मङ्सिर ४ मा हुने चुनावको मिति नजीकिंंदै गर्दा प्रचारका विभिन्न तरीकाहरू प्रयोगमा आएका छन् । मोटरसाइकल ¥याली, आमसभा, भेला, रोड शो, टोलसभा र घरदैलो कार्यक्रम भइरहेका छन् । मतदातालाई आकर्षित गर्न गरिने कार्यक्रमहरूमध्ये सबैभन्दा बढी खर्चिलो आमसभा देखिएको छ । आमसभा गर्दा उपल्लो नेताहरूलाई बोलाउनुप¥यो, उनीहरूको यातायातदेखि सुविधासम्पन्न बस्ने र खाने व्यवस्था गर्नुपर्ने उम्मेदवारको बाध्यता छ । आमसभामा जनमानस नजुटे उल्टो असर पर्छ । त्यसैले सहभागिता जुटाउनका लागि सवारीसाधन रिजर्भ अनिवार्य छ । त्यसैगरी, निजी सवारी तथा मोटरसाइकल चढ्नेहरूका लागि इन्धन दिनै पर्छ । सवारीसाधनलाई मात्रै इन्धन दिएर मात्रै भएन, सवारीसाधनमा बस्नेहरूलाई पनि इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यति गर्न नसके जनसहभागिता गा¥हो छ । खर्च गरेको कुरा उम्मेदवारले स्वीकार्दैन, जनसमुदाय साक्षी बक्दैन । निर्वाचन आचारसंहिताको डर छ ।
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रस्तरको एउटा आमसभाका लागि सामान्यतया साढे चार लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रस्तरको कार्यक्रममा यसको दोब्बर जति खर्च हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, पालिकास्तरको मोटरसाइकल ¥यालीमा न्यूनतम साढे तीन लाखदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन सक्छ । यसपटक हालसम्म चुनाव प्रचारको क्रममा पर्साका विभिन्न स्थानमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले गरिरहेको खर्च हेर्दा एउटा मोटरसाइकल कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्मको पेट्रोल भरिदिनुपरेको छ । प्रतिस्पर्धी ठूला दलहरूले पालिकास्तरीय कार्यक्रममा १५० देखि २०० वटासम्म मोटरसाइकल सहभागी गराएको देखियो । त्यसमा तीन सयदेखि चार सयजनासम्म मोटरसाइकल यात्री हुन्छन् । आफ्नो जुलुस ठूलो देखाउन केही क्षणकै लागि भएपनि पेट्रोल भराएर खाजानास्ता खुवाएर जुलुसमा सहभागी गराउनु दल तथा उम्मेदवारको बाध्यता छ । दलको जुलुसमा यसरी दिनहुँ गुड्ने मोटरसाइकलहरू प्रायः सबै दिन एउटै हुन्छन् । यस्ता कार्यक्रमले सवारीसाधन नहुने मतदाता तथा कार्यकर्ताहरू ओझेलमा परेका छन् । उम्मेदवारलाई तेल भराउन नलगाउँदा कार्यकर्तालाई पनि समस्या छ । महँगो पेट्रोल कति दिनसम्म कार्यकर्ताले धान्ने ? विगतमा जस्तो आफ्नो दलका उम्मेदवारले जिते के के न होला भन्ने उत्साह दलकै नेता, कार्यकर्तामा देखिएको छैन । त्यसैले दलका नेता, कार्यकर्ताहरूसमेत आफू खर्च नगरी उम्मेदवारकै खर्चमा चल्न चाहेका हुन् ।
ससाना जुलुस तथा मोटरसाइकल ¥याली हरेक दिन नै उम्मेदवारको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् । उनीहरूको खर्च पनि त्यसैगरी भइरहेको हुन्छ । कार्यक्रम आयोजना हुने दिन कार्यक्रमस्थलको आसपासका पेट्रोल पम्प र सहभागीहरूको खाजा, नास्ता स्थलमा गएर एक नजर मात्रै लगाउने हो भने पनि खर्च अनुमान गर्न सकिन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमाभित्र उम्मेदवारहरू बस्न सक्ने सङ्केत देखिंदैन । सबैभन्दा कम खर्च टोलसभामा देखियो । टोलमा सवारीसाधन आवश्यक नपर्ने भएकाले यहाँ साउन्ड सिस्टमबाहेकमा खासै खर्च छैन । कम खर्चिलो तर सर्वसाधरण समेटिने प्रभावकारी घरदैलो, टोलसभा देखिएका छन् । यसर्थ उम्मेदवार, नेता, कार्यकर्ताहरू खर्चतर्फभन्दा प्रत्यक्ष मतदातासँग जोडिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेतर्फ लाग्न जरुरी छ ।
