प्रस, वीरगंज, १७ कात्तिक/
विभिन्न समयमा चुनावी मुद्दा बन्दै आएको कृषि औजार कारखाना सञ्चालन हुने सङ्केत देखिएको छ ।
नेपाल सरकारले पछिल्लो समयमा सो कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि टोलीले तीन दिनदेखि काम शुरू गरेको छ । जसले गर्दा कारखाना सञ्चालन हुने आशा बढेको छ ।
केन्द्रका प्रमुख नेपालका ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक डा महावीर पुनलगायत १० जनाको टोलीले बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि गति प्रदान गरेको छ । टोलीले सिभिल, इलेक्ट्रिकल तथा मेकानिकलतर्फका प्राविधिकहरू खटाएर काम शुरू गरेको छ ।
पहिलो चरणमा कारखानाको सरसफाइ र पुराना मेशिनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन भइरहेको केन्द्रका प्रमुख डा पुनले बताए । सरकारले सञ्चालन मितिदेखि १० वर्षको लागि सो केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि कामको सुरुआत भएको हो । यसअघिका सरकारले कृषि औजार कारखाना र वीरगंज चिनी कारखाना सञ्चालन गर्ने भनेर जनतालाई झुक्याउँदै आएका थिए ।
कारखानामा ८० प्रतिशत मेशिनको अवस्था ठीक रहेको प्राविधिक टोलीको दाबी छ । नेपाल सरकारले चाहेमा आगामी एक वर्षमा कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन सकिने प्राविधिक टोलीले पत्रकारहरूलाई बताए ।
तीन दशकअघि कृषि औजार कारखाना बन्द भएको हो । कारखानाका मेशिनहरूको अवस्था खासै खराब नभएको र सरकारले चाहेको खण्डमा सञ्चालन हुन सक्ने पूर्वकर्मचारीहरूको पनि भनाइ छ । सरकारी इच्छाशक्तिको अभावमा कारखाना लामो समयसम्म बन्द रहेको उनीहरूको आरोप छ ।
कारखाना सञ्चालनमा हँुदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, हेटौंडा दुग्ध, सिमेन्ट कारखानालाई आवश्यक पर्ने सामग्रीदेखि किसानलाई चाहिने अधिकांश कृषि औजार उत्पादन हुँदै आएको थियो ।
२०६४ सालको परिवर्तनपछि वीरगंजमा रहेका वीरगंज चिनी कारखाना, तथा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आवाज उठेको हो । वीचिकाली पनि यथावस्थामा सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदन प्राविधिकहरूले बुझाए पनि अहिलेसम्म सरकारले वीचिकाली सञ्चालनको लागि आश्वासन मात्र दिइरहेको छ । कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि पहिलोचोटि प्राविधिक टोली खटेको हो । वीचिकालीको लागि पटक–पटक प्राविधिक टोली आउने गरेको र सञ्चालन योग्य प्रतिवेदन दिए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको कारण कृषि औजार कारखाना पनि सञ्चालन आउने कुरामा कर्मचारी र स्थानीयवासीलाई विश्वास छैन । उनीहरूले यो सरकारको चुनावी हतकण्डा भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२४ सालमा स्थापना गरेको कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा रहेको क्रममा देशमा प्रजातन्त्र आउने बित्तिकै २०४८ सालमा बन्द भएको थियो । २०४८ सालदेखि विभिन्न युनियन तथा व्यवस्थापन पक्ष परिवर्तन हुँदै गएपछि कारखाना टाट पल्टेको कारखानाका पुराना कर्मचारी मनोहरप्रसाद गौतम बताउँछन् । उनले २०४८ सालसम्म हामीलगायत ३०० मजदूरले बोनस खाएको बताए । कारखानाको बैंक खातामा रहेको रकमबाट मजदूरहरूले २०५३ सालसम्म तलब खाएको उनले बताए । बैंकले पैसा दिन छाडेपछि २०५९ सालसम्म कारखानामा कार्यरत मजदूरहरू वीरगंजदेखि काठमाडौंसम्म पुगेर आन्दोलन गरेपछि २०५९ मा नेपाल सरकारले कारखानालाई निजीकरण गरेको थियो । ४० प्रतिशत शेयर पाएका रमेशलाल वैद्यले राजनीतिक खिंचातानी तथा मजदूर आन्दोलनका कारण कारखाना सञ्चालन गर्न सकेनन् । नौ बिघा ११ कट्ठा क्षेत्रफलमा रहेको कारखानाको सुरक्षाको लागि सरकारले छजना कर्मचारीलाई निरन्तरता दिई बाँकी कर्मचारीहरू हटाइसकेको छ ।
