प्रस, वीरगंज, १ मङ्सिर/
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि पर्सा जिल्लाका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा मतदान अधिकृत खटाउँदा भेदभाव भएको र रकमको लेनदेन भएको आरोप लागेको छ ।
मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पर्सा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालय, बैंक र सामुदायिक विद्यालयबाट कर्मचारीहरूको विवरण लिएर उनीहरूलाई खटनपटन गराएको हो । यसरी खटनपटन गराउँदा अदालतका कर्मचारीहरूले विशेष सुविधा पाएको उनीहरूलाई पदीय दायित्वभन्दा बढी जिम्मेवारी दिइएको पाइएको छ । मतदान अधिकृतमा अधिकृतहरूलाई खटनपटन गराउनुपर्नेमा अदालतका अधिकांश नायब सुब्बालाई मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएर खटाइएको छ । अदालतका नासु तहका अधिकांश कर्मचारी खटिएका छन् भने अन्यत्र कार्यालयका एक/दुईजना नासुलाई मात्र मतदान अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ । यसो गर्नुका कारण भने अदालतका कर्मचारीहरूको मात्र हालीमुहाली नभएको देखाउनको लागि गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
यसैगरी, शिक्षण पेशामा आबद्धहरूलाई मतदान कार्यमा कम संलग्न गराइन्थ्यो तर यसपटक शिक्षण पेशामा रहेका धेरैजसोलाई मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीको रूपमा पनि खटाइएको छ ।
यसरी खटाउँदा शिक्षण पेशामा संलग्नहरूबाट प्रतिव्यक्ति रु दुई हजार असुल गरिएको स्रोतले दाबी गरेको छ । यसै कारण केही सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई मतदानमा खटाइएको छैन । शिक्षण पेशामा आबद्ध भएकाहरूबाट राम्रो आम्दानी भएकाले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई नखटाइएको स्रोतले जनाएको छ । विवरण माग गरेर कर्मचारी नखटाउनेमा सबैभन्दा बढी हुलाकका कर्मचारीहरू छन् । हुलाक कार्यालय, पर्साबाट एकजना मात्र कर्मचारी मतदानमा खटेका छन् । यसअघिका निर्वाचनमा सो कार्यालयबाट सबै कर्मचारी मतदान कार्यमा खट्दै आएका थिए ।
उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगंजमा कार्यरत नासुहरूमा मतदान अधिकृत भएर मदन कोइराला, दिनेश देवकोटा, अम्बराज सुनार, सन्दीप घलान, अर्जुन जोशी, डोरप्रसाद धमला, अरविन्द महतो, सञ्जयकुमार देव, टीकाराम न्यौपाने, आलोक महतो खटेका छन् ।
यसैगरी, पर्सा जिल्ला अदालतका नासुहरू मतदान अधिकृत भएर खट्नेहरूमा भुलेन्द्र राम, सरोज यादव, भेषबहादुर कार्की, ऋषिराज सापकोटा, प्रमोदप्रसाद भण्डारी, दीपक उपाध्याय, रामनरेश पडित, दीपेन्द्र वली, वर्षा थापालगायत रहेका छन् । नासु भएर मतदान अधिकृत हुनेमा अन्य सरकारी कार्यालयमध्ये घरेलुबाट सुरज राम, वीरगंज महानगरपालिका कार्यालयका सुरज यादव, कालिकामाई गाउँपालिकाका सुरेश यादवलगायत छन् ।
अदालतमाथि आरोप नलागोस् भनी अन्य कार्यालयका केही नासुलाई मतदान अधिकृत बनाइएको हो । अधिकांश नासु मतदान अधिकृत हुनेमा उच्च र जिल्ला अदालतका छन् ।
कर्मचारी खटनपटनमा पनि भेदभाव भएको बताइन्छ । १५ किलोमिटरसम्म खट्ने कर्मचारीहरूलाई तालीमसहित आठ दिन जोडेर दैनिक रु अढाई हजार निर्वाचन खर्च दिइन्छ । तर सोभन्दा बढी किलोमिटरमा मतदान अधिकृत भएकाहरूलाई सोभन्दा बढी दिनको दैनिक रु अढाई हजार निर्वाचन खर्च दिइएको छ । यही भएर अदालतका अधिकांश कर्मचारीलाई पर्सा क्षेत्र नं ४ का विभिन्न पालिकाहरूमा खटाइएको छ । उनीहरूले बढी निर्वाचन खर्च पाऊन् भन्ने उद्देश्य रहेको यसबाट पुष्टि हुन्छ ।
