स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महीनापछि देश प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको छ । स्थानीय निर्वाचन वैशाखको अन्तिममा सकियो र परिणाम जेठको आधाआधीमा आइसकेको थियो । ७५३ स्थानको पालिकाहरूमा नयाँ नेतृत्व आएका छन् । स्थानीय चुनावको परिणामले यस अघि नेतृत्व लिएकाहरूमध्ये धेरैलाई साइजमा ल्याइदिएको छ । अर्थात् नयाँ अनुहारको उदय भएको छ भने पुरानाहरुमध्ये धेरै पराजित भए । स्वतन्त्रहरूको स्थानीय चुनावमा निकै रोचक उपस्थिति देखियो । काठमाडौं महानगर र धरान उपमहानगर यसको उदाहरण भए । मङ्सिर ४ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्रहरूको बोलवाला हुने हल्ला जोरशोरका साथ चलेको छ त्यसैले पनि स्वतन्त्र उमेदवारी दिनेहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको एकथरीको अडकल छ । अघिल्लो चुनाव दुई चरणमा भएको थियो तर अब हुन गइरहेको चुनाव भने एकै चरणमा हुन गइरहेको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा मतदाताहरूले कुन पार्टीलाई मत दिने हुन् त्यो चुनावपछिको परिणामले बताउँछ ।
अहिले देशमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले–जसपा बीचको गठबन्धन मुख्यरूपमा चुनावी मैदानमा देखिएका छन । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् भने एमाले–जसपा बीच अर्को गठबन्धन छ । यो गठबन्धनमा राप्रपा र राप्रपा नेपालको पनि संलग्नता छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको क्रममा हिन्दूहरूको महान् चाड बडा दशै, दिपावली सकिएको छ र छठ पर्व शुरू भएको छ । ठूला पर्वहरूका कारण दल र उम्मेदवारहरूको प्रचारप्रसारमा केही सुस्तता छाएको छ । यसो पनि निर्वाचन आयोगले कात्तिक १८ गतेसम्म निर्वाचन प्रचारप्रसारमा घरदैलोबाहेक जनसभा, कोणसभा, सभा–सम्मेलन गरेर चुनाव प्रचारमा रोक लगाएको छ । घरदैलोमा पनि २५ जनाभन्दा बढीको सहभागिता निषेध छ । तर दल र उमेदवारहरूले आयोगको यो निर्देशनलाई त्यत्तिको मानेको पाइएको छैन । आयोगले यो निर्वाचनमा आचारसंहिता पालना नगरेको भनेर सत्तारुढ गठबन्धनको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग स्पष्टीकरण सोध्ने जस्तो साहस देखाएको मात्रले पनि उमेदवारहरूमा आचारसंहिता पालनातर्फ ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरू अहिले खुलेयाम आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने साहस देखाउन सकेका छैनन् । त्यसैले जनसभा, कोणसभा, आमसभाको साटो अगुवा कार्यकर्ता भेला, पार्टी प्रवेश कार्यक्रमको रूपमा परिवर्तित शैली अपनाएर चुनाव प्रचारमा लागेका छन् । आयोगले स्थानीय चुनावमा हरहिसाब नबुझाएका समानुपातिकतर्फका धेरैजनाको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ । यस अघि हरहिसाब नबुझाएकालाई दण्डित गरेर ६ महीनाभित्र जरिवाना बुझाउने समयसीमा तोकेको थियो ।
अहिले चुनाव सँघारमा छ । छठ विधिवत् सोमवारदेखि समापन हुन्छ भने त्यसको पाँच दिनपछि चुनाव प्रचारशैलीले अझ तीव्रता लिनेछ । जनप्रतिनिधि चुन्ने यो राम्रो अवसर हो । नेपालको संविधानले यस्तो अवसर ५ वर्षमा एकपटक निर्धारण गरेको छ । तसर्थ निर्वाचनमा असल उम्मेदवार चयन गरी जनउत्तरदायी सरकार निर्माणमा अग्रसर होऔं ।
