसलाई राष्ट्रहितमा ठान्ने गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट यस कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता नजनाइएको भए त्यसले हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीतिलाई अझ बलियो बनाउने थियो तर परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीबाट गलती त भएकै हो ।
